11 December 2017

News Flash

मणिशंकर मुक्ती

राजकीय आव्हान जितके मोठे तितके त्यास सामोरे जाणाऱ्या व्यक्तींतील दुर्गुणांच्या दर्शनाची संधी अधिक.

पावती जपून ठेवा..

ती घटना पाहिल्यानंतर सर्वाच्याच काळजात  काही तरी कट्कन तुटल्यासारखे झाले.

काही बोलायाचे आहे..

नक्षलवाद्यांचा प्रश्न केवळ कायदा व सुव्यवस्थेशी नाही तर सामाजिक व आर्थिक धोरणाशी निगडित आहे

अंजाम-ए-गुलिस्ताँ

ट्रम्प यांचा निर्णय अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक आहे..

आवाक्यातला यक्ष!

शशी कपूर हे अशा सोयीस्कर आणि सक्तीच्या नीतिवानांतील नव्हते.

पप्पू ते प्रौढ

अध्यक्षपदासाठी अन्य कोणत्याच उमेदवाराने अर्ज न भरल्याने राहुल गांधी यांची अध्यक्षपदावरील निवड बिनविरोध झाली.

प्रकाशाची चाहूल

आपली अर्थव्यवस्था गेल्या तिमाहीत ६.३ टक्के इतक्या गतीने वाढल्याचे समोर आले

बनावटांचा बकवाद

‘नेचर’च्या लेखकचमूने जगभरातील सुमारे साडेतीन हजार शोधनिबंधांचा अभ्यास केला.

इव्हान्काचे उपाख्यान

भारतीय सौजन्यशीलतेचा गैरफायदा घेत इव्हान्का ट्रम्प यांनी जे काही तारे तोडले

महाजालाचे मोहजाल

भारताच्या दूरसंचार नियामक नियंत्रण प्राधिकरणाने नेट नियंत्रणाचे सारे प्रस्ताव फेटाळले याचे स्वागत

वेगळं व्हायचंय मला!

विकासाच्या अभावासाठी मराठवाडय़ातील जनतेतच शैथिल्य आहे किंवा काय, हे तटस्थपणे तपासायला हवे.

ताळ मुळी उरला नाही..

देशातील उच्च न्यायपालिकांतील किमान अर्धा डझन न्यायाधीश भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी कलंकित झाले आहेत.

बोफोर्सचा ब्रह्मराक्षस

भाजपला राफेल विमाने खरेदीचा नवा व्यवहार तापदायक ठरण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत

हा देशधर्मग्रंथ!

संविधान हे केवळ सत्तेचे कायदे ग्रथित केलेले पुस्तक नव्हे.

सरकारीकरणच करा..

बालवाडीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत सगळ्या स्तरांवर आपले वर्चस्व गाजवण्याचा हट्ट

सर्वधर्मीय तलाक

सर्वोच्च न्यायालयाचा तिहेरी तलाकप्रथाविरोधी निकाल अखेर सरकारनेही कायद्याद्वारे अमलात आणणे स्वागतार्हच ठरते..

धोरणहिंदोळ्यांचा धोका

भाजपच्या कडव्या विरोधामुळे त्या निर्णयाचीदेखील अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

शिशुवर्ग

कथेतील पद्मावतीने केलेल्या जोहाराचे दु:ख समजून यावे म्हणून काहींनी दीपिकाच्या प्रतिमांचे दहन केले.

मानाचे भान

१३ वर्षांनंतर पहिल्यांदा भारताचे मानांकन उंचावले गेले हे सत्य लक्षात घेतले तर...

अस्मिता हवीच, पण..

एकाच ताटात बसून खवय्यांच्या रसना तृप्त करणारे पदार्थ

फड सांभाळ..

यंदा उसाला ‘एफआरपी’नुसार दर द्यावाच लागणार असूनही आंदोलने थांबलेली नाहीत.

अधिकारशून्यांचा आव

दर वर्षी थोडय़ाफार फरकाने या काळात परिस्थिती अशीच असते.

मोठे कधी होणार?

महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशास शोभून दिसणारे नाही..

अब्दुल्ला दीवाना..

त्यांना हा अधिकार दिला कोणी?