सर्व भूखंडाचे निवाडे एकाच वेळी देण्याची दहा गावांतील ग्रामस्थांची मागणी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात अडथळा ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडांचे वाटपपत्र एकाच ठिकाणी देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. याच कारणास्तव भूखंड वाटपपत्रांचे वाटप झटपट व्हावे, यासाठी सिडकोने आयोजित केलेल्या शिबिराला थंड प्रतिसाद मिळाला असून वाटपपत्र द्यायचीच असतील तर एकाच वेळी सर्व द्या, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. शिवाय केवळ गावठाणतील भूखंडांचे वाटपपत्र देऊन पुन्हा सिडको कार्यालयात पायताणे झिजवण्यापेक्षा एकाच वेळी सर्व भूखंडांचे वाटप व्हावे, अशी ठाम भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या मुख्य गाभ्याची निविदा मुंबई विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या ‘जीव्हीके’ कंपनीला मिळाली आहे. धावपट्टी आणि प्रशासकीय इमारतींच्या कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी सिडकोला काही कामे करून द्यायची आहेत. त्यासाठी सिडकोने दोन हजार कोटी रुपयांची कामे चार विविध कंत्राटदारांना दिलेली आहेत. याच वेळी दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर करणे आवश्यक असल्यामुळे सिडकोने त्यांच्या बहुतांशी प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या आहेत. परंतु सिडकोने अद्याप पर्यायी भूखंडांचे वाटपपत्र (अ‍ॅवॉर्ड)दिलेले नसल्याची तक्रार येथील प्रकल्पग्रस्तांची आहे. यासाठीच सिडकोने दोन हजार वाटपपत्रांचे वाटप करण्याच्या अनुषंगाने १५ मे रोजी पनवेल येथील मेट्रो सेंटरमध्ये पाच दिवसांचे विशेष शिबीर आयोजित केले होते. मात्र या शिबिरात फक्त साठ-सत्तर वाटपपत्रांचे वाटप झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी या शिबिरावर अघोषित बहिष्कार टाकल्याचे चित्र होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या या भूमिकेविरोधात सिडकोने ही वाटपपत्रे न्यायालयात जमा केली जातील, असेही जाहीर केले होते. मात्र सिडकोच्या पुनर्वर्सन व पुनस्र्थापना योजनेअंतर्गत मूळ गावठाणातील, सरकारी जागेवर बांधलेल्या तसेच सिडको संपादित जमिनीवर बांधलेल्या घरांसाठी (यातील दोन बेकायदेशीर) पर्यायी जमीन देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय सध्या सिडको देत असलेली वाटपपत्रे ही केवळ मूळ गावठाणातील घरांसाठी असलेल्या पर्यायी भूखंडाची असल्याने शासकीय आणि सिडको संपादित जमिनीत गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना पर्यायी भूखंडांचे वाटपपत्र कधी देणार, याबाबतदेखील प्रकल्पग्रस्तांकडून सिडकोकडे विचारणा होत आहे. सिडकोच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर सिडको व मेट्रो सेंटरचे कर्मचारी अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. त्यामुळे दुधाने यापूर्वी तोंड भाजल्याने ताकपण फुंकून प्यावे, म्हणून प्रकल्पग्रस्त हे वाटपपत्र घेण्यास तयार नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. सिडकोने नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात दिल्या गेलेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांना आजही सिडको मुख्यालयाच्या वाऱ्या कराव्या लागत आहेत. जमीन संपादन करेपर्यंत सर्व मागण्या मान्य करणाऱ्या सिडकोवर प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वास नाही. त्यामुळे सर्व भूखंडांचे वाटपपत्र (निवाडे) जोपर्यंत मिळत नाहीत. तोपर्यंत केवळ मूळ गावठाणातील घरांच्या पर्यायी भूखंडांचे वाटपत्र न स्विकारण्याची भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. प्रकरण चिघळेल सपाटीकरण, उलवा टेकडी उंची कमी करणे, गाढी नदीचा प्रवाह बदलणे यासारखी विमानतळ पूर्वे कामे करण्यासाठी सिडकोने दोन हजार कोटी रुपये खर्चाची कामे चार कंत्राटदारांना दिलेली आहेत. या कंत्राटदरांचे मजूर, अधिकारी काम करण्यास विमानतळ जागेवर गेल्यास त्यांना हुसकावून लावले जाते. त्यामुळे पोलीस संरक्षणात ही काम करण्याची सिडकोने ठरविले आहे. चर्चेने प्रश्न सुटत असताना सिडकोने पोलीस बळाचा वापर केल्यास प्रकरण चिघळेल, असा इशाराही या प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
