मोदी सरकारने मांडलेल्या विधेयकांपैकी बरीच विधेयके संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातील आहेत. तरीही ती संमत होण्यात अडचणी येऊ लागल्याने आता सत्ताधाऱ्यांना सभागृह व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्यावे लागेल.केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार एक वर्ष पूर्ण करीत असतानाच संसदेतील या पक्षाची परिस्थिती शोचनीय वाटावी अशी राहणे हे शोभादायक नाही. पूर्ण बहुमत प्राप्त करून लोकसभेत सत्तेवर आलेल्या या पक्षाला गेल्या वर्षभरात संसदीय पातळीवर हाताच्या बोटावर मोजता येतील, एवढय़ाच विधेयकांना मंजुरी मिळवण्यात यश आले आहे. अन्यथा वटहुकमाचे सरकार अशीच या सरकारची प्रतिमा होऊ पाहत आहे. लोकसभेत मंजूर झालेले वस्तू व सेवा करासाठीचे ११२वे घटनादुरुस्ती विधेयक (जीएसटी) मंजूर झाले, तरीही राज्यसभेतील त्याचे भविष्य अधांतरीच आहे. पुढील वर्षांपासून देशभरात जीएसटी लागू करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना त्याबद्दल आजही पुरेशी खात्री नाही. भूसंपादन विधेयक आणि घरबांधणी विधेयकाचे भविष्य यापूर्वीच टांगणीला लागले आहे. या दोन्ही विधेयकांना काँग्रेसकडून होत असलेला विरोध जनमानसात वाढू लागला असल्याने ती विधेयके संसदेच्या समितीकडे पाठवण्याची वेळ येऊ नये, असे भाजपला वाटत असले तरीही त्यासाठी जे राजकीय व्यवस्थापन करावे लागते, त्यात तो पक्ष पुरता बावचळल्याचे दिसते आहे. सत्तेवर आल्याआल्याच न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी स्थापन करावयाच्या मंडळास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पाठिंबा दिल्याने यापुढील काळ फारसा कठीण नाही, असे भाजपला वाटू लागले. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांना नामोहरम करण्याची एकही संधी सोडली गेली नाही. विरोधी पक्ष नेतेपदाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो हट्टीपणा दाखवला त्याने दुखावलेल्या काँग्रेसने सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्याचा जणू चंगच बांधला. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत कोणतीही सत्ता निरंकुशपणे राबवता येत नाही, याचे भान न आल्याने वटहुकमाद्वारे आपले हेतू साध्य करून घेण्यावरच भाजपचा भर राहिला आहे. संसदीय कामकाजाच्या पद्धतीत नियम आणि संकेत यांना फार महत्त्व असते. कोणत्याही विषयावर नव्याने निर्णय घेताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्यास बहुमताने मान्यता मिळणे आवश्यक असते, हे माहीत असूनही भाजपला राज्यसभेतील विरोधकांचे बहुमत सातत्याने अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेच चित्र दिसते आहे.वस्तू व सेवा कराच्या घटनादुरुस्तीला काँग्रेसने पाठिंबा द्यावा, यासाठी स्थावर मालमत्ता विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याची नामुष्की भाजपवर ओढवली. एवढे करूनही वस्तू व सेवा कराबाबत विरोधक योग्य ती भूमिका घेतील, याची शाश्वती सत्ताधारी पक्षास वाटत नाही. सत्तेत आल्यानंतर सादर करण्यात आलेली ५१ पैकी ४१ विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीपुढे सादरच न करण्याचा उद्धटपणा भारतीय जनता पक्षाने करून पाहिला. संसदीय कामकाजात महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या या व्यवस्थेलाच न जुमानण्याचे हे कृत्य म्हणजे विरोधकांसाठी कोलीत होते. सीमा जमीन वाटप, कोळसा खाणींचे वाटप, भूसंपादन, अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचारासंदर्भातील बालसंरक्षण विधेयक यांसारखी अनेक विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत होऊ शकलेली नाहीत किंवा त्यास विरोधकांनी स्पष्ट पाठिंबाही दिलेला नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात दुरुस्ती करण्यास विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला भाग पाडल्याची घटना संसदेच्या इतिहासात प्रथमच घडली, याचे कारण सत्तेत मश्गूल राहण्याची प्रवृत्ती आहे. आपल्याला कोणीही अडवू शकत नाही, हा समज विरोधकांनी संसदीय मार्गानी पुरता मोडून काढल्या चे जे चित्र आता दिसत आहे, त्यास संसदेतील व्यवस्थापनातील अपरिपक्वता कारणीभूत आहे. त्या भाषणातील काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित मुद्दय़ांवर डाव्या पक्षांनी सरकारची कोंडी केली आणि त्यात दुरुस्ती करण्याचा आग्रह धरला. केंद्रीय सत्तेत संपूर्ण बहुमत नसलेली अनेक सरकारे यापूर्वीच्या काळातही काम करीत होती, तेव्हाही केवळ राजकीय व्यवस्थापनातील कौशल्याने अनेक विषय निर्णयाप्रत येऊ शकले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.जमीन या विषयाशी संबंधित तीन विधेयकांमुळे हवेत तरंगणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला जमिनीवर आणले आहे. भूसंपादन विधेयकाबाबत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी देशपातळीवर जी प्रचार मोहीम उघडली, त्याने तर सत्ताधारी पक्ष बधिर झाल्याचेच पाहायला मिळाले. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून उद्योगपतींना जमीन बळकावण्याची मुभा देणारे आहे, अशा टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठीची कार्यक्षमता अद्यापही सत्ताधाऱ्यांना गोळा करावी लागते आहे. एरवी सामाजिक माध्यमातून इवल्याशिवल्या गोष्टींसाठी झंझावाती मोहीम उघडण्यात माहीर असलेल्या महारथींना सुटाबुटातील सरकार अशा संभावनेला उत्तर देण्यासाठी ठोसपणे काही करता आले नाही. शेतकऱ्यांना थेट फायदा मिळवून देणाऱ्या योजनेचा विचार सुरू झाला, तो या टीकेतून. परंतु त्यास अद्याप मूर्त स्वरूपही मिळालेले नाही. भूसंपादनापाठोपाठ स्थावर मालमत्ता विधेयकानेही मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडणार असल्याची जी हवा विरोधकांनी केली, त्यासही प्रत्युत्तर देण्यात सत्ताधारी पक्ष मागे राहिला. कोणत्याही स्थितीत जीएसटी विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेणे आवश्यक असल्याने, काँग्रेसला मनवण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. जीएसटी हे अर्थविषयक धोरणात आमूलाग्र बदलास कारणीभूत ठरणारे विधेयक असल्याने, त्याचा संबंध भारतातील विदेशी गुंतवणुकीशी आहे. या प्रश्नावर संसदेतील सर्व पक्षांचे एकमत नसल्याचा संदेश गुंतवणूदारांपर्यंत जाणे म्हणूनच धोकादायक. केंद्र आणि राज्य संबंधातील आर्थिक व्यवहाराचा त्यात समावेश असल्याने ज्या उद्योगांना थेट राज्यांशी व्यवहार करावा लागतो, त्यांच्यासाठी या विधेयकाबाबत राज्यांची, विशेषत: भाजपविरोधी राज्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरू शकते. त्या पाश्र्वभूमीवर विरोधातील पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस आणि ओरिसातील बिजू जनता दलाचा त्यास पाठिंबा मिळवण्यात भाजपला यश मिळाले आहे. तामिळनाडूचा असलेला विरोध मात्र डोकेदुखी ठरू शकणारा आहे. या विधेयकास लोकसभेत काँग्रेसने थेट विरोधात मतदान न करता सभात्याग करण्याची घेतलेली भूमिका भाजपसाठी आशादायी होती. त्याचाच आधार घेऊन राज्यसभेतही हे विधेयक संमत होण्यास अडचण येणार नाही, अशी अटकळ बांधली जात आहे. मोदी सरकारने मांडलेल्या विधेयकांपैकी बरीच विधेयके यापूर्वीच्या संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातील आहेत. तरीही ती संमत होण्यात अडचणी येतात, यामागे सत्ताधाऱ्यांचा सभागृह व्यवस्थापनातील चाणाक्षपणाचा अभाव आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी मोदी सरकारने सीमाक्षेत्र हस्तांतर विधेयक प्रतिष्ठेचे केले होते. त्यात आसामचा समावेश करण्याचा काँग्रेसचा मसुदा मान्य करण्यावाचून भाजपला पर्याय नव्हता. संसदीय कामकाज पद्धतीला छेद देतानाच सत्तेत सहभागी झालेल्या अन्य पक्षांना विश्वासात घेण्याची गरजही भाजपला वाटत नाही. परिणामी त्यांच्यात धुसफुस सुरू होणे स्वाभाविक होते. सत्तेत येताना विरोधकांनाही आपल्या बरोबर घेण्याची जी भाषा नरेंद्र मोदी यांनी वापरली होती, तिचा कृतिपूर्ण वापर करण्याची वेळ आता आली आहे. सत्तेमुळे येणाऱ्या अधिकारांबरोबर उद्दामपणाची जी झूल पांघरली जात े, तिला वेळीच दूर केले नाही, तर फारसे काही हाती न लागल्याचे असमाधान आणखी चार वर्षेही उरी घ्यावे लागू शकते. हे टाळायचेच असेल, तर सर्व पक्षांमध्ये सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर द्यायला हवा. सभागृहाच्या कामकाजात परस्परांबद्दल विश्वास वाढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अन्यथा प्रत्येक वेळी विरोधकांकडून हार खाण्याची किंवा वटहुकमाचे सरकार म्हणून हिणवले जाण्याची भीतीच जास्त.
