महामार्गालगतच्या रॉयल टय़ुलिप हॉटेलला मद्यविक्रीची पुन्हा परवानगी दिल्याने संताप एप्रिल महिन्यात महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतरावरील दारू विक्री करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. असे असताना अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये खारघर येथील रॉयल टय़ुलिप हॉटेलमध्ये पुन्हा दारू विक्री सुरू झाल्यामुळे खारघरवासीयांनी या मद्यविक्रीला तीव्र विरोध केला आहे. शिवाय महामार्गालगत डोळ्यांनी दिसणारे हॉटेल आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अहवालानंतर सहाशे मीटर दूर कसे गेले याचीदेखील चर्चा सध्या खारघरमध्ये सुरू आहे. एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पाचशे मीटर अंतराचा निकष लावल्यामुळे अलिबाग येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रॉलय टय़ुलिप हॉटेलसमोरील रस्त्याला शीव-पनवेल महामार्गाचा सेवा रस्ता समजून या हॉटेलमधील दारूविक्री बंद ठेवण्याचे फर्मान सोडले होते. मात्र हॉटेल व्यवस्थापनाने सिडको प्रशासनाला हाताशी धरताना हॉटेलसमोरील रस्ता वसाहतीचा असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सांगितले. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागानेदेखील महामार्गापासून रॉयल टय़ुलिप हॉटेलचे अंतर हे सहाशे मीटरपेक्षा अधिकचे असल्याचे अहवालात प्रमाणित केले. त्यामुळे दोन्ही प्रशासनाच्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर उत्पादन शुल्क विभागावर रॉयल टय़ुलिप हॉटेलचा मद्यविक्रीचा करण्याचा परवाना खुला करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या या निर्णयामुळे खारघरमधील नागरिकांमध्ये संताप आहे. किराणामालच्या दुकानात दारूविक्री खारघरमध्ये दारू मिळत नसल्याने किराणा मालच्या दुकानात दारू विकणाऱ्या व्यापाऱ्याला दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन साहाय्यक पोलीस आयुक्त शेषराव सूर्यवंशी यांच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले होते. किराणा मालच्या दुकानात किराणा कमी आणि देशीविदेशी दारूच्या बाटल्या भरगच्च भरलेल्या अवस्थेमध्ये पोलिसांनी जप्त केल्या होत्या. संबंधित व्यापाऱ्याच्या दुकानाशेजारी असणाऱ्या तीन घरांमध्ये दारूच्या बाटल्या भरलेले बॉक्स ठेवलेले होते. किराणा माल दुकानातील छाप्यानंतर ‘नो लिकर झोन’ खारघरचा ‘दारूयुक्त’ चेहरा उजेडात आला होता. विद्यार्थ्यांमुळे दारूमुक्त वसाहतींचा आग्रह मागील दहा वर्षांपासून संघर्ष समितीने खारघर वसाहत दारूमुक्त करण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. एकही दारूचे दुकान नसलेले खारघर अशी ओळख असलेल्या खारघरमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तांत्रिक, वैद्यकीय, आयुर्वेद, फॅशन अशा विविध माध्यमांची विद्यालये व महाविद्यालये आहेत. या वसाहतीला विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता ही वसाहत दारूमुक्त घोषित करावी, अशी संघर्ष समितीची मागणी आहे. राजकीय पक्षांचाही विरोध विविध सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सुनावणीनंतर रॉयल टय़ुलिप हॉटेलमधील दारूबंदीचे प्रकरण उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दरबारी गेले होते. मात्र मंत्रिमहोदयांनी यावरील निर्णय राखून ठेवल्यामुळे रॉयल टय़ुलिपवर त्या वेळी कारवाई झाली नव्हती. मात्र सवरेच्य न्यायालयाच्या बंदीनंतर रॉयल टय़ुलिप हॉटेलमधील दारूविक्री पुन्हा सुरू झाल्यामुळे खारघर वसाहतीमधील संघर्ष समितीने पुन्हा बंडाचा झेंडा उंचावला आहे. त्याच्या या लढय़ात सामाजिक व राजकीय शक्ती एकवटल्या असून संघर्ष समितीच्या लढाईमध्ये भारतीय शेतकरी कामगार पक्षासोबतच भारतीय जनता पक्षानेदेखील सहभाग घेतला आहे.
