राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडय़ात भारताचे संरक्षित क्षेत्र २०१६ पर्यंत दहा टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, या आराखडय़ाची अंमलबाजावणी पूर्ण करण्यास अवघे काही महिने उरले असताना संरक्षित क्षेत्र पाच टक्क्यांच्या आसपासही पोहोचले नाही. याउलट साडेचार टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेले संरक्षित वनक्षेत्र माळढोक अभयारण्य आणि कोयना अभयारण्याचे क्षेत्रफळ कमी केल्यामुळे अवघ्या ३.६ टक्क्यांवर येऊन पोहोचले आहे. संरक्षित क्षेत्रासाठी अभयारण्याची निर्मिती गरजेची आहे, पण स्थानिकांना हाताशी धरून राजकीय नेतृत्वाकडून केले जात असलेले राजकारण आडवे येत आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत गडचिरोलीतील रानम्हशींच्या ‘कोपेला-कोलामारका’ अभयारण्याला देण्यात आलेल्या मान्यतेनंतर पुन्हा एकदा संरक्षित क्षेत्र वाढीचा विस्मृतीत गेलेला विषय प्रकाशात आला आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २००२ ते २०१६ चा राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. यात भारतातील संरक्षित क्षेत्र वाढवून ते १० टक्के करण्यासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. दोन वर्षांपूर्वी साडेचार टक्क्यांपर्यंत संरक्षित क्षेत्र पोहोचलेही होते, पण त्यानंतर उर्वरित संरक्षित क्षेत्राची निर्मिती कुणीही गांभीर्याने घेतली नाही. याउलट माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र जे आठ हजार होते ते आधी १२०० आणि त्यानंतर ३०० चौरस किलोमीटर एवढे कमी झाले. व्याघ्रप्रकल्पाचा भाग असलेल्या कोयना अभयारण्याचे क्षेत्रही १०० चौरस किलोमीटरने कमी करण्यात आले. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्र कमी होऊन साडेचारवरून अवघ्या ३.६ टक्क्यांवर आले. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत या दोन अभयारण्यांचे क्षेत्र कमी करण्याचा मुद्दा आला तेव्हा त्या मोबदल्यात नवीन अभयारण्याच्या निर्मितीची मागणी मंडळाच्या काही सदस्यांनी केली होती. कोयनेतील क्षेत्रफळ कमी करण्याच्या मोबदल्यात पाच अभयारण्यांच्या निर्मितीला मान्यताही देण्यात आली. मात्र, त्यातील केवळ तीनच अभयारण्यांची पूर्ती करण्यात आली, तर उर्वरित दोन अभयारण्यांच्या निर्मितीचे भिजतघोंगडे अद्यापही कायम आहे. चौकटअभयारण्य निर्मितीमागील उद्देशअभयारण्याची निर्मिती ही वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी केली जाते. लोकसहभाग महत्त्वाचा व्याघ्र अभयारण्य, इतर वन्यजीव अभयारण्य आणि पक्षी अभयारण्य या तिन्ही प्रकारच्या अभयारण्यासाठी व्यवस्थापन आराखडा वेगवेगळा असतो. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो. वेळोवेळी या आराखडय़ात बदल आवश्यक असतो, पण दुर्दैवाने व्याघ्र, इतर वन्यजीव आणि पक्षी अभयारण्याकरिता बरेचदा आराखडा ‘कॉपी पेस्ट’ केला जातो. त्यामुळे अभयारण्याच्या निर्मितीमागील उद्देश साध्य होत नाही. जायकवाडी तसेच माळढोक पक्षी अभयारण्य होऊनही याच कारणामुळे माघारलेले आहेत. अभयारण्याची निर्मिती झाली तरी महसूल गोळा करण्याच्या उद्देशाने लगेच पर्यटन सुरू केले जाते. प्राणी आणि पक्ष्यांच्या संवर्धनाच्या उद्देशाने अभयारण्याची निर्मिती होत असली तरीही त्यात लोकसहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि त्याकरिता पर्यटनातून मिळणारा महसूल त्या गावांच्या कक्षेतच वितरित होणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्याचे दुष्परिणाम काय होतात याचे उदाहरण नागपूर उमरेड-करांडला अभयारण्याच्या रूपाने सर्वासमोर आहे. आता ४८ अभयारण्ये राज्यात एकूण सहा व्याघ्र प्रकल्प आणि ४७ अभयारण्ये आहेत आणि आता गडचिरोली जिल्ह्य़ातील कोपेला- कोलामारकातील रानम्हशींच्या अभयारण्याच्या रूपाने आणखी एका अभयारण्याची भर पडणार आहे. यात माळढोक, जायकवाडी, कर्नाळा यांसारख्या पक्षी अभयारण्यांचा तर कारंजा सोहोळसारख्या काळवीट अभयारण्याचाही समावेश आहे. राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य मिळून एकूण क्षेत्रफळ सुमारे १००५४.०१३ चौरस किलोमीटर आहे. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाकरिता आणि भोर व्याघ्र प्रकल्पाकरिता नव्या अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली. राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडा तयार झाला त्यावेळी पाच टक्के संरक्षित क्षेत्र होते. त्यांनी ते दहा टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. त्यानंतर आलेल्या सरकारच्या कार्यकाळात पाच टक्क्यांहूनही कमी झाले. त्यांच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर पुन्हा संरक्षित क्षेत्र वाढवण्यात आले आणि साडेचार टक्केपर्यंत ते गेले. मात्र, या सरकारच्या कार्यकाळात संरक्षित क्षेत्राचे उद्दिष्ट गाठणे अपेक्षित असताना ते आणखी कमी झाले आहे. अजूनही अडीच महिन्यांचा कालावधी हातात आहे आणि अभयारण्याच्या निर्मितीतून ही भरपाई होऊ शकते. - किशोर रिठे, राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य
