26 September 2017

News Flash

मेळघाट व पेंच व्याघ्र प्रकल्पावर राजकीय सावट

वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांची मात्र मूक भूमिका

प्रतिनिधी, नागपूर | Updated: September 14, 2017 1:23 AM

वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांची मात्र मूक भूमिका

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ शिकार प्रकरणातील राजकीय हस्तक्षेपाने वनखाते ढवळून निघाले आहे. या दोन्ही प्रकरणातील हस्तक्षेप कर्तव्य बजावणाऱ्या कनिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या मनोबलावर परिणाम करणारा आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही प्रकरणात वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी घेतलेली मूक भूमिका अनेकांच्या पचनी पडली नसून यासंदर्भात थेट वनमंत्र्यांकडे गाऱ्हाणे मांडण्यात आले आहे.

जून महिन्यात उघडकीस आलेल्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील शिकार प्रकरणात वनपरिक्षेत्र अधिकारी पांडुरंग पखाले व नीलेश गावंडे यांनी उत्तम कामगिरी बजावत तब्बल १७ आरोपींना अटक केली. यात ग्रामपंचायतच्या एका माजी सदस्याचा सुद्धा समावेश होता. यातलाच एक आरोपी पळून गेला आणि आठ दिवसांच्या अंतराने त्याचा मृतदेह आढळून आला.

या मुद्यावर स्थानिक राजकीय नेत्यांनी राजकारण सुरू केले. नागपूर जिल्हा काँग्रेस समितीने पत्राच्या माध्यमातून सहाय्यक वनसंरक्षक गीता नन्नावरे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पांडुरंग पखाले व नीलेश गावंडे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली, तर भाजपचे आमदार मल्लिकार्जून रेड्डी यांची या प्रकरणातील भूमिकाही व्याघ्र तस्कराच्या शिकाऱ्यांच्या बाजूने झुकणारी होती. याच प्रकरणात जामिनावर सुटलेल्या आरोपीने राजकीय धागा पकडून वनाधिकाऱ्यांच्या विरोधात मारहाणीची तक्रार दाखल केली. मृत व जामिनावर सुटलेल्या आरोपींना चिथावणी देणाऱ्या स्थानिक राजकीय शक्तींनी आदिवासींना हाताशी धरून पोलीस ठाण्यावर मोर्चा नेण्याची तयारी केली असता पोलिसांनी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. मात्र, सहाय्यक वनसंरक्षक गीता नन्नावरे यांनी, जिल्हा परिषद सदस्या शांता कुमरे यांच्याविरोधात तपासकार्यात अडथळे आणत असल्याबद्दल तसेच धमकी दिल्याबद्दल केलेल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली नाही.

शिकारीच्या प्रकरणात आधीच एक माजी ग्रामपंचायत सदस्य अडकलेला आहे. या प्रकरणातून आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेली वाघाची हाडे, नखे आणि मिशांचे केस यावरून एक नव्हे तर सात-आठ वाघांच्या शिकारीचे हे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यात ग्रामपंचायत सदस्यांप्रमाणे आणखी काही स्थानिक राजकीय मंडळी यात अडकू शकतात आणि म्हणूनच हे राजकीय दबावतंत्र वापरले जात असल्याची चर्चा आहे.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाबाबतही हाच कित्ता गिरवला जात आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसनाने संपूर्ण देशात आदर्श उभा केला असून केवळ १५ गावांचे पुनर्वसन शिल्लक आहे.

आधीची पुनर्वसित गावे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात गेल्याने उर्वरित गावांनीही पुनर्वसनासाठी मागणी रेटून धरली. असे असताना भाजप नेत्यांनी आपल्याच सरकारच्या कामावर नाराजी दाखवली. माजी आमदार राजकुमार पटले यांच्यावर आदिवासींना वनक्षेत्रावर अतिक्रमण करण्यासंदर्भात चिथावणी दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. आजी व माजी आमदार यांच्यातील अंतर्गत वादामुळे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील आदर्श अशा पुनर्वसन कामाला खीळ बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

वनमंत्र्यांना विनंती

या दोन्ही व्याघ्रप्रकल्पांबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या घडामोडींबाबत राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना ईमेलच्या माध्यमातून या प्रकरणात तातडीने सहकार्य करण्याची विनंती केली, तर मुंबई येथून ज्येष्ठ वन्यजीव तज्ज्ञ देबी गोएंका यांनीही भ्रमणध्वनीवरून वनमंत्र्यांशी संवाद साधला. यावेळी मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणात सचिव विकास खारगे यांना जातीने लक्ष देण्यास सांगून आवश्यक ती पावले उचलण्यास सांगतो, असे सांगितले.

 

First Published on September 14, 2017 1:23 am

Web Title: melghat tiger project maharashtra forest department 2
  1. No Comments.