उत्तम शिक्षण म्हणजे भरपूर गुण नव्हेत. व्यवहारज्ञान असल्या शिक्षणाने मिळत नाही. हेच यंदा असर अहवालातूनही दिसले.. शिक्षणाचा रोजच्या जगण्यात किती उपयोग होतो, असा प्रश्न आजवरच्या अनेक पिढय़ांनी विचारला. धडे आणि प्रश्नोत्तरे पाठ करून गुणांची चळत लागलेल्यांनाही नंतरच्या आयुष्यात असेच भरघोस यश मिळत नाही, हीच तर आजवरची तक्रार होती. परिसरज्ञान आणि व्यवहारज्ञान यांची सांगड आयुष्यातील अनुभवच देऊ शकतात, असाही सिद्धान्त वेळोवेळी मांडण्यात आला. देशाने दशकभरापूर्वीच घोकंपट्टीच्या शिक्षणाला रामराम करीत शिक्षणाची नवी पद्धत अमलात आणली. मात्र त्याचा परिणाम म्हणावा तेवढा झालेला दिसत नाही. विशेषत: ग्रामीण भारतातील शिक्षणाचा दर्जा गेल्या अनेक वर्षांच्या तथाकथित प्रयत्नानंतरही फारसा सुधारत नसल्याचे यंदाचा प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशनचा असर अहवाल सांगतो. दरवर्षी ६ ते १४ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणाऱ्या प्रथम फाऊंडेशनने या वेळी १४ ते १८ हा वयोगट निवडला. याचा अर्थ यापूर्वीच्या चाचण्यांमध्ये समाविष्ट झालेलेच विद्यार्थी पुन्हा चाचणीमध्ये समाविष्ट झाले. त्यांच्यामध्ये कोणताच गुणात्मक फरक पडलेला दिसत नसून, शिक्षणाचा दर्जा ग्रामीण भागात सुधारूच शकत नसल्याचे अनुमान यावरून काढता येते. शिक्षणाचा प्रसार ज्या वेगाने होतो आहे, त्याच वेगाने त्याचा दर्जा वाढत नाही, उलट काही वेळा तो कमी होताना दिसतो. हे चित्र आधुनिक भारताची झोप उडवणारे आहे. सरकारी बाबू आणि राजकीय पुढारी यांना त्याच्याशी फारसे सोयरसुतक असेल वा नसेल. त्याचा गांभीर्याने विचार सर्वानीच करायला हवा. शिक्षणाचे स्वरूप काळानुसार बदलत गेलेले आहेच. ते अधिकाधिक वास्तवाभिमुख होणे अपेक्षितच आहे. पाऊणकी आणि औटकीचे पाढे घोकण्यात लहानपण घालवलेल्या मागील पिढय़ांना त्या पाढय़ांचा आयुष्याच्या व्यवहारात कधीच उपयोग करावा लागला नाही. शाळेतल्या प्रयोगशाळेतील प्रयोगांचे साहित्य आणि कृती घेऊन नंतर कधीच नवे प्रयोग करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नाही. जगण्याचे व्यवहार फार वेगळे असतात. त्यामध्ये गणिती पद्धत असतेच असे नाही. कार्यकारणभाव आणि त्याचे मूळ शोधण्यात आवश्यक असलेली सर्जनशीलताच त्या व्यक्तीला घडवत असते. याचे ज्ञान शिक्षणातून कसे मिळू शकेल, याचा विचार झाल्यानंतर ज्ञानरचनावादी पद्धत अमलात आणण्याचा निर्णय देशपातळीवर घेण्यात आला. आज तेरा वर्षांनंतरही या नव्या पद्धतीची फळे फारशी गोड नाहीत, हे असरच्या अहवालावरून स्पष्ट होते. शिक्षणाचा संबंध नोकरी मिळवण्याशी म्हणजे पैसे मिळवण्याशी जोडला जाणे स्वाभाविकच. कोणती कौशल्ये आत्मसात केल्यानंतर किमान पैसे मिळवण्याची पात्रता निर्माण होते, याचा विचार नव्या पद्धतीशी निगडित होता. शिक्षणाचे सरकारीकरण होत असतानाच्या गेल्या काही दशकांत खासगीकरणाला प्राधान्य देतानाही, निर्णयाच्या दोऱ्या आपल्याच हाती राहतील, याची काळजी राजकीय आणि प्रशासकीय वर्गाने घेतली. त्यामुळे शहरांमधील खासगी संस्थांमध्ये उत्तम शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था निर्माण झाली. अधिक पैसे मोजून अधिक चांगले शिक्षण मिळते, असा समज त्यामुळे दृढ झाला. शहरांच्या बरोबरीने ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या दु:स्थितीबद्दल मात्र कुणालाही चकार शब्द काढण्याची गरज वाटली नाही. त्यामुळे शिक्षणाच्या बाजारात शहरी आणि ग्रामीण यामधील दरी प्रचंड प्रमाणात वाढत गेली. महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा वेग वाढला म्हणून तेथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारला, असेही घडले नाही. असरच्या पाहणीत इयत्ता आठवी ते बारावीच्या अनेक मुलामुलींना आपापल्या राज्याची आणि देशाची राजधानी सांगता आली नाही. या अहवालावरून असे दिसते, की ५७ टक्के विद्यार्थ्यांना साधा भागाकारही येत नाही, ५८ टक्क्यांना राज्याचा नकाशाही वाचता येत नाही आणि ४० टक्के मुलांना इंग्रजीतील एक वाक्यही वाचता येत नाही. असरचा हा अहवाल देशपातळीवर ग्रामीण भागातच घेण्यात आला आणि त्यासाठी २४ राज्यांतील २८ जिल्हे निवडण्यात आले आणि तेथील सुमारे तीस हजार मुलांच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. देशाच्या आकारमानात हे प्रमाण नगण्य आहे, असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकते. मात्र टक्केवारीच्या भाषेत ही परिस्थिती थोडय़ाफार फरकाने देशभर तशीच असणार, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. हे सगळे विद्यार्थी रचनावादी शिक्षणास सुरुवात झाल्यानंतर शिक्षणात आलेले आहेत. त्यामुळे या नव्या शिक्षणपद्धतीचा परिणाम नेमका कसा होतो आहे, हे या अहवालातून स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील सातारा आणि अहमदनगर या दोन जिल्हय़ांतील बराचसा भाग आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न आहे. साखरपट्टय़ातील या जिल्हय़ांमध्ये होणारी आर्थिक उलाढाल आणि तेथील राजकारण यांचा शैक्षणिक वातावरणाशी संबंध कसा प्रस्थापित होतो, याचे निदर्शक म्हणून या जिल्ह्य़ांकडे पाहता येईल. याच दोन जिल्हय़ांमध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या रयत शिक्षण संस्थेची पाळेमुळे रोवली गेली. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची ही चळवळ त्या काळात किती महत्त्वाची आणि उपयुक्त होती, हे ‘रयत’ने सिद्ध केले. ही चळवळ अपवादासारखी आजही सुरू आहे. मात्र बदलत्या अर्थकारणाने आणि समाजकारणाने पश्चिम महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा साचाही बदलत गेला. सातारा आणि नगर जिल्हय़ातील विद्यार्थ्यांच्या पाहणीचे परिणाम राज्यातील अन्य ग्रामीण भागातही थोडय़ाफार फरकाने तसेच सिद्ध होतील, असे म्हणण्यासारखी आजची स्थिती आहे. महाराष्ट्राने शिक्षणाच्या क्षेत्रात केलेली प्रगती केवळ शहरांपुरतीच सीमित आहे आणि तिचाच डांगोरा पिटला जातो, हेही या अहवालावरून लक्षात येते. शहरे आणि नगरे यातील शैक्षणिक सुविधांबाबतची परिस्थिती निदान स्वातंत्र्यानंतर तरी बदलायला हवी होती. परंतु तसे झाले नाही. उलट ग्रामीण भागातील शाळाच बंद करण्याचा निर्णय विविध कारणे देऊन सरकारकडून घेतला जात आहे. गेल्या काही दशकांत राज्यातील शिक्षणाचा ताबा राजकारण्यांनी हिसकावून घेतल्यामुळे हे घडले आहे. पूर्व प्राथमिक ते उच्चशिक्षणापर्यंत सर्व पातळ्यांवर खासगी शिक्षण संस्थांनी हातपाय पसरले. शिक्षण ही नवी बाजारपेठ असल्याची जाणीव त्यामागे होती. त्यामुळे गुणवत्तेचा विकास करण्याचा उदात्त वगरे हेतू असण्याचे कारणही नव्हते. सरकारी अनुदानावर पोसलेली ही शिक्षण संस्थांची बांडगुळे व्यवस्थाच पोखरत असल्याचे लक्षात येऊनही त्यावर वेळीच मलमपट्टी करण्यात आली नाही, याचे कारण संस्थाचालक आणि सत्ताधारी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत्या. उत्तम शिक्षण म्हणजे भरपूर गुण असे नवे समीकरण याच काळात रुजले. प्रश्नपत्रिका सोपी आणि तपासणीही सोपी अशा नव्या समीकरणाने आयुष्यातील अवघड गणिते सोडवण्यास शिक्षणाचा काहीच फायदा होईनासा झाला. नव्या आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता नसलेली ही बेकारांची फौज देश सर्वात तरुण असतानाच्या काळात तयार होते आहे. यातील भयावहता राजकारण्यांच्या विचारक्षमतेपलीकडची आहे. नुसते फतवे काढून त्याच्या अंमलबजावणीच्या अहवालांनी संगणकातील प्रचंड जागा व्यापल्याने शिक्षणाचे काहीही भले होणार नाही, हे वेळीच लक्षात घेतले नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचीच शक्यता अधिक. ही भयावहता असरच्या अहवालाने सिद्ध केली आहे.
