मुंबई : मुंबईतील १७ प्राचीन जैन मूर्तींच्या लिलावाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या मूर्तींचा तोडीवाला ऑक्शन्सचे फारोख तोडीवाला यांच्याकडून ऑनलाईन लिलाव आणि विक्री केली जाणार होती. या लिलावाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी व्यावसायिक अशोक सालेचा आणि श्री मुंबई जैन संघ संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली. त्यावेळी, या प्राचीन जैन मूर्तींचा लिलाव तूर्त केला जाणार नसल्याची हमी तोडीवाला यांच्यातर्फे देण्यात आली. त्यानंतर, न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले.

तत्पूर्वी, आपण जैन धर्माचे कट्टर अनुयायी आणि तीर्थंकर, जैन देवी-देवतांच्या मूर्ती पूजेचा अभ्यास आणि विश्वास ठेवणाऱ्या पंथाचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच,या प्राचीन जैन मूर्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांची खासगी लिलावात विक्री केली जाऊ नये. तसेच, जैन धर्माच्या अनुयायांना पूजेसाठी त्या उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी मूर्तींच्या लिलावाला स्थगिती मागताना केली.

Supreme Court, Mumbai Municipal
कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली महापालिकेला सुनावलं; म्हणाले, “अशा परिस्थितीमुळे…”
Dombivli, Radhai building, High Court order, illegal construction, land mafia, BJP workers, demolition, Thane Police Commissioner, Manpada Police Station, criminal tendencies, protest, protection request,
डोंबिवलीतील बेकायदा राधाईच्या जमीन मालकांच्या जिवाला गुंडांपासून धोका, ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे संरक्षणाची मागणी
Consensual sex cannot be termed rape merely because love wanes away Karnataka High Court
प्रेम कमी झालं म्हणून सहमतीचे शारीरिक संबंध बलात्कार ठरत नाहीत : उच्च न्यायालय
bjp, illegal building
डोंबिवलीतील सागाव येथील बेकायदा इमारत तोडण्यास भाजप पदाधिकाऱ्यांचा अडथळा, उच्च न्यायालयाच्या इमारत तोडण्याच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
NCP mla disqualification case -Sharad Pawar
“लवकरच न्याय मिळणार”, पक्षफुटीच्या प्रकरणावरील सरन्यायाधीशांच्या ‘त्या’ टिप्पणीमुळे शरद पवार गटाच्या आशा पल्लवित
Mast Group, trast Group,
संभाजी भिडेंच्या ‘त्या’ वादग्रस्त वक्तव्यावर टीका, पुण्यात मस्त ग्रुप – त्रस्त ग्रुपच्या बॅनरची चर्चा
Medha Patkar Indefinite Hunger Strike,
अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत! बॅकवॉटर लेव्हल्सचा मुद्दा काय आहे?
cases, MP, MLA, High Court,
खासदार, आमदारांच्या खटल्यांचा तपशील द्या, उच्च न्यायालयाचे सर्व जिल्ह्यांच्या प्रधान न्यायाधीशांना आदेश

हेही वाचा : मराठा आरक्षण : प्रवेश, नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन – उच्च न्यायालय

लिलावाची माहिती मिळाल्यावर आपण लिलावकर्त्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी, त्यांनी ३ एप्रिल रोजी मूर्ती लिलावासाठी ठेवल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन आपल्याला दिले गेले. तथापि, लिलावकर्त्यांनी मूर्तींचा लिलाव करण्याची योजना आखली होती. त्यामुळे, आपण त्यांना ६ एप्रिल रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवली. मात्र, प्रतिवाद्यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने याचिका केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला.

हेही वाचा : मुंबईतील दहा वर्षांतील सर्वाधिक तापमानाची नोंद; मुंबई, ठाणेकरांची आजही होरपळ

जैन धर्माच्या पुरातन वास्तूंचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या अनुयायांना त्या उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकार आणि पुरातत्व आणि संग्रहालय संचालनालयाचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे, जैन तीर्थंकर आणि देवींच्या पवित्र प्राचीन मूर्तींची विक्री करणे जैन धर्माच्या लाखो अनुयायांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला. तसेच, केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या पश्चिम क्षेत्राचे अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ यांनी या प्राचीन मूर्ती ताब्यात घेण्याचे आदेश द्यावेत आणि त्यांच्या लिलाव व विक्रीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली.