तीन वेळा लक्षवेधी, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्र्यांनाही पत्रे ; शासकीय मुद्रणालयाचा प्रश्न ‘जैसे थे’ सरकारी लालफितशाहीत अडकलेले विदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागावे म्हणून नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेतले जात असले तरी त्यात खरेच किती प्रश्न सुटतात हा अभ्यासाचा विषय झाला आहे. सामान्य जनतेचे प्रश्न दूरच खुद्द सरकारी यंत्रणाशी संबंधित प्रश्नांनाही ते लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित करून सुटत नसल्याचे नागपूरच्या शासकीय मुद्रणालयाच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मुद्रणालयाची इमारत ही अठराव्या शतकातील असून ती सध्या जीर्ण झाली आहे. या इमारतीत राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शासकीय मुद्रणालय आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात असताना येथे चोवीसतास अखंड काम सुरू असते. केव्हाही ही इमारत कोसळू शकते असा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला आहे. त्यासाठी या इमारतीचे बांधकाम करावे, अशी मागणी कामगारांची आहे. त्यांनी त्यांच्या पातळीवर यासाठी पाठपुरावा केला. प्रयत्न फसल्यावर प्रकरण लोकप्रतिनिधींकडे गेले. २०१२ ते २०१५ या काळात या प्रश्नावर विधिमंडळात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून तीन वेळा हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. प्रत्येक वेळी उद्योगमंत्र्यांनी (कारण हे मुद्रणालय या खात्याच्या अखत्यारित आहे.) सकारात्मक उत्तरे दिली. या प्रश्नांची गंभीरता विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती होती, ते मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना पुन्हा आठवण करून देण्यात आली. त्यांनी मला सर्व माहिती आहे, असे त्यावर उत्तर दिले. मात्र अजूनही प्रश्न सुटला नाही. तत्कालीन उद्योगमंत्री अनुक्रमे अशोक चव्हाण, राजेंद्र दर्डा, नारायण राणे आणि विद्यमान उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना या संपूर्ण प्रश्नांची माहिती आहे. पण प्रत्येक वेळी तांत्रिक अडचणींचे कारण देऊन वेळ मारून नेण्यात आली. या इमारतीच्या दुरुस्तीचा खर्च आता १३ कोटीवरून ४७ कोटींवर गेला. कोणत्याही सरकारसाठी ही रक्कम मोठी नाही, पण काही करायचीच इच्छा नाही. त्यामुळे पूर्वीचे आणि आताच्या सरकारने दुर्लक्ष केले, असे या मुद्रणालयात काम करणाऱ्या कामगारांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. एका सरकारी यंत्रणेचा महत्त्वाचा प्रश्न सुटण्यासाठी विधिमंडळातील पाठपुरावाही उपयोगी ठरत नसेल तर सामान्यांच्या प्रश्नांची गोष्टच वेगळी, अशी प्रतिक्रिया आता व्यक्त केली जात आहे. लक्षवेधी सूचनेवरील मंत्र्यांची उत्तरे * २०१२-१३ मध्ये नितीन गडकरी, नागो गाणार या नागपूरच्या सदस्यांनी विधान परिषदेत इमारत दुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तत्कालीन उद्योग मंत्र्यांनी यावर निवेदन करताना इमारत बांधकामासाठी लागणारा २५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याने बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर इमारत बांधकाम करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे सांगितले होते. * २०१३-२०१४ मध्ये पुन्हा हा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून गाणार यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. तत्कालीन उद्योग मंत्र्यांनी ‘बीओटी’च्या माध्यमातून इमारत बांधकाम शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. खर्चाच्या मूळ अंदाजपत्रकात शासनाने मान्यता देऊन बरीच वर्षे लोटल्याने त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देता येत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नवीन अंदाजपत्रक तयार प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. * २०१४-१५ या वर्षांत अनिल सोले आणि नागो गाणार यांनी पुन्हा लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. विद्यमान उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी त्यावर निवेदन करताना खर्चाचे सुधारित अंदाजपत्रक शासनाकडे सादर करण्यात आले असून त्याला नियोजन विभागाकडून नियतव्यय मंजूर करून घेण्यासाठी तसेच प्रस्तावास वित्त विभागाच्या मार्फत सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले होते. पत्रांचा प्रवास मुख्यमंत्र्यांपर्यंत विधिमंडळात प्रश्न सुटत नाही म्हणून कामगार संघटनेने स्थानिक आमदार, पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भातील पत्रे दिली. भाजपचे आमदार अनिल सोले यांना पत्र देण्यात आले. त्यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत बैठक घडवून आणली. त्यानंतर सोले यांनीच एक पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले. या पत्रात त्यांनी या प्रश्नाची सपूर्ण माहिती आपणास असल्याची आठवणही करून दिली. त्याला उत्तरही आले. हे पत्र उद्योग खात्याकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले. न्याय मागायचा कोणाकडे? राज्यातील दुसरे मोठे शासकीय मुद्रणालय नागपुरात आहे. इमारत जीर्ण झाली असे आम्ही नव्हे तर सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणतो. दरवर्षी पावसाचे पाणी या इमारतीत शिरते. त्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान होते. त्याची दुरुस्ती करावी म्हणून सुरुवातीला आराखडा तयार करण्यात आला. नंतर ‘बीओटी’वर बांधू म्हणून सरकारने सांगितले. कालांतराने हा प्रस्तावही बारगळला. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विधिमंडळात हा प्रश्न मांडण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदने दिली. मात्र, काहीच होत नसल्याने खंत वाटते. - श्रीधर तराळे, प्रमुख कार्यवाह, शासकीय मुद्रणालय औद्योगिक कामगार संघ.
