येत्या सात दिवसांत निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे निर्देश प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेची प्राथमिक उद्घोषणा राज्य सरकारने केल्यानंतर तीन महिन्यांनी सुनावणी घेतली, मात्र त्यानंतरही पनवेल नगरपरिषदेच्या निवडणुकांची वॉर्डरचना निवडणूक आयोगाने जाहीर केली. त्यामुळे पनवेलमध्ये महानगरपालिका होणार की नगरपरिषद राहणार याबाबत सामान्यांचा संभ्रम मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने दूर झाली. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेबाबत येत्या सात दिवसांत म्हणजेच ३० तारखेपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याने पुन्हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिका जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सामान्य पनवेलकरांमधील मागील तीन महिन्यांची गोंधळाची परिस्थिती दूर झाली आहे. पनवेल नगरपरिषदेचा कार्यकाल संपत असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने पुनर्निवडणुकांसाठी पनवेल नगरपरिषदेच्या हद्दीत वॉर्डरचना केली होती. याचदरम्यान राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला निवडणूक आयोगाने पनवेल नगरपरिषदेचे प्रस्तावित महानगरपालिकेबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे सुचविले होते. तरीही यावर सरकारकडून तातडीने कोणताही निर्णय न झाल्याने पनवेलमध्ये नेमके कोणते प्रशासन राहील यावर सामान्यांचा गोंधळ होता. नगरपरिषदेच्या निवडणुकांनंतर पनवेल परिसरात रायगड जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक होणार असल्याने या तीन निवडणुकांनंतर राज्य सरकारने याच परिसरात महानगरपालिका जाहीर केल्यास सरकारचा म्हणजेच सामान्यांचा निवडणूक कार्यक्रमांवरील खर्च वाया जाईल, अशी बाजू पनवेल नगरपरिषदेचे माजी सदस्य नंदकुमार पटवर्धन यांनी सिव्हिल रिट पिटिशन (दिवाणी याचिका) उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेला सिडकोने, खारघरच्या काही रहिवासी व सामाजिक संघटनांनी तसेच तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांनी जोरदार विरोध केला होता. हा विरोध कोणत्या कारणांसाठी आहे, याची व्यथा या मंडळींनी सुनावणीदरम्यान कोकण विभागीय आयुक्तांसमोर मांडली होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या निर्देशामुळे या विरोधाला अलगद बगल मिळाली.
