हे पोलीस की छायाचित्रकार?

प्रसंग १ : पुण्यात सवाई गंधर्व संगीत महोत्सवात पंडित जसराज गाण्याच्या ऐन मध्यावर असतात तोच पोलीस अधिकारी मांडवात येतात आणि नियम दाखवून सक्तीनं गाणं बंद करतात. कारण रात्रीचे दहा वाजलेले असतात. जसराजजींना गाणं संपवावं लागतं.

प्रसंग २ : मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबादेत दहीहंडी असते. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उघडउघड उल्लंघन करत महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी पोसलेली दहीहंडी मंडळं त्याच पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून उंचच उंच थर लावतात. महाराष्ट्राचं पोलीस दल इथं मात्र चक्क फोटोग्राफरच्या अभिनव रोलमध्ये असतं. गुन्हा घडत असताना कॅमेरा वापरून ‘शूटिंग’ करत असतं! कारण इथं गाठ सवाईतल्या सज्जनांशी नसते, उठवळ नेत्यांनी पाळलेल्या धटिंगणांशी असते. पोलिसांचा फोटोग्राफर करण्याइतपत ‘त्यांची’ जरब असते.

दहीहंडीप्रकरणी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं गोविंदांचा जीव वाचावा म्हणून दोन बंधनं घातली होती. राजकारण्यांना ते रुचलं नाही. अर्थात, राजकारणी लोकांनी सगळ्याच हद्दी पार केल्यात, लोकांना त्यांच्याकडून वेगळ्या वर्तनाची अपेक्षाच नाही. मुद्दा आहे आपल्या पोलीस दलाचा.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश आल्यानंतर काय व्हायला हवं होतं? तर राज्य सरकारकडून पोलीस दलाला लेखी आदेश मिळायला हवे होते की काहीही झालं तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळले गेले पाहिजेत. तसं काही झालं नसेल तर निदान उच्चविद्याविभूषित आयपीएस अधिकाऱ्यांनी स्वत: भूमिका घ्यायला हवी होती. आयपीएस होताना हे अधिकारी शपथ घेतात ती भारतीय राज्यघटनेच्या, कायद्याच्या रक्षणाची, नेत्यांच्या इच्छेच्या रक्षणाची नव्हे! प्रशिक्षणात या अधिकाऱ्यांना भारतीय लोकशाहीची रचनाही समजावली जात असणार. राज्य सरकारचं राजकीय धोरण महत्त्वाचं की सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा? याचं उत्तर आठवी-नववीत नागरिकशास्त्र शिकणारा मुलगाही ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश’ असंच देईल; पण महाराष्ट्रातील तमाम आयपीएस अधिकाऱ्यांना ते माहीत नसावं. या देशात आयपीएस लोकांचं प्रशिक्षण एवढं कुचकामी आहे?

आपल्या डोळ्यांसमोर गुन्हा घडत असताना पोलिसांची कायदेशीर भूमिका काय असावी? गुन्हा करणाऱ्यांना थांबवणं की गुन्ह्य़ाचं कॅमेरात शूटिंग करून घेणं? मनोरे रचून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यांना पोलिसांनी अडवलं नाही, फक्त शूटिंग करून घेतलं. उद्या पोलीस ठाण्याच्या समोर चोरी किंवा बलात्कार होत असेल तर महाराष्ट्राचे पोलीस काय करणार आहेत? चोर, बलात्काऱ्याला थांबवणार आहेत की त्यांना फक्त कॅमेऱ्यात कैद करणार आहेत? डोळ्यासमोर खून होत असेल तरी फक्त फोटो काढणार का पोलीस? पोलीस दलापेक्षा सर्वोच्च न्यायालय खूपच वरच्या जागी आहे. त्याचा आदेश पोलीस दलाला बंधनकारक आहे. आपल्यालाच काय ते सगळे कळते अशा भ्रमात आयपीएस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मनमानी पद्धतीने अर्थ का लावला हा खरा मुद्दा आहे.

लोकक्षोभ झाला असता म्हणून पोलिसांनी परिस्थिती हळूवारपणे हाताळली असा युक्तिवाद होतोय तो तर संपूर्ण हास्यास्पदच! उद्या एखाद्या गावातील सर्वच लोकांनी एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार करायचा निर्णय घेतला तर तिथंही पोलीस ‘लोकक्षोभा’ला घाबरणार का? नेत्यांचं ठीक आहे, त्यांना भावनांचंच राजकारण करायचंय; पण पोलिसांसाठी काय महत्त्वाचं आहे? भावना की कायदा? नेत्यांप्रमाणे आयपीएस अधिकाऱ्यांना काही पाच वर्षांतून एकदा लोकांपुढं जावं लागत नाही. लोकभावना विरुद्ध कायदा असा संघर्ष समोर आला तर कायदा पाळणं हे पोलिसांचं काम असायला हवं. पोलीस मॅन्युअलमध्ये कायद्यापेक्षा भावना महत्त्वाची असं लिहिलंय का? हा लोकभावनेचा भंकस मुद्दा प्रमाणाबाहेर ताणला गेला तर उद्या दोन्ही गटांच्या लोकांच्या भावनेचा आदर म्हणून दंगलीतसुद्धा पोलीस बघ्याची भूमिका घेऊ लागतील! ‘एवढय़ा मोठय़ा जमावाला पाहून आमच्या बडय़ा पोलीस अधिकाऱ्यांचं मनोबल धारातीर्थी पडणार आहे, शौर्य थिजून जाणार आहे, सबब एसआरपीला बोलवा,’ असं जरी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी, महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांनी, गृह खात्याला कळवलं असतं तरी ते समजून घेता आलं असतं. राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी तथाकथित लोकभावनेचा आश्रय न घेता पण गुन्हा थांबवण्याऐवजी गुन्ह्य़ाचं शूटिंग करण्याचा फाजीलपणा दाखवला गेला. हे सगळं पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळतच नसेल तर त्यांच्या क्षमतेची तपासणी करायला हवी आणि कळून सवरून ते हे असं वागत असतील तर त्यांच्या हेतूंची.

राज्य सरकार घटनेला मानत असेल आणि राज्य सरकारात तेवढा दम असेल, तर जिथे जिथे कायदा मोडला असेल तिथल्या मंडळांसोबतच पोलीस आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर  देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध वर्तन करणे, अर्थात मंडळांबरोबर एकत्रित कट रचून सर्वोच्च न्यायालयाची बेअदबी करण्याच्या कृतीत सामील झाल्याबद्दल गुन्हे दाखल करावेत.

महाराष्ट्र पोलीस दलात काही ‘सिंघम’ आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांना नेते किंवा अभिनेते यांपेक्षाही जास्त प्रसिद्धीचा सोस आहे. माध्यमं आणि समाजमाध्यमं त्यांचं वर्णन ‘तडफदार’, ‘कर्तव्यदक्ष’ वगैरे विशेषणं लावून करत असतात. वाहिन्यांवर त्यांच्या लंब्याचौडय़ा मुलाखतीही जनता पाहात असते. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की या सिंघमांपैकी एकही ‘माई का लाल’ सरकारला असं म्हणाला नाही, की माझ्या अखत्यारीतील भागात मी आदेशभंग होऊ  देणार नाही, प्रसंगी मला शहीद व्हावं लागलं तरी चालेल. या मानीव सिंघमांपैकी एखादा जरी असं म्हणाला असता तरी पोलीस दलाची शान राहिली असती. पिवळ्या दिव्याच्या गाडय़ा, बंगले, सातवा वेतन आयोग, मानमरातब सगळं काही जनता तुम्हाला देते ते निव्वळ चमकोगिरी करण्यासाठी नाही! हेही जर आयपीएस अधिकाऱ्यांना कळत नसेल, तर यापुढे पोलीसभरती न करता फक्त फोटोग्राफर भरती करावी. राज्याची मोठी आर्थिक बचत होईल. असंही बलात्कार होऊ  नये म्हणून मुलींना शस्त्रपरवाना देण्याचा निर्णय जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी ‘तुम्हीच तुमचं संरक्षण करा’ असा संदेश दिलाय, तर जनता स्वत:च आपल्या संरक्षणाचं, आपल्या कायद्याच्या संरक्षणाचं बघून घेईल!

– डॉ. विश्वंभर चौधरी

dr.vishwam @gmail.com