चीनशी बरोबरी करण्यासाठी कामगार धोरण आणि पायाभूत सुविधांच्या मुद्दय़ावर भारतास आमूलाग्र बदल हाती घ्यावे लागतील, हा मार्टिन वुल्फ यांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे. मार्टिन वुल्फ हे एक अव्वल दर्जाचे अर्थविश्लेषक आणि भाष्यकार. द फायनान्शियल टाइम्स या लंडन येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या भारदस्त आणि नेमस्त दैनिकाचे ते सहसंपादक. त्या दैनिकाच्या नियमित वाचकांना वुल्फ यांच्या वेगळ्या वाटेने जाणाऱ्या विश्लेषणाचा स्वतंत्र परिचय करून देण्याची गरज नसावी. जागतिक बँक आणि तत्सम व्यवस्थांचे बौद्धिक दडपण झुगारून आपल्या स्वतंत्र प्रज्ञेचे दर्शन घडविणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोजक्यांत वुल्फ यांची गणना होते. त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात जागतिक बँकेपासून झाली आणि बँकेच्या सब घोडे बारा टके पद्धतीच्या धोरणांनी विरस झाल्याने ते तेथून बाहेर पडले. एके काळी वुल्फ हे जागतिकीकरणाचे खंदे समर्थक होते. परंतु त्या संदर्भात जे काही सुरू आहे त्यामुळे त्यांचा काहीसा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे त्यांनी आपलीच गृहीतके नव्याने तपासून घेतली. त्यामुळे डावे, उजवे, मधले आदी अशा ठरावीक साच्यांत वुल्फ यांना बसविता येत नाही. अशा सर्व साच्यांपासून दूर राहण्यासाठी बौद्धिक धर्य असावे लागते. ते मुबलक असल्यामुळे वुल्फ यांना वाचणे वा ऐकणे हा एक निखळ आनंद. तो निवडक दिल्लीकरांना गेल्या दोन दिवसांत मिळाला. राजधानीतील नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, म्हणजे एनसीएईआर, या संस्थेतर्फे आयोजित चिंतामणराव देशमुख स्मृती व्याख्यानासाठी वुल्फ दिल्लीत होते. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि तीमधील भारताचे स्थान, भूमिका आदी मुद्दय़ांवर वुल्फ यांनी आपल्या दीर्घ भाषणात विवेचन केले. त्याचा विचार व्हायला हवा. विसाव्या शतकातील दोन महायुद्धांच्या मधल्या काळात जगाची जशी स्थिती होती तशी आता आहे, हे एक वुल्फ यांचे या भाषणातील निरीक्षण. ज्या जगाचा आपल्याला अंदाज होता, ते जग आता मागे पडले आहे आणि जे जग समोर आहे त्याविषयी आपण अनभिज्ञ आहोत, हे वुल्फ यांचे म्हणणेही लक्षात घ्यावे असे. विद्यमान जगाच्या अनिश्चिततेस या जगातील नेत्यांची कृती कारणीभूत आहे. हे नेते एकाच वेळी जागतिकीकरणवादी आणि संरक्षणवादी असे दोन्ही आहेत. ते वरकरणी लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आले आहेत. पण त्याची वृत्ती आणि कृती एकाधिकारशाही दर्शवते. अशा वातावरणात जगाचे मार्गक्रमण कसे होणार याचा पूर्ण अंदाज येणे वुल्फ यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनाही अवघड भासते. अशा जगास योग्य मार्गावर ठेवायचे तर सामुदायिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्हीही आघाडीवरील प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज वुल्फ वर्तवतात. त्यांच्या मते यात चार प्रमुख घटकांनी निर्माण केलेले आव्हान निर्णायक ठरेल. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील हाताबाहेर चाललेली सुप्त स्पर्धा, वाढती संकुचितता आणि संकुचित नेत्यांचा उदय, कृत्रिम प्रज्ञा आणि पर्यावरणीय ऱ्हास ही वुल्फ यांच्या मते आजमितीस विश्वासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने असतील. आपल्या भाषणात यातील प्रत्येक मुद्दय़ावर वुल्फ यांनी स्वतंत्रपणे आणि भारतीय परिप्रेक्ष्यातून ऊहापोह केला. त्यांच्या मते चीन अर्थव्यवस्था म्हणून दाखवला जात होता तितका समर्थ नाही आणि अमेरिका वाटत होती तितकी सशक्त राहिलेली नाही. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे गमक हे सतत होणारी गुंतवणूक हे होते. परंतु ती कमी झाल्यावर चिनी व्यवस्था रोडावू लागली असून तिचा वेग पुढील काळात अधिकाधिक मंदावेल. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणाचे इंजिन असलेल्या अमेरिकेतील धोरणबदलामुळे त्या देशासमोरही मोठे आव्हान उभे राहात असून ट्रम्प यांच्या बेभरवशी नेतृत्वामुळे तो देश कोणत्या मार्गाने आणि किती पुढे जाईल याचा अंदाज बांधणे अवघड झाले आहे. या दोन देशांमुळे अन्य अनेक देशही जागतिकीकरणाकडे पाठ फिरवताना दिसतात. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होत असल्याचे वुल्फ यांचे निरीक्षण आहे. याच्या जोडीला पर्यावरणीय ऱ्हासाची आर्थिक किंमत हे नवे संकट असणार आहे. वितळू लागलेल्या हिमनगांमुळे काही देशांत निर्माण होत असलेली पूरस्थिती किंवा वाढत्या तापमानामुळे ओढवणारे अवर्षण यांचा मुकाबला करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक तरतूद लागेल. ती अन्य जीवनावश्यक गरजांवरील खर्चातून वळवली जाईल. परिणामी आवश्यक घटकांसाठी लागणारा पसा सरकारच्या हाती हवा तितका राहणार नाही, हे वुल्फ यांचे भाकीत कोणाही विचारी व्यक्तीची चिंता वाढवणारेच ठरेल. वरील चार मुद्दय़ांचा संदर्भ वुल्फ यांनी भारताविषयी भाष्य करताना लावला. वुल्फ हे भारताविषयी आशावादी आहेत. तथापि भारत देशाचे वर्णन त्यांनी याआधी ‘अपरिपक्व महासत्ता’ (Immature Superpower) असे केले होते. त्यात फारसा बदल झाला नसावा असे त्यांच्या विवेचनावरून वाटते. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर असून तेथे पोहोचण्यासाठी तातडीने काही उपाय हाती घेण्याची या देशास गरज आहे, असे त्यांचे मत. आर्थिक सुधारणा आणि बरोबरीने वित्त क्षेत्रास गती यावी यासाठी उपाययोजना भारताने हाती घ्यायला हव्यात. आसपास आणि अन्यत्र होणाऱ्या जागतिक घडामोडींचा भारतावर परिणाम होणार नाही, असे नाही. तो होणारच आहे आणि त्यानुसार आपल्या धोरणांत या देशास बदल करावा लागणारच आहे. परंतु भारताने या घटनांच्या प्रभावाखाली येण्यापेक्षा या घटनांवर प्रभाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे वुल्फ यांचे सांगणे आहे. आणि ते करता येणे शक्य आहे, असा त्यांना विश्वास आहे. अन्यत्र नरेंद्र मोदी सरकारच्या आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीविषयी विचारता वुल्फ यांनी माझा अजिबात अपेक्षाभंग झालेला नाही, असे विधान केले. त्याविषयी स्पष्टीकरण करताना ते म्हणाले भारतातील परंपराधिष्ठित वातावरणात मुळात मोदींकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवणे हेच चुकीचे होते. ज्यांनी त्या ठेवल्या वा ज्यांना ते काही भव्यदिव्य करून दाखवतील असे वाटत होते, त्यांचा अपेक्षाभंग झाला, हा त्यांचा खुलासा. त्या अर्थाने आधीच्या काँग्रेस राजवटीच्या आर्थिक धोरणांपेक्षा मोदी यांनी काही वेगळी धोरणे राबवली, असे त्यांना वाटत नाही. ‘बाहेरून’ वा ‘वरून’ भारताकडे पाहिल्यास धोरणसातत्यच ठसठशीतपणे दिसते, हे वुल्फ यांचे निरीक्षण. त्यात त्यांना काही गर वाटत नाही. याचे कारण भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या देशात धोरणात्मक बदल घडवणे हे कर्मकठीण आहे. १९९१ सालीच फक्त तसा तो घडू शकला कारण त्या वेळच्या आर्थिक संकटाची त्यास पाश्र्वभूमी होती, हे वुल्फ यांचे मत चिंतनीय म्हणावे लागेल. याचा अर्थ संकट आल्याखेरीज भारत नवे काही करू धजत नाही, असाही घेता येईल. तो तसा घ्यावा की न घ्यावा ही बाब अलाहिदा. पण वुल्फ यांचे मत निश्चितच दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही. मोदी सरकारच्या जवळपास पाच वर्षांच्या कारकीर्दीवर भाष्य करताना वुल्फ म्हणाले : ‘निश्चलनीकरण वगळता मोदी यांनी फार काही वाईट वा चुकीचे केले असे म्हणता येणार नाही.’ महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार या वादात वुल्फ यांनी सरकारची बाजू उचलून धरली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधीवर सरकारने हक्क सांगण्यात काही गर नाही. भारतासारख्या धोरणिहदोळे अनुभवणाऱ्या देशात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील निधी बँकांच्या स्थर्यासाठी महत्त्वाचा असतो हे रघुराम राजन यांचे मत वुल्फ यांना मान्य आहे. पण हा निधी द्यावा लागला म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेस काही धोका निर्माण होईल अशी स्थिती नाही, असे वुल्फ यांना वाटते. भारत हा चीनच्या तुलनेत किमान २५ वर्षांनी मागे पडला आहे. त्यामुळे चीनशी बरोबरी करण्यासाठी कामगार धोरण आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या मुद्दय़ावर भारतास आमूलाग्र बदल हाती घ्यावे लागतील, असा त्यांचा सल्ला आहे. आपले कपाळ कोणत्याही रंगाच्या वैचारिक बुक्याशिवाय कोरे ठेवणाऱ्या या तटस्थाचे चिंतन आपण विचारात घ्यायला हवे.
