नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या गुणावगुणांचा भाग सोडला तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील राज्यांच्या भूमिकेकडे काणाडोळा करता येणार नाही.. ‘‘केंद्र सरकार ही एक भ्रामक कल्पना आहे. देशाच्या प्रत्येक इंचावर मालकी आहे ती राज्यांची’’, अशी गर्जना करत १९८३ साली आंध्र प्रदेशात एन टी रामाराव यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारविरोधात रणिशग फुंकले. त्यानंतर आता ३७ वर्षांनी अशी कोणतीही गर्जना न करता केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी केंद्राविरोधात यापेक्षा अधिक व्यापक संघर्षांचे सूतोवाच केले आहे. त्या राज्याच्या विधानसभेने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला असून अशी ठाम भूमिका घेणारे केरळ हे पहिले राज्य. केरळ विधानसभेच्या खास अधिवेशनात मंगळवारी खुद्द मुख्यमंत्री विजयन यांनी हा ठराव मांडला आणि त्यास विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेससह अन्य सर्व पक्षांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यात या अनुषंगाने सुरू असलेल्या सर्व शासकीय प्रक्रिया थांबवण्यात येतील अशी घोषणा केली. केरळ विधानसभेने केंद्राच्या या कायद्यास ‘घटनाबाह्य़’ ठरवले. अशा घटनाबाह्य़ कृतीस आपले राज्य कधीही पािठबा देणार नाही आणि ती कृती खपवूनही घेणार नाही, ही केरळ सरकारची भूमिका. या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास विरोध करणारे विजयन हे किमान सातवे मुख्यमंत्री. पण असे अन्य मुख्यमंत्री आणि विजयन यांच्यातील फरक हा की अन्यांनी तशी केवळ भूमिका बोलून दाखवली आहे. पण केरळ विधानसभेने या विरोधाचा ठराव केला. ही कृती अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारी ठरते. म्हणून तीमागील गांभीर्य समजून घ्यायला हवे. आपली राज्यघटना भारत हा ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ म्हणजे विविध राज्यांचा समूह असल्याचे सांगते. आपण संघराज्य आहोत. त्यात एक सूक्ष्म भेद आहे. तत्कालीन जम्मू-काश्मीरसारखा अपवाद वगळता संस्थानांनी भारतात ‘सामील होण्याचा’ करार केला. पण केवळ म्हणून हे संघराज्य आकारास आले असे नाही. म्हणजे ‘तशा’ अर्थाने आपण संघराज्य नाही. पण तरीही आपण देश म्हणून अनेक राज्यांचा संघ आहोत आणि घटनेच्या सातव्या परिशिष्टाने केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांतील अधिकारांचे वाटप आणि विभागणी केली आहे. केंद्राच्या अखत्यारीत संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, नागरिकत्व, चलन व्यवहार असे ९७ विषय असून कायदा/सुव्यवस्था, जमीन धोरण, आरोग्य आदी ६६ मुद्दय़ांचे अधिकार राज्यांकडे आहेत. यावरून नागरिकत्व हा मुद्दा केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याचे स्पष्ट होते आणि त्यामुळे त्याबाबतचे अधिकार संसदेस असतील हेदेखील दिसून येते. त्यामुळे केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांच्या भूमिकेवर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया कायदेशीरदृष्टय़ा रास्त ठरते. ‘‘मुख्यमंत्री विजयन यांनी कायद्याचा अभ्यास करावा. नागरिकत्वाबाबतचे कायदे करणे हा पूर्णपणे संसदेचा अधिकार ठरतो,’’ असे प्रसाद म्हणाले. ते कायदेशीरदृष्टय़ा खरे. पण हेही तितकेच खरे की जे कायदेशीरदृष्टय़ा खरे आहे ते अमलात आणता येतेच असे नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निमित्ताने या सत्याचे विश्लेषण करता येईल. म्हणजे असे की नागरिकत्वाचा कायदा करण्याचा अधिकार जरी केंद्राचा असला तरी त्याची अंमलबजावणी ही राज्यांनी करावयाची आहे. केंद्राचा हा निर्णय राज्यांवर बंधनकारक ठरतो. पण कायदा-सुव्यवस्था आणि जमीन मालकी वा जमीन वापर यांचे पूर्ण अधिकार राज्यांना आहेत. त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कायदा वा सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशी भूमिका राज्ये घेऊ शकतात आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनुस्यूत असलेली निर्वासितांसाठीची निवारा केंद्रे उभारणीस जमीन देण्यास नकार देऊ शकतात. विजयन यांनी नेमके तेच केले आहे. आपल्या राज्यात निर्वासित निवारा केंद्रे उभी केली जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे आणि तसे करण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना घटनेनेच दिलेला आहे. या मुद्दय़ावर केंद्र काय करणार? राज्यास डावलून जमीन घेणार की त्या राज्यातील निर्वासितांना भाजप-शासित राज्यांतील निवारा केंद्रात पाठवणार? तसे करणे शक्य आहे. पण समजा आजच्या भाजप-शासित राज्यांत उद्या बिगरभाजप सरकार सत्तेवर आले आणि त्यांनी ही निवारा केंद्रे सांभाळण्यास नकार दिला तर काय? ही परिस्थिती कपोलकल्पित आहे असे काही महाभागांना वाटणारच नाही असे नाही. त्यांनी याच सरकारच्या जमीन हस्तांतरण कायद्याचे काय झाले, हे आठवावे. नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ साली सत्तेवर आल्या आल्या नवेपणाच्या उत्साही नवखेपणात केंद्रीय पातळीवर जमीन हस्तांतरण कायद्यातील घटनादुरुस्ती आणली. त्याही वेळी त्यांना राज्यांचा सल्ला ऐकण्याची गरजही वाटली नाही. त्यामुळे त्या वेळी जे वादळ उठले त्यात मोदी सरकारची घटनादुरुस्ती पालापाचोळ्याप्रमाणे उडून गेली. इतके मागे जावयाचे नसेल त्यांनी ताज्या मोटार वाहन कायद्याचे काय भजे झाले, ते लक्षात घ्यावे. या कायद्याची अंमलबजावणी आपण करणार नाही, अशी भूमिका खुद्द भाजप-शासित गुजरात राज्यानेदेखील घेतली. त्यामागे नितीन गडकरी यांचे नाक आणि पंख कापणे हा हेतू असेल. पण त्यामुळे राज्य पातळीवर या कायद्याचे हसे झाले हे कसे नाकारणार? त्या वेळी रविशंकर प्रसाद यांनी गुजरात राज्य सरकारला कायद्याचा सल्ला दिल्याचे स्मरत नाही. याचा अर्थ इतकाच की केंद्र अनेक मुद्दय़ांवर समर्थ असले तरी राज्यांना असमर्थ मानता येणार नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकार तीच चूक पुन्हा करताना दिसते. या कायद्याच्या गुणावगुणाचा भाग सोडला तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील राज्यांच्या भूमिकेकडे काणाडोळा करता येणार नाही. याआधी या विषयावरील संपादकीयात (‘नवे निश्चलनीकरण’, २१ डिसेंबर २०१९) ‘लोकसत्ता’ने नेमका हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. केरळ विधानसभेने तो तंतोतंत खरा ठरवला. ही फक्त सुरुवात असू शकते. पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदी विरोधी पक्ष-चलित राज्ये सोडा, पण भाजपच्या घटक पक्षांनीदेखील सदर कायदा राबवण्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. उदाहरणार्थ आसाम आणि बिहार. यातील बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी तर ‘कोणता नागरिकत्व कायदा’ असे विचारून आपण केंद्राच्या निर्णयास किती महत्त्व देतो हे दाखवून दिले. या दोन्ही राज्यांतील सरकार पक्षाने संसदेत या कायद्याच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे ही राज्ये आपला आदेश शिरसावंद्य मानतील असे भाजपस वाटले असणार. पण वातावरणातील बदल आणि या मुद्दय़ावरील वाऱ्यांची दिशा पाहून त्यांनी आपापल्या भूमिकांत बदल केला, असेही असेल. पण आपण या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले. बिहार राज्यात यंदा निवडणुका आहेत. त्या राज्यात विविध अल्पसंख्याकांची जनसंख्या लक्षात घेता नितीश कुमार यांच्या भूमिकेचा अर्थ लागेल. पण त्यामुळे वास्तव बदलणार नाही. या वास्तवास केंद्र सरकार आता कसे सामोरे जाणार, हा प्रश्न. केंद्रातील सरकार ज्याप्रमाणे जनबहुमताच्या पािठब्यावर निवडून आले आहे त्याप्रमाणे या राज्यांतील सरकारेदेखील बहुमतानेच सत्तेवर आहेत आणि त्यांच्या भूमिकेस घटनेचा आधार आहे. या कायद्यातील काही मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल काहीही लागला तरी जमिनीवरील वास्तवात फरक पडणार नाही. तेव्हा केंद्रास या मुद्दय़ावर समजूतदारपणा दाखवावा लागेल. राजकीयदृष्टय़ा केंद्र सरकार समर्थ असेलही. जे समर्थ असते ते समंजसही असावे लागते. म्हणून या मुद्दय़ावर आवश्यक तो समंजसपणा केंद्राने दाखवावा. अन्यथा केंद्र आणि राज्ये यांत संघर्ष अटळ असेल.
