‘उरी’नंतर उरलेली’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. जगदीश जनार्दन मालप सन त्सू या चिनी युद्धशास्त्राच्या चाणक्याने म्हटल्याप्रमाणे, युद्धाची खरी कला म्हणजे प्रत्यक्ष लढाई न करता शत्रूला जेरीस आणणे होय. आज एकविसाव्या शतकात युद्धासाठी पारंपरिक रणभूमी असायलाच हवी, ही बाब गौण ठरली आहे. मुंबई, पठाणकोट, उरी अशा हल्ल्यांतून पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी भारताविरुद्ध पुकारलेल्या दहशतवादाचे वाढते स्तोम बघता, भारताला आपल्या पाकविषयक परराष्ट्र नीतीचा गांभीर्याने पुनर्वचिार करण्याची गरज आहे. उरीमध्ये चार दहशतवाद्यांच्या बदल्यात १८ जवान गमावल्याने, पाकिस्तानला धडा शिकविण्याच्या भावनेने संपूर्ण देश ढवळून निघाला असताना युद्ध या पर्यायाचासुद्धा विचार करावा लागेल. एक छोटे राष्ट्र भारतासारख्या बलाढय़ देशाला अघोषित युद्धातून हादरे देण्याचा प्रयत्न करते, ही शत्रुराष्ट्रासाठी भूषणावह बाब असेल कदाचित; पण आपल्यासाठी कधीही न भरून येणारी जखम आहे. मानवी इतिहास हा युद्धाने व्यापलेला आहे. युद्धाच्या कथा ह्य़ा रम्य, चित्तथरारक असल्या तरी प्रत्यक्ष युद्ध हे विध्वंसक आणि नरसंहारक असते. त्यात भारत-पाक युद्ध म्हटले की, कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा! भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आजवर तीन युद्धे होऊनही कपटी आणि कृष्णकारस्थाने करणाऱ्या शेजारधर्मात काही सुधारणा झाली तर नाहीच, पण शस्त्रास्त्र स्पर्धा वाढीस लागली. आज दोन्ही राष्ट्रे अणवस्त्रधारी आहेत. भारत आणि पाकचा आकार आणि लोकसंख्या यात कमालीची तफावत असली तरी लष्करी सामर्थ्यांत फारसा फरक नाही. जिवावर उदार झालेल्या प्रशिक्षित दहशतवाद्यांची फौज बघता पाकशी लढणे म्हणजे त्याची लेकरे असलेल्या दहशतवादी संघटनांशीसुद्धा लढणे आलेच. प्रत्यक्ष युद्धात ही बाब आव्हानात्मक आहेच; पण अर्थव्यवस्थेला दशकभराचा परतीचा प्रवास करायला लावणारी आहे. तब्बल नऊ वष्रे चाललेल्या रशिया-अफगाण युद्धातून ही बाब अधिक स्पष्ट होते. सध्या भारतात राष्ट्रभावनेचे पीक जोमात असले तरी राष्ट्राच्या प्रगतीच्या प्रेरणा आíथक हितसंबंधात गुंतलेल्या असतात, ही बाब ‘थेट हल्ला, तुकडे तुकडे, घशात दात’ छाप प्रतिक्रिया देऊन युद्धज्वर पेटवू पाहणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवी. युद्धाने होणारे आíथक नुकसान, प्राणहानी, पर्यावरण विनाश पाहता सद्य:स्थितीत युद्ध हा पर्याय टाळणे हेच हिताचे होईल. मुळात युद्ध तेव्हाच सुरू होते, जेव्हा राजनयाचे सर्व दरवाजे बंद होतात. डावपेचांतून युद्धापेक्षा बरेच काही साध्य करता येते ही बाब आजपर्यंतच्या इतिहासातूनच नव्हे तर खुद्द पाकिस्तानकडूनही शिकता येईल. यातील पहिला पर्याय म्हणजे मुत्सद्देगिरी. काश्मीर हा कधीही पाकिस्तानचा भाग होऊ शकणार नाही, याची पूर्ण जाण असतानादेखील स्थानिक जनमत गुंगीत ठेवण्यासाठी पाक राज्यकत्रे चिथावणीखोर वक्तव्य करत असतात. भारतीय धुरिणांचे प्रत्युत्तर मात्र राष्ट्रभावनेने तुडुंब भरलेले असते. काश्मिरात घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीत पाकचा हात असल्याचा कांगावा करून भारतीय धुरंधर नकळत देशाची इभ्रत चव्हाटय़ावर आणत असतात. इथेच खरी मेख आहे. काश्मीरला जेवढी प्रसिद्धी मिळेल तितकी पाकला हवीच आहे आणि तीच चूक भारताकडून सहज केली जाते. हा मुत्सद्देगिरीचा पराभव आहे. आतमधून पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या देशाची दखल न घेता अनुल्लेखाने मारणे, पाकमधील लोकशाहीचे ढासळलेले बुरूज उघडे पाडणे, यात मुत्सद्देगिरी आहे. युद्धखोरीची भाषा म्हणजे मुत्सद्देगिरी नव्हे. त्यापेक्षा ‘सर्जकिल स्ट्राइक’सारखे पर्याय प्रभावी आहेत. दुसरा पर्याय म्हणजे पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा बुरखा फाडणे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाक हे दहशतवाद्यांचे पाळणाघर असल्याच्या वास्तवास स्वीकारलं जात नाही, तोवर पाकवर दबाव आणता येणार नाही. सध्या चीन वगळता कुठलाही मोठा देश पाकिस्तानात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक राहिलेला नाही. आपले आंतरराष्ट्रीय वजन वापरून पाकला केली जाणारी मदत आणि गुंतवणूक जरी कमी करता आली, तरी पाक ठिकाणावर येऊ शकतो. तिसरा पर्याय आर्थिक नाकेबंदी. ‘असोचेम’च्या अहवालानुसार दोन्ही देशांतील व्यापार अगदीच क्षुल्लक असून व्यापारतोल हा पूर्णपणे भारताच्या बाजूने झुकलेला आहे. भारताच्या जागतिक व्यापाराच्या तुलनेत हे प्रमाण फक्त अर्धा टक्के आहे. थोडी आर्थिक झळ सोसून जागतिकीकरणाच्या काळातील एक समर्थ पर्याय म्हणून समोर आलेल्या आíथक नाकेबंदीतून भारताला पाकमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण करता येईल. त्याचबरोबर ‘मोस्ट फेव्हर्ड’ दर्जा काढून घ्यायला हवा. चौथा पर्याय म्हणजे पाणीबाणी. पाणी हा नैसर्गिक स्रोत आहे आणि त्यावर कुणाचेही स्वामित्व असत नाही. तरीही भारतात कावेरी, गोदावरी, पंजाब-हरयाणा असे राज्याराज्यांत आणि जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत पाणीवाटपावरून कलह असताना, सतत कुरापती काढून भारताच्या प्रगतीत खोडा घालणाऱ्या पाकची शेती हिरवी करण्याचे काहीही कारण नाही. पाकचा जवळजवळ दोनतृतीयांश भाग सिंधू नदीप्रणालीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाणी अडवून पाकवर दबाव आणता येईल; पण तशी यंत्रणा भारताकडे नाही. कराराद्वारे मिळालेल्या २० टक्के पाण्याची पूर्ण क्षमता भारत वापरू शकलेला नाही. १८ हजार ६०० मेगावॉट वीजक्षमता असताना भारताने फक्त ११ हजार ४०० मेगावॉट विजेचे नियोजन केले आहे. पुरेशा यंत्रणेअभावी पाणी अडविल्यास बराचसा भाग पूरप्रवण प्रदेशात सामील होईल. तत्पूर्वी कराराचा भंग न करता पूर्ण पाण्याचा उपयोग करण्यासाठी यंत्रणा आखून पंजाब-हरयाणा, राजस्थानकडे कालवे काढावे लागतील. ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही’ असे वक्तव्य करून भारताने तसे स्पष्ट संकेतसुद्धा दिले आहेत. पाचवा आणि समर्थ पर्याय म्हणजे असंतुष्टांना हाती धरून पाकला गळती लावणे. आजवर काश्मीरच्या नावावर आर्थिक आणि लोकशाही अपयश लपविण्याचा पोरखेळ पाक धुरिणांनी केला, काश्मीर म्हणजेच सर्व काही आणि त्यासाठी दहशहतवाद्यांद्वारा केली जाणारी ‘वळवळ म्हणजेच काश्मीरमुक्तीची चळवळ’ असल्याचा कांगावा करून स्थानिक जनतेपुढे अपयश झाकले; पण असमतोल विकासाचे बळी ठरलेले बलुची, मोजाहीर, पख्तुनी असे बंडखोरी करू पाहणारे लोक अस्त्र म्हणून वापरून पाकला खिंडीत गाठता येईल. ‘शांततापूर्ण आणि अलिप्ततावादाची वेठबिगारी’ सोडून फायद्याची आणि वास्तवाला धरून असणारी भूमिका भारताने घ्यायला हवी. तत्त्वांना चिकटून आणि लोकशाही तत्त्वांचा अतिरेक करून पाकिस्तान नामक अवघड जागेवरील दुखण्याचा इलाज करता येणार नाही हे मात्र नक्की! (दिलकॅप रिसर्च इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंजिनीअरींग अँड मॅनेजमेंट स्टडीज, मुंबई)
