प्रशासन जनतेला उत्तरदायी असते हे वाक्य आता इतिहासजमा करून टाकावे अशीच स्थिती सर्वत्र आहे. प्रशासन सरकारला तरी उत्तरदायी असते का, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ सध्या आली आहे. समाजात प्रशासनाविषयीची नकारात्मक भावना कमी होण्याऐवजी सतत वाढतच चालली आहे. काही काळापूर्वी पोलीस ठाणे व न्यायालयाची पायरी चढणे नको रे बाबा असे म्हटले जायचे. आता या दोहोंसोबतच शासकीय कार्यालयात जाणे नकोच, अशी भावना प्रबळ होऊ लागली आहे. हे विस्ताराने सांगण्याचे कारण सध्या विविध पुरस्कारावरून प्रशासनाचा सुरू असलेला उदोउदो हे आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला बळ मिळावे, यात काम करणाऱ्यांचा उत्साह वाढावा म्हणून शासनातर्फे दरवर्षी राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कार दिले जातात. कार्यालयाचे कामकाज, नेमून दिलेल्या कामांचा निर्धारित वेळेत निपटारा, कामकाजातील पारदर्शकता व कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांकडून राबवल्या जाणाऱ्या नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी हे पुरस्कार दिले जातात. यंदाही नुकतेच हे पुरस्कारवाटप झाले. विदर्भाचा विचार केला तर बहुतांश जिल्हाधिकारी, आयुक्त व मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना हे पुरस्कार मिळाले. पुरस्कार घेतानाची या अधिकाऱ्यांची छायाचित्रे सध्या समाजमाध्यमातून फिरत आहेत. त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षांव होत आहे. कुणाच्या कौतुकात खोडा घालणे तसे योग्य नाही, पण यानिमित्ताने उठणारे प्रश्न अस्वस्थ करणारे आहेत. प्रशासनाला गतिमान करणारे अधिकारी विदर्भात एवढय़ा मोठय़ा संख्येत असूनही प्रशासकीय यंत्रणेविषयीची नकारात्मक भावना कायम आहे. असे का, या प्रश्नाचे उत्तर हे सन्मान स्वीकारणारे अधिकारी देतील काय? सरकारने सेवा हमी कायदा लागू करून सुद्धा सामान्यांना आवश्यक असलेली प्रमाणपत्रे वेळेवर मिळतात का? ती वेळेत मिळत नसतील तर त्यामागची कारणे काय? सरकारने नागरिकांसाठी आणलेल्या प्रत्येक कायद्यातून पळवाट काढत सामान्यांची अडवणूक करण्यात प्रशासन आज माहीर झाले आहे. खरे तर अशी पळवाट शोधणाऱ्यांचा सन्मान सरकारने करायला हवा. सेवा हमी कायद्याने विशिष्ट कालावधीत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असले तरी कधी कर्मचाऱ्यांची कमतरता, कामाचा अतिरिक्त ताण, अशी कारणे दाखवून सामान्यांची अडवणूक अजूनही सुरूच आहे. कायद्याला केराची टोपली दाखवणाऱ्या या प्रशासनाला गतिमान कसे म्हणायचे? दरवर्षी या योजनेतून पुरस्कार मिळवण्यासाठी प्रवेशिका सादर करायची वेळ आली की शेकडो शासकीय कार्यालयातील फायलींवरची धूळ झटकणे सुरू होते. अनावश्यक फायली बाजूला सारल्या जातात. कार्यालयीन स्वच्छतेसाठी साऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुंपण्यात येते. प्रवेशिका सादर झाली की पुन्हा फायलींचा ढीग साचणे सुरू होते. वर्षभर तो साचतच राहतो. अशी वृत्ती बाळगणारे कर्मचारी व अधिकारी प्रशासनात असतील तर गतिमानता कशी येणार? याच योजनेत अधिकाऱ्यांनी नाविन्यपूर्ण योजना राबवून नागरिकांना दिलासा दिला तर त्यांचा सन्मान केला जातो. यंदा अनेकांना हा सन्मान मिळाला. या नाविन्यपूर्ण योजनांचे पुढे काय होते, या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला गेले तर निराशाच पदरी पडते. अनेकदा अधिकारी बदलून गेले की या योजना बंद पडतात. प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये अधिकार व अहंम् याचा सुरेल संगम नेहमी आढळतो. नव्याने येणारा अधिकारी आपल्या आधीच्या सहकाऱ्याने सुरू केलेली नाविन्यपूर्ण योजना राबवण्यात उत्सुक नसतो. माजी अधिकाऱ्याच्या नावाने ओळखली जाणारी योजना मी का म्हणून राबवू, त्यापेक्षा माझे नाव होईल अशी नवी योजना करेन, असाच त्याचा अविर्भाव असतो. त्यामुळे पुरस्कार मिळूनही अधिकाऱ्यांची बदली होताच योजनेची वाट लागते. यातील काही उदाहरणे गमतीशीर आहेत. काही वर्षांपूर्वी गडचिरोलीत काम करणाऱ्या एका जिल्हाधिकाऱ्याने वीज नसलेल्या शाळांमध्ये ‘ई-लर्निग’चा प्रयोग केला. वीजच नाही हे वास्तव दडवून ठेवण्यात आले. अशा योजनांचा गवगवा करण्यात हे अधिकारी तरबेज असतात. साहजिकच या अधिकाऱ्याला अनेक पुरस्कार मिळाले. हा अधिकारी बदलून जाताच कोटय़वधीची ही योजना कायमची बंद पडली. अधिकाऱ्यांच्या प्रगतीपुस्तकातला शेरा वधारला, शासनाचे कोटय़वधी रुपये वाया गेले व विद्यार्थी योजनेपासून वंचित राहिले. केवळ अधिकाऱ्यांचे भले करणाऱ्या या योजनांचा सन्मान करणारे शासन या योजना सुरू का राहात नाहीत यावर कधी विचार करत नाही. त्यामुळे प्रशासन पुरस्कारापुरते गतिमान होते व नंतर कायमचे गतिमंद राहते. सध्या भाजप सरकारने उचलून धरलेले समाधान शिबीर ही एका अधिकाऱ्याच्या डोक्यातून निघालेली योजना. हा अधिकारी नागपुरातून बदलून गेला तरी शिबिरे सुरू आहेत. कारण सत्ताधाऱ्यांनी त्याला बळ दिले म्हणून! अन्यथा या समाधानाचे केव्हाच असमाधानात रूपांतर झाले असते. यंदा नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र वाटपात सुसूत्रता आणली म्हणून पुरस्कार मिळाला. त्यांची बदली झाल्यावर ही सुसूत्रता अशीच राहील का, या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच द्यावे लागते. नवा अधिकारी आला की तो आपले घोडे पुढे दामटणार हे ठरलेले असते. विदर्भातील सहा जिल्हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखले जातात. शेतकऱ्यांना निराशेच्या गर्तेत ढकलण्यात निसर्गासोबतच सरकार व प्रशासनाचा वाटा मोठा आहे. हा प्रश्न गंभीर झाल्यावर अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनावरचा हा डाग पुसून काढण्यासाठी नव्या योजना राबवल्या. त्या योजनांचे कौतुकही झाले. मात्र अधिकारी जाताच या योजनांचा गाशा गुंडळला गेला. योजना राबवणारा तो अधिकारी चांगला होता असे म्हणणारे शेतकरी पुन्हा प्रशासनापासून दूर ढकलले गेले. ज्या बळावर प्रशासकीय यंत्रणेचा कारभार चालतो ते कायदे सर्वत्र समान असताना अधिकारी बदलला की प्रशासनाची वागण्याची तऱ्हा व योजना बदलत असेल तर हे पुरस्कार काय कामाचे, यावरही आता विचार होणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय यंत्रणेवरचा अविश्वास सतत वाढत जाणे व त्याविषयी सामान्यांच्या मनात घृणा उत्पन्न होणे हे लोकशाहीसाठी चांगेल लक्षण नसले तरी वास्तव तेच आहे व त्यात बदलाची सूतराम शक्यता नाही. devendra.gawande@expressindia.com
