संगीत अर्थकल्लोळ अर्थात ‘आपलं बुवा असं आहे’ हा अर्थसंकल्पाचं हसतखेळत विश्लेषण करणारा प्रयोग (लोकसत्ता, १ मार्च) केवळ नावीन्यपूर्ण नाही तर ‘अर्थ’पूर्ण वाटला. कुठलाही अर्थसंकल्प दोन किंवा अनेक विरोधी दृष्टिकोनांच्या पक्षांच्या ‘प्रीतिसंगमा’तून झुळझुळ वाहेल ही अपेक्षा कालातीत फोल आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडणारे सत्ताधारी विरोधकांना ‘वटवट सावित्री’च वाटणार आणि सत्ताधाऱ्यांना विरोधक काहीही केलं तरी टोच्या मारणारी ‘गिधाडं’च वाटणार. कारण करसवलती, कर्जमाफी वा सवलतीचे व्याजदर, पायाभूत सुविधा देताना सरकारनं २४ तासांच्या ‘रथचक्रा’ला जुंपून घेण्याची तयारी दाखवली तरी ‘लेकुरे उदंड जाहली’ अशा आपल्या ‘कुलवधू’ भारतमातेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘देव दीनाघरी धावला’ पाहिजे. व्यक्ती तितक्या प्रकृती आणि पक्ष तितक्या प्रवृत्ती त्यामुळे सर्वाच्याच अपेक्षा ‘देणाऱ्याचे हात हजार’ अशाच असणार. उद्योजकांना ५ टक्के करसवलत आणि जास्तीत जास्त आयकर देणाऱ्यांना आणि संपत्ती बाळगणाऱ्यांना सवलती आणि सुटीचा लाभ हा आपल्या ‘प्रोग्रेसिव्ह’ करप्रणालीप्रमाणे दिला जाणार आणि त्या बदल्यात जास्तीत जास्त उत्पादन आणि देशासाठी वित्तीय गंगाजळीची वाढ ही अपेक्षा केली जाणारच. कारण योग्य करनियोजनाशिवाय आणि उत्पादन आणि उत्पन्नातील वाटा यांची योग्य सांगड घातल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेत एकदम ‘ड्रॅमॅटिक’ बदल होतील अशी दिवास्वप्नं पाहणं व्यर्थ आहे. म्हणतात ना, ‘बाकी कशाचंही सोंग आणता येईल, पण पशाचं नाही’. असं म्हणावंसं वाटतं की सरकारी रंगमंचावरील पात्रं पाच-दहा वर्षांच्या लांब पल्ल्यापर्यंत आपापल्या भूमिका सातत्यानं वठवू शकली तर यांच्या अर्थसंकल्पाचे प्रयोग उत्तरोत्तर यशस्वी होत जातील. आत्ता केवळ चार पसेच गाठीला बांधू शकणाऱ्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचा ‘तीन पशाचा तमाशा’ होऊ नये याची काळजी सर्वच घटकांनी घेतली पाहिजे.त्रुटी आणि तृप्ती यांचा संगम‘ससा आणि कासव’ हा अग्रलेख (१ मार्च) वाचला. मोदी सरकारचा तसे पाहायला गेले तर हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प आहे, त्यामुळे तो फार धाडसी वगैरे आहे असे म्हणता येणार नाही. वास्तवाचे राजकीय भान असणारा आणि म्हणून विरोधाभासांनी भरलेला हा अर्थसंकल्प आहे असे म्हणावे लागेल! अग्रलेखात म्हटले त्याप्रमाणे वित्तीय तूट ही ३% पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी २०१८-१९ पर्यंत पुढे ढकलले आहे म्हणून याला राजकीय भान आहे असे म्हणावेसे वाटते. मनमोहक घोषणांचा सुकाळ असलेला हा अर्थसंकल्प नसला तरी त्यांचे कंबरडे मोडणारा हा तो नक्कीच नाहीये! फक्त १.५४% सेवा करात वाढ केली असली तरी अनेक उद्योजकांना सुखावणारा हा अर्थसंकल्प आहे. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. कोणताही अर्थसंकल्प हा देशातील प्रत्येक क्षेत्राला आणि प्रत्येकाला तृप्त करू शकत नाही हे वास्तव आहे. शेवटी अर्थसंकल्प हा त्रुटी आणि तृप्ती यांचा संगमच असतो!अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याणएकच तबकडी कितीदा वाजविणार?राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या चच्रेला उत्तर देताना मोदींनी केलेले भाषण त्यांच्या वक्तृत्व कलेचा उत्तम नमुना असला तरी त्यातील बराच वेळ त्यांनी काँग्रेसला खिजवण्यात खर्च केल्यामुळे त्याला अहंकाराचा उग्र दर्प येत होता. काँग्रेसच्या अकार्यक्षमतेचे पुरेपूर माप जनतेने लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पदरात घातल्यामुळे त्याचा उल्लेख निवडणूक प्रचारात ठीक असला तरी लोकसभेत तो टाळून यशाला नम्रता शोभून दिसते हे दर्शविता आले असते. मनरेगा म्हणजे ६० वर्षांच्या अपयशाचे खड्डे असतील तर ती वाजतगाजत सुरू ठेवण्यात काय हशील? या सरकारचा सर्व वेळ ६० वर्षांत काहीच झाले नाही हे सांगण्यात खर्ची पडत असला तरी एके काळची अन्नधान्याची भीषण टंचाई संपून देश याबाबतीत स्वयंपूर्ण झाला हे विसरता येणार नाही. संगणक क्रांती, माहिती व शिक्षणाचा अधिकार, आíथक उदारीकरण आदी अनेक बाबींचा उल्लेख करता येईल. परंतु गेल्या ४-५ वर्षांतील भ्रष्ट कारभारात या गोष्टी झाकोळल्या गेल्या व त्याची शिक्षाही काँग्रेसला मिळाली. तेव्हा ‘एकच तबकडी पुन:पुन्हा किती वाजविणर?’ त्याऐवजी आता मोदींनी दाखविलेल्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात उतरविण्याच्या कामाला लागावे हे उत्तम.डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)कामगार वाऱ्यावर!अर्थसंकल्पात कामगारांसाठी काहीही नाही. भांडवलदार लोकांना अधिक कमविण्याची संधी आता मिळाली आहे. रोजच्या गरजेची एखादी तरी वस्तू स्वस्त होईल अशी कोणतीही तरतूद बजेटमध्ये नाही. आता तर मला असे दिसते की मुंबईतील अनेक उद्योगपती बाहेर जातील. त्याचा फटका शेवटी कामगारांनाच बसेल. मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई‘हितसंबंधांचा संघर्ष प्रतिबंध व व्यवस्थापन’ कायदा संमत करावानितीन गडकरी यांच्या एस्सारच्या शाही नौकेवरील पाहुणचारासंबंधातल्या बातमीसंदर्भात (लोकसत्ता, २७ फेब्रु.) त्यांनी असे म्हटले आहे की, तेव्हा मी भाजपचा अध्यक्ष नव्हतो किंवा खासदारही नव्हतो. त्यामुळे त्यांना काही माझ्यामुळे फायदा होण्याची शक्यता नाही. तसेच ही सहल वैयक्तिक होती व ती बोट रुईयांची स्वमालकीची असल्याने त्यांनी तेथे राहण्याचे पसे दिले नाहीत. हेलिकॉप्टरचे पसे दिले की नाहीत याचा त्यात उल्लेख नाहीत. त्यांच्या वैयक्तिक सहलीबद्दल कोणी काही बोलायचे कारण नाही. या पाहुणचाराला प्रचलित कायद्यानुसार भ्रष्टाचारही म्हणता येणार नाही; पण एक गोष्ट नक्की की, ते ‘पूर्ती’ प्रकरणातील कथित अवाजवी प्रकारांचा बभ्रा झाल्यानंतर पायउतार झालेले अध्यक्ष होते. त्या वेळेला पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील एका कंपनीचे व त्यांचे संबंध असल्याचा आरोप झाला होता. त्याचबरोबर ते भाजपचे ज्येष्ठ नेतेही होते. त्या सुमारास देशातील वातावरण असे होते की, एखादे शेंबडे पोरही लवकरच होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप व मित्रपक्षांचे सरकार येणार हे समजून होते. तसे नसते तर खुद्द गडकरींनीच आयकर अधिकाऱ्यांना ‘आमचे सरकार आल्यावर तुम्हाला वाचवण्यास कोणी चिदम्बरम वा सोनिया गांधी असणार नाहीत..’ असा बालिश दम मुजोरपणाने दिला नसता.हे लिहावयाचा उद्देश हाच की, गडकरींनी कितीही वेड पांघरून पेडगावला जायचा प्रयत्न केला तरी ज्या वेळेस त्यांनी हा पाहुणचार स्वीकारला त्या वेळेस ते येऊ घातलेल्या सरकारात एक वजनदार मंत्री असणार हे जे सर्वाना कळत होते, ते रुईयांना समजत नव्हते, असे म्हणणे वेडेपणाचे ठरेल. गडकरी यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे आमचे गेल्या २५ वर्षांचे संबंध आहेत व ते आमचे मुंबईत अनेक वर्षांचे शेजारी आहेत. पण गंमत अशी की, एस्सार समूहाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयातून नौकेच्या कप्तानाला पाठवण्यात आलेल्या ई-मेलमध्ये या ‘शेजारधर्माचा’ उल्लेख नसून त्यात गडकरी हे भाजपचे माजी अध्यक्ष आहेत, असा उल्लेख आहे. भविष्यात सत्तेती नेत्यांवर असे आरोप होऊ नयेत तसेच सुशासनाचा एक भाग म्हणून सरकारने ‘हितसंबंधांचा संघर्ष प्रतिबंध व व्यवस्थापन’ विधेयक (ढ१ी५ील्ल३्रल्ल ंल्ल िटंल्लंॠीेील्ल३ ऋ उल्लऋ’्रू३ ऋ कल्ल३ी१ी२३ इ्र’’, 2011) पुन्हा सादर करावे. २०१२ मध्ये ते लोकसभेत सादर केले होते; पण ते संमत होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नव्हते. तेच विधेयक व्यापक स्वरूपात नव्याने सादर करून ते संमत करावे.अॅड. विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली
