उच्च न्यायालयाची बदनामी करणारे ‘पेज’; प्रकरणावर ७ जुलैला पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयाची बदनामी करणारे फेसबुक व ट्विटर ‘पेज’ तयार करण्यात आले असून त्यावर बंदी आणावी आणि संबंधितांवर कारवाई करावी यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमेरिकेतील मन्लो पार्क येथील फेसबुकचे मुख्यालय व सनफ्रान्सिस्को येथील ट्विटरच्या मुख्यालयाला नोटीस बजावली आहे. ई-मेल, एसएमएस, वॉट्स अ‍ॅप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे या मुख्यालयांना नोटीस पाठविण्यात यावी, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असून या प्रकरणावर ७ जुलैला पुढील सुनावणी होईल. गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नावाने ‘फेसबुक’च्या संकेतस्थळावर एक स्वतंत्र ‘पेज’ तयार करण्यात आले आहे. फेसबूकसोबत ट्विटरवरही बदनामीकारक संदेश टाकण्यात येऊ लागले. या संकेतस्थळावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे छायाचित्र असल्याने ते न्यायालयाचे अधिकृत ‘पेज’ असावे, असा संदेश जातो. त्यावर न्यायपालिका आणि उच्च न्यायालयासंदर्भात मानहानीकारक टिपण्णी केली जाते. एकप्रकारे न्यायपालिकेची बदनामी करण्याचा हा प्रकार आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने चौकशी केली असता असे कुठलेही ‘पेज’ उघडले नसल्याचे संबंधित यंत्रणेने स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली. अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांना सविस्तर याचिका तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यावर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली. गुरुवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली असता फेसबूक व ट्विटरच्या भारतातील कार्यालयांना नोटीस बजावण्यापेक्षा विदेशातील मुख्यालयांनाही प्रतिवादी करण्याचा विचार समोर आला. त्यामुळे न्यायालयाने दोन्ही समाजमाध्यम संकेतस्थळांच्या अमेरिकेतील मुख्यालयांना नोटीस बजावली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. भांडारकर यांनी बाजू मांडली. तर वरिष्ठ अधिवक्ता साजल पृथयो यांनी काम पाहिले.
