महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण न करता आल्याने आर्थिक स्थिती वाईट असल्याने कर्मचाऱ्यांना एकेक-दोनदोन महिने विलंबाने वेतन देण्याची वेळ येत असून अर्थसंकल्पातील जमा-खर्चाची आकडेवारी बघता पुढील वर्षीचाही अर्थसंकल्प तुटीचाच राहणार आहे. नव्या महापौरांना महापालिकेला आर्थिक विवंचनेतून काढून तिजोरी बळकट करण्याची जबाबदारी आहे. ५२ व्या महापौर म्हणून नंदा जिचकार या शपथ घेणार आहेत. त्यांना मुदलात आर्थिक संकट मिळत आहे. असे असले तरी राज्य आणि केंद्रातही भाजपचे सरकार असल्याने यावर त्यांना मात करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे, अन्यथा कर्मचाऱ्यांचे वेतन विलंबाने करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. गेल्यावर्षी २७ मार्चला सादर झालेला २०१६-२०१७ च्या अर्थसंकल्पातील लक्ष्य पूर्ण होताना दिसत नाही. स्थायी समिती अध्यक्षांनी २०४८.६३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचा २०१६-१७ चा प्रस्तावित अर्थसंकल्प १५४३.४४ कोटी रुपयांचा होता. डिसेंबर २०१६ पर्यंत ८६५ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत आले. त्यामुळे पुढील अर्थसंकल्प तुटीचा राहणार यात काही शंका नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर दरमहिन्याला ४० कोटी रुपये खर्च होत आहे. विजेचे देयक १० कोटी रुपये आणि बँकेच्या कर्जाच्या हप्त्यासाठी ५ कोटी रुपये लागतात. या खर्चाच्या मानाने उत्पन्न नाही. महापालिका कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. काही खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे जानेवारीचे वेतन देण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यांना फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनासाठी पुन्हा एक महिना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दरम्यान, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी मदन गाडगे यांनी उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ नीट राखला असून वेतन विलंबाने होण्यास अनेक कारणे आहेत. त्यात कागदपत्राची पूर्तता करणे याचाही समावेश आहे. उत्पन्न वाढवण्याची जबाबदारी नवीन महापौरांवर नागपुरात पाणीपुरवठा, कचरा उचलणे आदी कामे खासगी कंपन्यांमार्फत केली जातात. महापालिकेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंपनीला दर महिन्याला रक्कम द्यावी लागते. तसेच कचरा गोळा करणाऱ्या कंपनीला दर महिन्याला पैसा पुरवावा लागतो. शिवाय विजेचे देयक भरण्याची जबाबदारीही महापालिकेची आहे. महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मालमत्ता कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (शासकीय अनुदान), बाजार खाते हे प्रमुख स्रोत आहेत. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकार दर महिन्याला ४०.५४ कोटी रुपये महापालिकेला अनुदान देते. जानेवारीपासून हे अनुदान मिळालेले नाही. महापालिकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज देयक, बँक कर्जाचे हप्ते तसेच इतर खर्चासाठी दरमहिन्याला सुमारे ७० ते ७५ कोटी रुपये खर्च आहे. शासकीय अनुदानच महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित होत नसल्याचे दिसून येते. शहरात सुरू असलेली बहुतांश विकास कामे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनुदानातून होत आहेत. शहराचा गाडा नीट चालवण्यासाठी किमान खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न वाढवण्याची जबाबदारी नवीन महापौरांवर राहणार आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी गेल्या वर्षभरापासून महापालिका कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत नाही. एकदोन महिन्याआड वेतन दिले जाते, ते देखील महिन्याच्या २० ते २५ तारखेला दिले जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, असे राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश हातीबेठ म्हणाले.
