मोदींच्या बांगला देश भेटीनंतर सहा दशकांपासूनचा सीमा प्रश्न सुटलाच, पण भारतीय मालवाहू नौकांना यापुढे चितगांवचे बंदर वापरण्याची मिळालेली मुभा ही त्याहून महत्त्वाची घटना. या भागात आपलीच मक्तेदारी वाढावी यासाठी प्रयत्नात असलेल्या चीनला भारताच्या या पवित्र्याची दखल घ्यावी लागेल.नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतील भरीव असे बांगला देश दौऱ्याचे वर्णन करता येईल. या दौऱ्यात ना प्रसिद्धीचा भपका होता ना मोदी यांचे कोणाहीबरोबर मित्रत्वाचे दावे. तरीही मोदी यांच्या आतापर्यंतच्या दीड डझन परदेश दौऱ्यांतील भुईनळे आणि आपटबारांच्या तुलनेत लहानशा बांगला देश दौऱ्याने त्यांच्या पदरात यशाचे भरीव माप टाकले आहे. आशिया खंडातील सामरिक समीकरणे आणि उभयपक्षीय संबंध या दोन्ही अंगाने तर हा दौरा महत्त्वाचा ठरलाच, पण या परिसरात दांडगाई करू पाहणाऱ्या चीनलाही त्याची दखल घ्यावी लागेल, असे या दौऱ्यात बरेच काही झाले. त्यामुळे या दौऱ्याचा सविस्तर जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते.या दौऱ्यातील सर्वात यशस्वी बाब म्हणजे उभय देशांनी संपुष्टात आणलेला सहा दशकांचा सीमा प्रश्न. ईशान्य भारताच्या दलदल आणि सीमावर्ती भागात शेकडय़ांनी सुभे होते. लहान लहान बेटांच्या रूपातील हे सुभे ही भारताची आणि बांगला देशची डोकेदुखी होती. अशा तब्बल १६२ सुभ्यांना कोणीही मायबाप नव्हते. तो प्रश्न या दौऱ्यात कायमचा निकालात निघाला. या दौऱ्यात झालेल्या करारानुसार यातील १११ सुभे बांगला देशास दिले जाणार असून उर्वरित ५१ भारताकडे येतील. त्यांची वाटणी झाल्यामुळे त्या बेटांवरील नागरिकांना भारत की बांगला देश अशी निवड करता येईल आणि उभय देशांतील सीमा सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात अकारण जीव गमवावा लागणार नाही. या बेटांवर जवळपास ५० हजार नागरिक आज राहतात. इतके दिवस त्यांचे राष्ट्रीयत्वच प्रश्नांकित असल्यामुळे त्यांना कोणत्याही किमान सुविधादेखील मिळत नव्हत्या. आता हे सर्व टळेल आणि किमान माणूस म्हणून तरी त्यांना जगता येईल. या नंतर या दौऱ्यात मोदी यांनी बांगला देशासाठी तब्बल २०० कोटी डॉलरचा पतपुरवठा जाहीर केला. हे बांगला देशासाठीदेखील अनपेक्षित होते. याचे कारण मनमोहन सिंग सरकारने दिलेल्या १०० कोटी डॉलर मदतीचा पूर्ण विनियोग बांगला देशास अद्याप करता आलेला नाही. त्या रकमेचा शिलकी वाटा संपत येत असताना आणखी १०० कोटी डॉलर मिळावेत अशी बांगला देशाची अपेक्षा होती. मोदी यांनी २०० कोटी डॉलरचा वायदा केला. या बरोबर अन्य २१ करार उभय देशांत झाले असून त्यातील महत्त्वाचा भाग हा की भारतीय मालवाहू नौकांना यापुढे चितगांवचे बंदर वापरता येईल. ही मुभा आता नव्हती. त्यामुळे भारतीय नौकांना सिंगापूर गाठावे लागे. आता हे अपसव्य टळेल. ही बाब महत्त्वाची अशासाठी की या बंदराची उभारणी चीनकडून होत आहे. आपल्या गरजेनुसार सामरिक कारणांसाठी हवे तेव्हा हे बंदर वापरता येईल अशी तरतूद चीनने करून घेतली आहे. आता या बंदरात भारतीय नौकांचीही येजा सुरू होईल. हे एका अर्थाने चीनची नापसंती ओढवून घेणारे ठरेल. तसेच बांगला देशाने फक्त भारतासाठी स्वतंत्र विशेष आíथक क्षेत्र उभारण्याची घोषणाही या वेळी केली. याच अनुषंगाने भारताने देऊ केलेली २०० कोटी डॉलरची मदत महत्त्वाची ठरते. या संपूर्ण परिसरात आपलीच मक्तेदारी वाढावी यासाठी प्रयत्नात असलेल्या चीनला भारताच्या या पवित्र्याची दखल घ्यावी लागेल. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. ती न लक्षात घेतली नाही तर मोदी यांनी या दौऱ्यात बांगला देशाच्या बाबतीत जरा जास्तच औदार्य दाखवले अशी टीका मायदेशात होऊ शकते. विशेषत: शिवसेना आदी पक्षांकडून. तसे झाल्यास ते अगदीच शालेय ठरेल. याचे कारण भारत आणि बांगला देश यांच्यात तब्बल ४१०० किमीची सीमारेषा आहे आणि त्या देशाला आपल्या बाजूला राखणे गरजेचे आहे. त्यास प्रमुख कारणे दोन. एक पाकिस्तान आणि दुसरे चीन. या दोन देशांतील परस्पर सौहार्द वाढत असताना बांगला देशास आपल्या बाजूस वळवणे गरजेचे होते. ते मोदी यांच्या दौऱ्याने साध्य झाले असे म्हणता येईल. याची पावती म्हणजे त्या देशातील प्रमुख विरोधी पक्षनेत्या बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या बेगम खलिदा झिया यांचे विधान. बेगम झिया यांची राजवट पूर्णपणे भारतविरोधी होती आणि पाकिस्तानची आयएसआय आणि चीनच्या गुप्तहेर यंत्रणेस त्यांच्या काळात बांगला देशात पूर्ण वाव होता. विद्यमान पंतप्रधान, अवामी लीगच्या बेगम शेख हसीना आणि झिया यांच्यातून विस्तव जात नाही. शेख हसीना यांनी बेगम झिया यांची चांगलीच मुस्कटदाबी केली असून बांगला देशातील राजकारण त्यामुळे तप्त आहे. तरीही बेगम झिया यांनी मोदी यांच्या बांगला देश दौऱ्याचे आणि त्यातही दाखवलेल्या औदार्याचे जाहीर कौतुक केले असून यापुढे भारताविरोधात भूमिका न घेण्याचे जाहीर केले. हे मोठेच यश म्हणावे लागेल. या झाल्या जमेच्या बाजू.खर्चाच्या रकान्यात दोन ठळक मुद्दे दिसतात. एक म्हणजे तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न या दौऱ्यातही तरंगताच राहिला. तोदेखील प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या मोदी यांच्यासमवेत असताना. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत या तृणमूल ममताबाईंनी बांगला देश दौऱ्यात जाण्याचे नाकारून सिंग यांची चांगलीच अडचण केली होती. तेवढे तरी यावेळी झाले नाही. पण पाणीवाटप करारही झाला नाही. त्याचे कारण ममताबाईंचे राजकारण हेच आहे. ईशान्य भारतातून मुक्त वाहणारी तिस्ता पुढे बांगला देशात जाते. परंतु या पाण्याचे आपणास काहीही करता येत नाही, ही ममताबाईंची रास्त खंत आहे. या पाण्याचे काही करावयाचे तर प. बंगालकडे त्यासाठी साधनसुविधा नाहीत. त्यासाठी त्यांना केंद्राच्या मदतीची गरज लागेल. ती अद्याप मोदी यांनी दिलेली नाही. त्यामुळे ममतादीदींची भूमिका आडमुठेपणाची आहे. त्यात आगामी वर्षांत प. बंगालात विधानसभा निवडणुका आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर असा आडमुठेपणा राजकीयदृष्टय़ा फायदेशीर असतो. त्यामुळे या दौऱ्यात तिस्तेचा तिढा सुटणार नाही, अशी अटकळ होतीच. ती खरी ठरली. मोदी यांच्या सोनार बांगला देशास ही एक अपयशाची किनार ठरते. आणि दुसरी बाब म्हणजे याही दौऱ्यात गौतम अदानी यांची असलेली ठसठशीत उपस्थिती. या दौऱ्यात बांगला देशातील वीज तूट भरून काढण्यासाठी अदानी आणि अंबानी या समूहांना त्या देशात वीजनिर्मिती केंद्रे उभारू दिली जाणार आहेत. त्या बाबतच्या करारावर या दौऱ्यात मोदी यांच्या साक्षीने स्वाक्षऱ्या झाल्या. पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यापासून मोदी यांच्या प्रत्येक दौऱ्यात हे अदानी महाशय सहभागी असतात आणि प्रत्येक दौऱ्यात त्यांच्या भल्याचे काही ना काही होते. हा काही योगायोग म्हणता येणार नाही. खेरीज महत्त्वाची बाब म्हणजे अदानी हे काही उद्योगक्षेत्राचे मेरूमणी वा दूरदृष्टीचे गुंतवणूकदार नव्हेत. भारतीय बँकांचे जवळपास ७२ हजार कोटी रुपये अदानी यांच्या उद्योगांत अडकले आहेत. हा उद्योगपती थेट पंतप्रधानांच्या मांडीला मांडी लावूनच सतत बसत असल्यामुळे बँका कोणत्या तोंडाने या रकमेच्या वसुलीचा प्रयत्न करणार? तेव्हा अदानींना ही पंतप्रधान कार्यालयाची अडणी सतत मिळत राहणे हे मोदी यांना शोभणारे नाही.या शिवाय एक धोक्याचा इशारा. तो वाढत्या इस्लामी कट्टरपंथीयांबाबत. आज बांगला देश हा असा इस्लामी माथेफिरूंचे आश्रयस्थान बनलेला आहे. तेव्हा तो भारताशी इतकी जवळीक साधणार असेल तर ते त्यांना अर्थातच आवडणार नाही. अशावेळी त्या देशातील कट्टरपंथीय उचल खाण्याची शक्यता असून त्यांना पाकिस्तान, चीन आणि अन्य इस्लामी देशांची साथ मिळणार यात शंका नाही. असे झाल्यास हसीना किती भारतप्रेमी राहू शकतात, ते पाहावे लागेल. ते दडपण हसीना यांना मानवेल काय, हा खरा प्रश्न आहे.
