९० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा वसई-विरार महापालिकेचा दावा; जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामात दगडांचा अडथळा वसई-विरार शहरला शंभर दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मिळवून देणाऱ्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. अनेक अडचणींचा सामना करावा लागलेल्या या योजनेच्या जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामात ७० मीटर दगडांचा अडथळा निर्माण झाला आहे. मात्र ही किरकोळ अडचण असून १५ एप्रिलपर्यंत शहराला पाणी देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २० लाखांहून अधिक आहे. सध्या शहराला पापडखिंड, उसगाव, पेल्हार आणि सूर्या धरणातून १३१ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन सूर्या धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची ही योजना पालिका राबवत आहे. त्यासाठी नगरोत्थानमधून ५० टक्के निधी मंजूर झालेला आहे. सुमारे ३०० कोटींच्या या योजनेतून वसई-विरारमधील रहिवाशांना सूर्या धरणातून पाणी मिळणार आहे. सूर्या धरणाच्या कवडास बंधरातील अतिरिक्त १०० दशलक्ष लिटर पाणी दुक्टण येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात आणून तेथून काशिदकोपर येथील जलकुंभात आणले जाणार आहे. त्यानंतर शहरात वितरित केले जाणार आहे. २०१४ मध्ये या योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली होती. याच योजनेच्या आधारे पाणी देणार, असे आश्वासन देत महापालिकेच्या निवडणुका लढवण्यात आल्या होत्या. मात्र सातत्याने या योजनेसाठी अडथळे येत होते. १ मार्च २०१५ मध्ये या योजनेतून १०० दशलक्ष लिटर पाणी येणे अपेक्षित होते. परंतु सुरुवातीला वनखात्याने हरकत घेतली. वनखात्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळविताच हरित लवादाने आक्षेप घेतला होता. परंतु काही क्षेत्र हे संरक्षित वने अंतर्गत राखीव असल्याने हरित लवादाने त्याला आक्षेप घेतल्याने काम रखडले होते. एका प्रकरणातील याचिकाकर्त्यां शोभा फडणवीस यांना लवादाने पक्षकार म्हणून घेतल होते. लवादापुढे झालेल्या सुनावणीनंतर कोणताच आक्षेप नसल्याने वनखात्याने तसेच फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे हो मोठा अडसर दूर झाला होता. या योजनेतील १९ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या वनखात्याच्या जागेतून जाणार असल्याने वनखात्याने आक्षेप घेतला होता. पालिका प्रशासनाने प्रयत्न करून वनखात्याची परवानगी मिळवली होती. या १९ किलोमीटर मार्गात ११०० झाडे होती. या मोबदल्यात वनखात्याला महाडजवळील पोलादपूर येथे जागा देण्यात आली होती. परंतु वनखात्याने १५ एकर जागेचा सात-बारा पूर्ण नावावर झाल्याशिवाय या मार्गातील झाडे कापणार नाही, अशी आडमुठेपणाची भूमिका घेतली होती. पालिकने त्यासाठी वनखात्याला जागेची रक्कम तसेच झाडे कापण्यासाठी रक्कम, असे मिळून १ कोटी रुपये सुरुवातीलाच दिले होते. १५ एकर जागेपैकी ४० गुंठे जागा वगळता सर्व जागेचा सातबारा हा वनखात्याच्या नावे झालेला होता, तरीदेखील जोपर्यंत संपूर्ण जागेचा सातबारा आमच्या नावावर होत नाही, तोपर्यंत झाडे कापणार नाही, अशी भूमिका वनखात्याने घेतली होती. यामुळे या योजनेचे काम रखडलेले होते. सातबारा उतारे हे संगणकीकृत झाले आहे. सव्‍‌र्हर डाऊन असल्याने सातबारे उतारे बनवण्याचे काम सर्वत्र रखडलेले आहे. त्याचा फटका पालिकेच्या या योजनेला बसला होता. सर्व सातबारे वनखात्याच्या नावावर झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने कामाला वेग आला. दगड फोडण्यासाठी विलंब मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या खालून जलवाहिन्या टाकण्यासाठी खणण्यात येत असलेल्या बोगद्याच्या मार्गात ७० मीटर दगड लागला आहे. हा दगड फोडण्यासाठी दिवस-रात्र काम करण्यात येत आहे. या योजनेचे ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे पालिकेने सांगितले. १५ एप्रिलपर्यंत हे पाणी आणण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.
