21 November 2018

News Flash

मल्याळी मनोरमा

केरळातील पूर आणि त्यानंतरचे मदतकार्य हा त्या राज्यापेक्षा अन्य राज्यांसाठी धडा आहे.

पुराने कंबरडे मोडून पडत असताना केरळ राज्याने ही परिस्थिती कशी हाताळली याच्या तपशीलवार कहाण्या पुढे येत असून त्या निश्चितच अनुकरणीय आहेत..

पुराने निर्माण झालेल्या दलदलीत अडकलेल्या मुलांना वाचवण्यासाठी खुद्द मंत्रिमहोदय चिखलात उतरल्याचे आपल्याकडे कोणी पाहिले आहे काय? बरबटलेल्या मुलांना या मंत्र्यांनीच उचलून बाहेर आणल्याचे कधी दिसले आहे काय? पूरग्रस्तांसाठी आलेल्या मदतधान्याची पोती माथाडी कामगारांप्रमाणे वाहताना कोणी प्रशासकीय अधिकारी कोणास दिसला आहे काय? किंवा पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्रिपदाच्या अधिकारात विरोधी पक्षीयांना वाटेकरी करून घेणारा सत्ताधीश कोणास ठाऊक आहे काय? अडचणीच्या वेळेस सरकारी आदेशाची वाट पाहायची नसते, सूत्रे आपणच हाती घेऊन काम सुरू करायचे असते असे मानणाऱ्या ग्रामपंचायती/ नगरपालिका कोठे आहेत काय? आणि इतके सारे होऊनही सरकारच्या विरोधात एका शब्दाचीही तक्रार न करणारे – म्हणजे सरकारी मदत ‘भेटलीच’ नाही, आम्हाला कोणी विचारलेच नाही वगैरे- नागरिक आपल्या देशात असल्याचे कोणास ठाऊक आहे काय?

या साऱ्या प्रश्नांचे उत्तर तूर्तास केरळ असे आहे. जवळपास दोन आठवडे नाकातोंडात पाणी घालवणाऱ्या पुराने कंबरडे मोडून पडत असताना केरळ राज्याने ही परिस्थिती कशी हाताळली याच्या तपशीलवार कहाण्या पुढे येत असून त्या निश्चितच अनुकरणीय आहेत. अशा काही संकटात मुंबई कशी उभी राहते याचे नेहमी दाखले दिले जातात. ते योग्यही असतात. पण अन्य राज्यांच्या पातळीवर असे स्वयंपूर्ण मदतकार्य घडल्याचे अद्याप दिसून आले नव्हते. केरळ राज्याने तो धडा घालून दिला आहे. तो नक्की काय आहे हे समजून घ्यायला हवे.

केरळच्या पुनर्बाधणीसाठी सुरू असलेल्या एकजिनसी प्रयत्नांसाठी मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन अभिनंदनास पात्र ठरतात. पुराचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम घेतलेला निर्णय म्हणजे आपल्या सर्व मंत्र्यांना प्रत्यक्ष मदतकार्यात त्यांनी उतरवले. सरकारी कार्यालयांत वॉर रूम वा तत्सम सुरक्षित ठिकाणी बसून मी परिस्थितीवर कसा नियंत्रण ठेवून आहे हे दूरचित्रवाणी कॅमेऱ्यांसमोर सांगण्यापुरती कार्यक्षमता दाखवण्याची संधी त्यामुळे अनेकांची हुकली. मुख्यमंत्रीच स्वत: कंबर कसून मदानात आहेत हे दिसल्यावर साऱ्या प्रशासनालाच वेग आला नसता तरच नवल. या संदर्भात मुंबईत आलेल्या पूरप्रसंगी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना टीकेचे धनी का व्हावे लागले याचे स्मरण करणे उचित ठरेल. त्या वेळी मुख्यमंत्री देशमुख रस्त्यावर फिरकलेदेखील नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. त्यावर, मी मदानात उतरलो असतो तर मदतकार्यात अडथळे आले असते असे समर्थन देशमुख यांनी केले. केरळच्या मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना तसे करावे वाटले नाही. मुख्यमंत्री, मंत्री चिखल-कर्दमाची भीती न बाळगता, सुरक्षारक्षक वगैरे एरवीची मिजास बाजूस ठेवून स्वत:ला मदतकार्यात झोकून देताना दिसत असतील तर त्याचा एक वेगळा सकारात्मक परिणाम होतो. केरळात तो दिसून आला. शाळा वगैरेत अडकून पडलेल्या लहान मुलांना कडेवर उचलून आणताना मंत्रीच दिसल्यामुळे त्यांच्या खालचा प्रशासकीय गाडादेखील जोमाने हलला. अनेक प्रशासकीय अधिकारी अक्षरश: स्वत: राबले. काहींनी तर कामगार असल्यासारखी धान्याची पोती स्वत:च्या डोक्याखांद्यावरून वाहिली. पूरग्रस्त भागाचा दौरा करायची वेळ आली असता मुख्यमंत्री विजयन यांनी सर्व विरोधी पक्षीयांना आपल्या समवेत घेतले आणि त्याच वेळी परिस्थितीचे गांभीर्य त्यांच्याही लक्षात आणून दिले. केरळात धार्मिक आणि सामाजिक पातळीवर अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत. मुख्यमंत्री विजयन यांनी वा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वत:हून या संस्थांशी संपर्क साधला आणि सरकारी मदत यंत्रणांत त्यांना गोवून घेतले. फेसबुक, ट्विटर या आयुधांचा वापरही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी योग्य ती अधिकृत माहिती देण्यासाठी सातत्याने केला. एका बाजूला केंद्र सरकारकडून अधिक मदतीची मागणी केली जात असताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनाची सर्व ताकद पणाला लावली आणि मदतकार्यास निधीची कमतरता पडू दिली नाही. पश्चिम आशियाई देशांत मोठय़ा प्रमाणावर केरळी नोकरीधंद्यानिमित्त राहतात. त्यांच्याशी त्यांच्या संघटनांमार्फत सरकारी पातळीवरच संपर्क साधला गेला आणि त्यांच्या साधनसंपत्तीचा वाटा मदतकार्यात मिळत गेला. या सरकारी मदतीबरोबरच मोठी कामगिरी केली ती त्या राज्यातील मच्छीमारांनी. हा वर्ग आपापल्या लहानमोठय़ा होडय़ा घेऊन पूरग्रस्त भागांत घुसला आणि अडचणीत असलेल्या प्रत्येकास कोण कोठचा न पाहता वाचवण्याचे प्रयत्न करू लागला. या संदर्भात दोन दृश्ये पुरेशी बोलकी ठरतात. कोचीजवळील एका शहरात भर मध्यवर्ती चौकात हमरस्त्यावर एक मासेमारी नौका उभी असल्याचे चित्र प्रसिद्ध झाले आहे. त्यावरून पाणी कोठपर्यंत आले होते ते कळतेच, पण महामार्ग हे त्यामुळे महाकालवे कसे झाले होते तेही दिसून येते. पाणी ओसरल्यावर या बोटी रस्त्यातच अडकून पडलेल्या दिसतात. दुसरे दृश्य आहे ते एका वृद्धेस मदतबोटीत पाऊल टाकता यावे यासाठी एका मदत-स्वयंसेवकाने गुडघाभर पाण्यात ओणवे उभे राहत आपल्या पाठीची पायरी केल्याचे. या मानवी पायरीवरून वृद्धा त्या बोटीत शिरल्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अणि साम्यवादी यांच्यातील संघर्षांची केरळ ही युद्धभूमी आहे. पण या दोन्हीही संघटनांनी आपापले मतभेद विसरून मोठय़ा प्रमाणावर मदतकार्यास स्वत:स वाहून घेतले. या सगळ्याचा योग्य तो परिणाम दिसून आला.

तो म्हणजे सरकार आपल्या पाठीमागे आहे याची जाणीव प्रत्येकास झाली आणि त्यामुळे या नैसर्गिक आपत्तीस सामोरे जाण्याची अनेकांची मानसिक क्षमता वाढली. तसेच याचा दुसरा परिणाम म्हणजे सरकार आमच्यापर्यंत पोहोचलेच नाही, असा एकही स्वर संपूर्ण केरळातून निघाला नाही. अशा प्रसंगात एरवी सरकार हे कायमस्वरूपी आणि सोपे असे लक्ष्य असते. प्रसारमाध्यमेही सरकारला झोडपतात आणि नागरिकही सरकारच्या नावे बोटे मोडतात. केरळ सरकारने उभयतांना ही संधीच दिली नाही. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांनाही बरोबर आणि विश्वासात घेतल्याने त्यांनीही सरकार किती निष्क्रिय आहे वगैरे आरोपांची संधी साधली नाही. मुख्यमंत्री विजयन उपचारांसाठी अमेरिकेत जाणार होते. कोणत्याही भारतीय नेत्याने, त्यातही साम्यवादी, उपचारांसाठी मायदेशास टाळून अमेरिकेचा आसरा घ्यावा का, हा टीकेचा मुद्दा होऊ शकतो. त्यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकेल. पण तूर्त या काळात आपल्या व्याधीचा विचार दूर ठेवून विजयन मदतकार्यात मोठा वाटा उचलत राहिले. याबद्दल त्यांना श्रेय नाकारता येणार नाही. या सगळ्यात आणखी एक मुद्दा उपयोगी ठरला.

तो म्हणजे केरळातील विकेंद्रित प्रशासन व्यवस्था. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती अशी रचना अन्य कोणत्याही राज्याप्रमाणेच केरळातही असली तरी अन्य प्रदेशांच्या तुलनेत ती अधिक स्वायत्त आहे. याचे कारण केरळ राज्याने स्थानिक पातळीवर केलेल्या प्रशासनिक सुधारणा. त्याचा फायदा या वेळी दिसून आला. कोणतीही यंत्रणा वा स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यामुळे वरून येणाऱ्या आदेशाची वाट पाहत, हातावर हात ठेवून बसून राहिली नाही. प्रत्येकाने आपापल्या अधिकारात निर्णय घेतला आणि कामे सुरू केली. सर्व काही सरकारनेच करायचे, आम्ही आपले बसून राहणार ही वृत्ती मल्याळी नागरिकांची नसल्यानेही फरक पडला.

या सगळ्यामुळे केरळातील पूर आणि त्यानंतरचे मदतकार्य हा त्या राज्यापेक्षा अन्य राज्यांसाठी धडा आहे. इतक्या मोठय़ा संकटात केरळची ही मल्याळी मनोरमा म्हणून कौतुकास्पद ठरते.

First Published on August 22, 2018 1:01 am

Web Title: editorial about how the state of kerala handle flood situation