मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. प्रवीर वराडकर यांचे मत रुग्णांनाच उपचाराचा निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट नवीन मानसिक आरोग्य काळजी विधेयकातून रुग्णांवर उपचाराचा सरकारचा उद्देश चांगला आहे. मात्र, त्यातील तरतुदीमुळे गोंधळ उडून रुग्णांना मन:स्ताप होण्याची शक्यता अधिक आहे, असे परखड मत इंडियन सायक्रॅटिस सोसायटीचे माजी अध्यक्ष व नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे (मेयो) मानसोपचार विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक डॉ. प्रवीर वराडकर यांनी व्यक्त केले. लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते. मानसिक आरोग्य कायदा १९८७ च्या जागी सरकारने नवीन मानसिक आरोग्य काळजी विधेयक मंजूर केले. संयुक्त राष्ट्रांनी २००७ मध्ये मांडलेल्या मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ती हक्क जाहीरनाम्याला भारताने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यात रुग्णांच्या हक्कांना जास्त महत्त्व आहे. विधेयकात इंग्लंडच्या कायद्यातील अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. वास्तविक त्या देशातील नागरिक शिक्षित, औषधांची जाण असलेले आहेत. तेथे विभक्त कुटुंब पद्धतीचे प्रमाण अधिक आहे. भारतात याउलट स्थिती आहे. त्यामुळे देशातील वास्तविकतेला अनुसरून काही बाबी यात नसल्याने अंमलबजावणीत अडचणींची शक्यता आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार मानसिक आजारग्रस्त रुग्णाला आपत्कालीन स्थिती सोडली तर इतर वेळी त्याच्यावर कुठल्या पद्धतीचे उपचार करावेत हे ठरवण्याचा हक्क आहे. डॉक्टरने गरजेनुसार रुग्णावर कठोर पद्धतीने उपचार करण्याची तयारी दाखविली तर तो ती नाकारू शकतो. अशावेळी त्याच्यावर उपचार करणार कोण? हा प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता आहे. डॉक्टरांनीही कायदा भंग केल्यास दोघांमध्ये तेढ वाढू शकते, असे डॉ. प्रवीर वराडकर म्हणाले. विधेयकानुसार केंद्र व राज्य सरकारला स्वतंत्र मानसोपचार मंडळ तयार करून प्रत्येक जिल्ह्य़ात उपचाराची सुविधा उपलब्ध करायची आहे. तसेच खासगी रुग्णालयांत प्रत्येक रुग्णांची नोंद करावी लागणार आहे. एमबीबीएसनंतर मानसोपचार विभागातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करणाऱ्यांसह युनानी, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांनाही मानसोपचार तज्ज्ञ ठरवण्याची तरतूद आहे. तेव्हा या क्षेत्रातील काही अप्रशिक्षित व्यक्तीच्या हातून मोठय़ा चुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे डॉ. वराडकर म्हणाले. विधेयकाची अचूक अंमलबजावणी झाल्यास, मानसिक रुग्णांच्या अचूक नोंदी, त्यावर उपचाराची सुविधा, त्यांच्यावर नातेवाईकांकडून संभावित अन्याय दूर होण्यासह इतरही लाभ असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एमबीबीएसला स्वतंत्र लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा हवी देशात जवळपास ५ हजार मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध असून त्यातील ७० टक्केहून जास्त शहरी भागातच सेवा देतात. मानसोपचार तज्ज्ञांची संख्या वाढविण्याकरिता या विषयातील पदव्युत्तर जागा वाढविण्यासह एमबीबीएसच्या शिक्षणात या विषयाची स्वतंत्र लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा सक्तीची करण्याची गरज आहे. त्यामुळे नवीन एमबीबीएसच्या डॉक्टरांना मानसिक आजाराचे रुग्ण ओळखणे, त्यावर उपचार करणे याबाबतचे चांगले ज्ञान मिळून रुग्णांना लाभ होणे शक्य आहे, असेही डॉ. वराडकर यांनी सांगितले. देशात मानसिक आजाराच्या रुग्णांची स्थिती भारतीय आरोग्य मंत्रालयाकडे मनोरुग्णांच्या संख्येची कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही. विविध सामाजिक संस्थांच्या अभ्यासानुसार देशात लोकसंख्येच्या मानाने ६ ते ७ टक्के लोक मनोविकारग्रस्त आहेत. १ ते २ टक्के लोकांना स्किझोफ्रेनिया व बायपोलर डिसऑर्डर आहे, तर १० टक्के लोकांना नैराश्य, चिंता व इतर कारणांनी मानसिक उपचारातून आधार देण्याची गरज आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार आयुष्यात चारपैकी एक व्यक्ती केव्हा ना केव्हा मानसिक आजाराला तोंड देतो, असे डॉ. वराडकर यांनी सांगितले. रुग्णालयाला मंजुरी देणाऱ्या समितीत एकच मानसोपचार तज्ज्ञ विधेयकानुसार मानसोपचार तज्ज्ञाला नवीन रुग्णालय सुरू करायचे असले तर त्यासाठी मंजुरीचे अधिकार शासन नियुक्त समितीला आहे. त्यात केवळ एक मानसोपचार तज्ज्ञाचा समावेश आहे. देशात मानसोपचार तज्ज्ञाची संख्या कमी असताना या समितीकडूनही अधिकाराचा गैरफायदा उचलला जाण्याची शक्यता असल्याचे डॉ. वराडकर म्हणाले.
