विश्लेषण : चाळीस वर्षांनंतरही अपूर्णावस्थेत… विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्प सिंचनापेक्षा भ्रष्टाचाराबद्दल अधिक चर्चेत का असतो?

गोसीखुर्द प्रकल्पाला मार्च १९८३ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प विदर्भातील भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये सुमारे २,५०,८०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी होता. प्रकल्प उद्देशीय होता : सिंचन, पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापर, जलविद्युत निर्मिती ,मत्स्य व्यवसायाला चालना आदी. गोसीखुर्द प्रकल्प, ज्याला इंदिरा सागर प्रकल्प असेही म्हणतात, वैनगंगा नदीवर बांधलेला एक प्रमुख सिंचन प्रकल्प आहे.

नेमका भ्रष्टाचार कसा आणि कुठे झाला?

विदर्भ विकास महामंडळाअंतर्गत गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या कामाच्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण गाजले होते. राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते. नागपूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने याची चौकशी करून सहा प्रकरणांमध्ये नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले होते. यात जलसंपदा विभागातील तत्कालीन अभियंते, कार्यकारी संचालक, लेखा अधिकारी, कंत्राटदार आणि त्यांचे भागीदार यांच्यासह एकूण २९ जणांना आरोपी केले होते. पात्र नसलेल्या ठेकेदारांना कामे देणे बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे सादर करून निविदा जिंकणे, ठेकेदारांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये पैसे वळते करून निविदेची किंमत फुगवणे, कमी दर्जाचे काम करूनही पूर्ण पैसे घेणे आदी बाबी, राज्य भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या तपासात तसेच महालेखापालांच्या अहवालातून उघड झाल्या. हा एक पूर्वनियोजित कट होता, ज्यात शासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार सहभागी होते.

भ्रष्टाचाराचे पहिले प्रकरण काय होते?

गोसीखुर्द प्रकल्पातील उजव्या कालव्याच्या कामाच्या निविदा देताना प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. या कामाचे निविदा मूल्य बेकायदेशीरपणे वाढवण्यात आले होते. एका कंपनीची कागदोपत्री नोंद नसताना तिला निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली होती. कंपनीचे पूर्वानुभवाचे प्रमाणपत्र बनावट होते. निविदा मिळावी म्हणून संबंधित कंपनीने प्रतिस्पर्धी कंपनीची अनामत रक्कम स्वत:च भरल्याने तपासात आढळून आले होते. या प्रकरणी २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याच्या महासंचालकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. महासंचालकांनी नागूरच्या अधिकाऱ्यांचे चौकशीपथक नियुक्त केले होते. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केल्यावर हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार उघड झाला होता. याप्रकरणात सिंचन विकास महामंडळाचे तत्कालीन लेखाधिकारी गुरुदास मंडवकर, अधीक्षक अभियंता संजय खोलापूरकर, मुख्य अभियंता एसआर . सुर्यवंशी, कार्यकारी संचालक डी. पी. शिर्के यांच्यावर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता. याच प्र्करणात गुन्हा रद्द करण्याची विनंती खोलापूरकर यांनी केली होती, ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

भ्रष्टाचारामुळे प्रकल्पाला कसा फटका? 

प्रकल्प उभारणीच्या कामात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्यामुळे या प्रकल्पाची किंमत ७० टक्क्यांहून अधिक वाढली, त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. ४० वर्षांनंतरही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. १९८३ मध्ये प्रकल्पाची ३७२.२२ कोटी रुपये किंमत होती २०२५ पर्यंत ही किंमत वाढून २५,९७२ कोटींवर (म्हणजे मूळ किमतीच्या ६९ टक्के वाढ) पोहोचली. ही वाढ प्रामुख्याने दिरंगाई, व्यवस्थापकीय अपयश आणि भ्रष्टाचारामुळे झाली. प्रकल्प अपूर्ण राहण्यामागेसुद्धा भ्रष्टाचारासह प्रशासनिक ढिसाळपणा, चुकीच्या ठेकेदारांची निवड, अपूर्ण कालव्यांचे जाळे, पुनर्वसनाची अयोग्य अंमलबजावणी, नियोजनातील त्रुटी आणि पर्यावरणीय दुर्लक्ष, न्यायालयीन लढाया आदी बाबी कारणीभूत ठरल्या आहेत.

शेतकऱ्यांवर, स्थानिकांवर काय परिणाम?

२४९ गावांवर विस्थापनाचे संकट, पुनर्वसनाच्या नावाखाली अपुरा मोबदला आणि कालवे अपूर्ण असल्याने प्रकल्पात पाणी असूनही ते शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचत नाही. २०२५ पर्यंत फक्त ३५ हजार हेक्टरवर सिंचन झाले, जे मूळ उद्दिष्टाच्या १४ टक्केच आहे. विदर्भातील शेतकरी आजही दुष्काळाच्या समस्येला सामोरे जात आहेत.

गोसीखुर्द हा एक ‘अपयशी’ प्रकल्प?

गोसीखुर्द प्रकल्प हे एक शासन, नियोजन, आणि अंमलबजावणीतील अपयशाचे प्रतीक मानले जाते कारण ४० वर्षे खर्च होऊनही प्रकल्प अपूर्ण आहे खर्च प्रचंड वाढला, पण निकाल नगण्य. लोकांचे पुनर्वसन आणि पाणीपुरवठा अपुरा, भ्रष्टाचाराने प्रकल्पाची मूलभूत उद्दिष्टेच गमावली आहेत.