वेश्यांची मुले आणि तृतीयपंथीयांना शालेय शिक्षणाचे प्रवेशद्वार खुले

शासकीय अध्यादेश जारी
खाजगी शिक्षण संस्थांनी देहविक्रय करणाऱ्या महिला आणि तृतीयपंथीयांना प्रवेश देण्यास नकार दिल्याच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने याची गंभीर दखल घेत शिक्षण हक्क कायदा आणि नियम २००९ मधील स्तंभ ८ आणि ९ मध्ये विशेष तरतूद करून गरीब व मागासवर्गीय मुलांसाठीच्या २५ टक्के जागांमध्ये देहविक्रय करणाऱ्या महिला तसेच तृतीयपंथीयांना स्थान देण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या २७ मे रोजी हा शासकीय अध्यादेश जारी करण्यात आला.
राज्याचे मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांनी यासंदर्भातील तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात ९ आणि २९ तारखेला संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन खाजगी शिक्षण संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फैलावर घेण्याची सूचना केली होती. यानंतर मे महिन्याच्या अखेरीस हा शासकीय अध्यादेश जारी करण्यात आल्याने वेश्या व्यवसाय आणि तृतीयपंथीयांच्या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वेश्या आणि तृतीयपंथीयांच्यामुलांकडे पाहण्याचा समाजाचा एकंदर दृष्टिकोन नकारात्मक राहिला आहे. सरकारने अध्यादेश जारी केला असला तरी वेश्यांची मुले आणि तृतीयपंथीयांना शाळेत प्रवेश मिळणे वाटते तेवढे सोपे नाही. खाजगी शाळांमध्ये गरीब आणि मागासवर्गीयांच्याच मुलांना प्रवेश देण्यात कुचराई केली जात आहे. अशा हजारो तक्रारी सरकारकडे येऊ लागल्या आहेत. आता वेश्यांची मुले आणि तृतीयपंथीयांचीही भर पडली आहे. या अध्यादेशाने पालकांच्याही भुवया उंचावल्या असून वेश्यांच्या मुलांना किंवा तृतीतयपंथीयांना आपल्या मुलांसोबत शिकू देण्यास पालक सहजासहजी तयार होतील का?, या नव्या प्रश्नाने शिक्षण अधिकारी चिंतेत पडले आहेत. त्यामुळे अशा मुलांना प्रवेश दिल्यास तो गुप्त राखण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनावर येऊन पडणार आहे.
शिक्षण हक्काअंतर्गत प्रवेश देण्यासाठी अंतिम तारीख ४ जून निश्चित करण्यात आली होती. या कायद्यांतर्गत किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला याची यादी शिक्षण खात्याने मागवली असून ती १७ जूनपर्यंत सादर करायची आहे. यासंदर्भात प्राचार्याची एक स्वतंत्र बैठकही लवकरच बोलविली जाणार असल्याचे शिक्षण खात्याच्या सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
आरटीई कृती समितीचे अध्यक्ष मोहम्मद शाहीद यांनी वेश्यांची मुले आणि तृतीयपंथीयांना शिक्षणाची दारे खुली करण्याच्या शासन निर्णयाचे स्वागत केले असून या मुलांना सामाजिक जीवनात समान हक्क आणि शिक्षण दिले जाणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि त्यांनी समाजात राहून स्वत:ची उन्नती करून घ्यावी, यासाठी कृती समिती सतत आग्रही आहे, असेही शाहीद यांनी स्पष्ट केले आहे. प्राथमिक शिक्षण अधिकारी सोमेश्वर मेश्राम यांनी याचे स्वागत करतानाच सर्वच मुलांना शिक्षणाचा हक्क देणारे महाराष्ट्र हे खऱ्या अर्थाने प्रगतीशील राज्य असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.