सध्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडी) ठाणे शहर आणि आसपासच्या परिसराकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील वर्षी ठाणे आणि उल्हासनगर महापालिकांच्या निवडणुका असल्याने एमएमआरडीच्या माध्यमातून या शहरांच्या विकासाकडे लक्ष देण्याचा राज्य सरकारचा खेळ आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पात ठाणे कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगरमधील प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद आहे. मुंबईत स्कॉयवॉक, मेट्रोसारखे प्रकल्प राबविण्यात इतकी वर्षे मग्न असलेल्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने उशिरा का होईना, ठाणे आणि आसपासच्या शहरांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एमएमआरडीचा येत्या वर्षांचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात मुंबईबाहेरील शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे विणण्यासाठी सुमारे ८७० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील वर्षी साधारणपणे फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीस ठाणे आणि उल्हासनगर महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. विधानसभा निवडणुकांपाठोपाठ भाजपने कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीतही शिवसेनेची साथ सोडत स्वतची ताकद जोखण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा आणि विकासाचा मंत्र घेऊन भाजपने या निवडणुका लढविल्या आणि कल्याण डोंबिवलीत तळागाळात रुजलेल्या शिवसेनेला तोडीस तोड टक्कर दिली. मुंबई आणि ठाण्यातही भाजपमधून ‘एकला चलो रे’चा सूर आतापासूनच उमटू लागला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सर्वसामान्यांना विकासाचे स्वप्न दाखवून आपल्या पारडय़ात अधिकाधिक मते पाडून घ्यायची रणनीती भाजपने आखली आहे. त्यामुळेच वडाळा-घाटकोपर-ठाणे या मार्गावर मेट्रोची पायाभरणी करण्याचे सूतोवाच करतानाच एमएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पात भिवंडी, उल्हासनगर, कल्याण डोंबिवली या शहरांमधील रस्ते, वाहतुकीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. एका अर्थाने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ठाणे आणि आसपासच्या शहरांना राज्य सरकार कसे भरभरुन देत आहे हे दाखविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न आतापासूनच सुरू झाला आहे. ठाणे, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर या शहरांमध्ये वर्षांनुवर्षे शिवसेना-भाजपची सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकार या शहरांच्या विकासाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची ओरड सेना-भाजपचे नेते गेली काही वर्षे सातत्याने करताना दिसत. ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत तर हा मुद्दा प्रकर्षांने मांडला जायचा. पाच वर्षांपूर्वी ठाण्यात प्रचारानिमित्त आलेले तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘महापालिकेत सत्ता दिली..तरच विकास करू’ असे वक्तव्य करून वाद ओढवून घेतला होता. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण मुंबई शहरात स्कॉयवॉक उभारणीसाठी शेकडो कोटी रुपयांचा दौलतजादा करत असताना ठाण्यात मात्र छदामही खर्च करत नसल्याची ओरड या भागातील शिवसेनेचे आमदार सातत्याने करत असत. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने मध्यंतरी मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशी भाडेपट्टय़ावरील घरांची योजना आखली. या योजनेच्या माध्यमातून विकासकांवर चार चटई क्षेत्राची खैरात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईतील बडय़ा बिल्डरांना यासाठी ठाणे शहरात हिरवा गालिचा अंथरण्यात आला. चार चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा वापर करून शहरात उभ्या राहणाऱ्या या गृहप्रकल्पांचा भार ठाणे शहरातील पायाभूत सुविधांवर येईल, अशी भूमिका महापालिकेने सातत्याने मांडली. चार चटईक्षेत्र निर्देशांने उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांमुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेता यासंबंधी सविस्तर हरकत घेणारा एक ठराव महानगर विकास प्राधिकरणाकडे रवानाही करण्यात आला. मोठय़ा चटई निर्देशांकाची ही योजना शहरात राबवायची असेल तर पायाभूत सुविधांसाठी निधी द्या, अशी महापालिकेची भूमिका होती. त्यानंतरही केवळ घोषणांच्या पलीकडे ठाणेकरांच्या पदरात महानगर प्राधिकरणाने फारसे काही टाकले नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर हे चित्र काही प्रमाणात बदलू लागले आहे. वाहतूक कोंडीमुळे त्रस्त असलेल्या मुळ ठाणे शहरात उड्डाण पूल उभारले जावेत, अशी मागणी येथील सत्ताधारी शिवसेनेकडून सातत्याने केली जात होती. या पुलांच्या उभारणीसाठी महापालिकेस निधी द्यावा, असा प्रस्तावही महानगर विकास प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला होता. या पुलांचे आराखडे तयार करण्यात आले, निधीची तरतूद करण्यात आली. तरीही उड्डाण पुलांच्या कामांना मुहूर्त मिळत नव्हता. मुळात अरुंद असलेल्या ठाणे शहरातील काही भागांमध्ये या उड्डाण पुलांची आवश्यकता आहे का, असा प्रश्न येथील काही नियोजनकर्ते सातत्याने उपस्थित करत आहेत. राज्यात सत्ताबदल होताच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने शहरातील तीन उड्डाण पुलांच्या उभारणीसाठी सुमारे २२७ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजुर केला. ठाणे महापालिकेच्या देखरेखीखाली या पुलांची उभारणी करण्याचे ठरले असून त्यासाठी करावा लागणारा खर्च महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत केला जाणार आहे. या उड्डाण पुलांची कामे सुरू झाल्याने गेली अनेक वर्ष केवळ कागदावर असणारा प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुंबईचा ताण कमी करायचा असेल तर ठाण्यासारख्या शहरात पायाभूत सुविधांचे जाळे उभे करावे लागणार आहे. ठाणे, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, अंबरनाथ, उल्हानगर या शहरांमध्ये रस्ते, उड्डाण पुलांची उभारणी करताना ही शहरे मुंबईशी जोडण्यासाठी दळणवळणाच्या सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. एमएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पात या गोष्टींचे भान यंदा राखण्यात आले आहे. मुंबईबाहेरील शहरेही आमच्यासाठी महत्त्वाची आहेत अशा बोलगप्पा करणाऱ्या प्राधिकरणाने यंदा काही ठोस प्रकल्प या संपूर्ण पट्टय़ासाठी आखले आहेत. निवडणुकीच्या वर्षांत या घोषित प्रकल्पांची गोळा-बेरीज सातत्याने मांडली जाईल हे स्पष्टच आहे. भिवंडी विकासाचा केंद्रिबदू मुंबईपाठोपाठ ठाणे शहराचे गेल्या काही वर्षांपासून झपाटय़ाने नागरीकरण होऊ लागले आहे. ठाणे महापालिकेने नुकतेच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ठाणे शहर, कळवा, मुंब्रा, दिवा या शहरांची लोकसंख्या एव्हाना २२ लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. ठाण्यातील बेकायदा बांधकामे हद्दपार करून समूह विकास योजनेच्या माध्यमातून या संपूर्ण शहरात पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी चार चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचे निश्चित केले आहे. समूह विकास योजनेची आखणी करताना महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे १४ कोटी चौरस फूट इतक्या प्रचंड प्रमाणात बेकायदा बांधकाम आढळून आले होते. यापैकी अध्र्या अधिक बांधकामाचा पुनर्विकास शक्य असल्याचे शहर विकास विभागातील वरिष्ठ अभियंत्यांचे मत आहे. वर्षभरात हा पुनर्विकास शक्य नसला तरी या माध्यमातून काही लाख चौरस फूट नवे बांधकाम ठाणे शहरात उभे राहण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास येथील लोकसंख्याही वाढेल. त्यामुळेच समूह विकास योजनेची आखणी करत असताना पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताणाचा अभ्यास करा असे आदेश मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेस दिला होता. समूह विकास योजना आणि त्या माध्यमातून उभी राहणारी नवी बांधकामे याचा विचार करता ठाण्यावर भविष्यात पडणारा लोकसंख्यावाढीचा बोजा लक्षात घेऊन या शहरास लागूनच एखादे नवे शहर वसविता येईल का याचा विचार राज्य सरकारने मुंबई महागर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सुरू केला आहे. त्यामुळे ठाण्याच्या पलीकडे मुंबई-नाशिक महामार्गास लागूनच भिवंडीच्या आसपास विकासाचा केंद्रिबदू राहील असे नियोजन प्राधिकरणाने केले आहे. नगरपालिका हद्दीचे विस्तारीकरण शहरामधील लोकसंख्येची वाढ आणि अधिक घनता लक्षात घेता नगरपालिकांचे विस्तारीकरण आणि एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्तावही एमएमआरडीने तयार केला आहे. त्यानुसार वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिकांचे एकत्रीकरण करून महापालिका तयार करण्याचा प्रस्तावही एमएमआरडीएने राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यानुसार महापालिका असावी किंवा कसे यावर हरकती सूचना मागविण्याची प्रक्रिया एव्हाना सुरू झाली आहे. याशिवाय भिंवजी महापालिका तसेच कर्जत आणि अलिबाग नगरपालिकेच्या हद्दीतही वाढीचा प्रस्ताव आहे. नवी मुंबई क्षेत्रातून उलवे, नवीन पनवेल आणि खारघर यांचा नगरपालिका हद्दीत समावेश करून पनवेल महापालिका करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. नेरळ ममदापूर व रीस-मोहपाडासाठी नवी नगरपालिका निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. एक प्रकारे मुंबई महानगर क्षेत्रात महापालिका आणि नगरपालिकांचे विस्तारीकरण करत पायाभूत सुविधांचा पाया व्यापक करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
