बेरीज आणि वजाबाकी

जिव्हारी लागलेल्या पराभवानंतर काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ केल्याचे अपेक्षित वृत्त आले. त्यापाठोपाठ काँग्रेस कार्यकारिणीने तो नाकारल्याची बातमी आली. ती देखील अपेक्षित होती. मोठय़ा पराभवानंतर काँग्रेस प्रमुखाने राजीनामा द्यावा आणि इतरांनी ‘नका सोडून जाऊ पक्षमहाल..’, असे म्हणावे हे त्या पक्षास नवीन नाही. याहीवेळी त्याच परिचित नाटकाचा नेहमीचा अंक खेळला गेला. पराभवाची कठोर चिकित्सा करण्याऐवजी कार्यकारिणीच्या बठकीत राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या कष्टांची तारीफ केली गेली. त्यांनी कष्ट केले हे कबूल. परंतु परीक्षेसाठी अभ्यास किती केला यास गुण दिले जात नाहीत. ते उत्तरपत्रिकेत काय दिवे लावले त्यावर ठरतात. तेव्हा राहुल गांधी यांनी कष्ट किती केले याच्या गुणगौरवाची गरज नाही. ते करावेच लागतात. त्यांच्या तुलनेत भाजपचे अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांनी किती तरी पट अधिक कष्ट घेतले. म्हणूनच काँग्रेसपेक्षा सहापट अधिक जागी त्या पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले. तेव्हा कष्ट ही त्या पदाची गरज असते. तथापि कष्टाच्या तुलनेत राहुल गांधी यांना यश मिळू शकले नाही, हे मान्य. त्यामुळे अपयशाने उद्विग्न होऊन राहुल गांधी यांना पदत्याग करावा वाटणे साहजिकच. तथापि त्यांनी खरोखरच राजीनामा दिला म्हणून त्या पक्षासमोरील समस्या सुटणाऱ्या नाहीत.

कारण त्या पक्षाने त्यांना हातच घातलेला नाही. उदाहरणार्थ या निवडणुकांतील प्रचार. आपण आपल्या ६० महिन्यांच्या कालखंडात जे करू शकलो ते काँग्रेस ६० वर्षांत करू शकले नाही, असे धादांत असत्य विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बसता उठता करीत होते. त्याच्या बचावार्थ वा प्रत्युत्तरार्थ काँग्रेसने काय केले? तर पंडित नेहरू ते राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीचा दाखला दिला. ते अपेक्षित होते. त्यामुळे या अपेक्षित गोलंदाजीस कसे प्रत्युत्तर द्यायचे याचे आडाखे भाजपकडे तयारच होते. परंतु भाजपस अनपेक्षित असा काही युक्तिवाद काँग्रेसकडे नव्हता. जो होता तो पुढे करण्याची काँग्रेसची तयारी नव्हती. तसा युक्तिवाद म्हणजे नरसिंह राव यांची कारकीर्द. राव पंतप्रधानपदी आले तेव्हा सोने गहाण ठेवण्याची वेळ देशावर आली होती आणि आठवडाभराची परदेशी देणी चुकवता येतील इतकेच परकीय चलन तिजोरीत होते. परंतु त्यानंतर राव यांनी अत्यंत धीराने आाणि धोरणीपणाने पावले टाकली आणि अवघ्या २८ महिन्यांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र पूर्ण बदलले. त्यांनी साधलेली आíथक प्रगती कोणत्याही सरकारला साधता आलेली नाही. मोदी यांच्या पहिल्या कालखंडात त्यांना देखील हे शक्य झाले नाही. अशा वेळी मोदी यांच्या ६० महिन्यांच्या युक्तिवादास राव यांचे अवघे २८ महिने हे उत्तम प्रत्युत्तर ठरले असते. पण काँग्रेसला ते देता आले नाही. वास्तविक राव काही अन्य पक्षीय नव्हेत. आताच्या कित्येक काँग्रेस नेत्यांपेक्षा राव हे ३६ गुणी काँग्रेसी होते. पण त्यांचा गुणगौरव करण्याची बुद्धी ना राहुल गांधी यांना झाली ना अन्य काँग्रेस जनांनी सुचून तसे काही करण्याचे धर्य दाखवले. हे उदाहरण अत्यंत महत्त्वाचे.

कारण यात काँग्रेसच्या विद्यमान अडचणींचे मूळ आहे. राहुल गांधी यांना काँग्रेसने बदलावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी आपली आई, बहीण आणि दिवंगत वडील यांच्या पलीकडच्या कर्तृत्ववान काँग्रेसजनांचा शोध घ्यावा लागेल आणि त्यांना पुढे करावे लागेल. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर मतदारांच्या किमान दोन पिढय़ा या देशात जन्मल्या. त्यांना काँग्रेसच्या या कथित त्यागाचे काहीही सोयरसुतक नाही. तसे ते नसणेच अपेक्षित आहे. ही पिढी बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घालतो असे म्हणणारी. त्यांना इतिहास आकर्षून घेऊ शकत नाही. त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे ती भविष्याची आशा. पंतप्रधान मोदी यांनी ती दाखवली. ती किती योग्य/अयोग्य यावर चर्चा होऊ शकेल. पण त्यांनी ती आशा दाखवली हे कोणी अमान्य करू शकणार नाही. तेव्हा मोदींच्या समोर उभे राहावयाचे असेल तर काँग्रेसला आपल्या जुन्या मार्गाचाच स्वीकार करावा लागेल.

म्हणजे राज्याराज्यांतील कर्तृत्ववानांकडे त्या त्या प्रदेशातील पक्षाची सूत्रे द्यावी लागतील. इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसचे प्रादेशिक नेतृत्व संपवून पक्ष दिल्लीकेंद्रित केला. ही दिल्लीकेंद्री रचना सध्या भाजपकडे आली आहे. परंतु काँग्रेस आणि भाजप यांत फरक असा की एककेंद्री पक्ष चालवताना त्या पक्षाने राज्यस्तरीय नेतृत्वासही उत्तेजन दिले. काँग्रेसने ते केले नाही. पुढे जायचे असेल तर आता ते करावे लागेल. ते कसे साध्य करायचे हे पंजाबात अमरेंद्र सिंग यांनी दाखवून दिले आहे. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे आणि राजस्थानात सचिन पायलट आदींनी त्याचेच महत्त्व सिद्ध केले. परंतु दिल्लीकडे लक्ष असल्याने या दोघांकडे राज्य नेतृत्वाची धुरा सोपवली गेली नाही. ती जुन्या ढुढ्ढाचार्यातील कमल नाथ आणि अशोक गेहलोत यांच्या हातीच राहिली. दिल्लीतही खरे तर शीला दीक्षित यांना इतके महत्त्व देण्याचे कारण नव्हते. सहस्रचंद्रदर्शनानंतर आता त्यांच्याकडून फारशी काही अपेक्षा करणे योग्य नव्हते. एकीकडे त्याच वयाच्या लालकृष्ण अडवाणी यांना खडय़ासारखे बाजूला करण्याची निष्ठुरता दाखवणारा भाजप आणि त्यासमोर निरुपयोगी शीला दीक्षित यांच्यापुढे हतबल काँग्रेस अशी ही असमान लढाई होती. ती कोण जिंकणार हे उघड होते. दिल्लीत आम आदमी पक्षाशी हातमिळवणी करावी अशी राहुल गांधी यांची इच्छा होती. पण या वयोवृद्ध शीलाबाई आडव्या आल्या. अखेर राहुल यांनी तो नाद सोडला. पण त्याचा परिणाम काय? शीलाबाई पक्षाला घेऊन आपटल्या. त्यांचे आता काही फारसे होण्यासारखे नाही. पण काँग्रेसचे काय?

तेव्हा आता कोणास महत्त्व द्यायचे याचा मूलभूत विचार काँग्रेसला करावा लागेल. घराने की इज्जत  या मुद्दय़ास कवटाळून चालणार नाही. कारण ती पार मातीत मिळालेली आहे. आंध्रात चंद्राबाबू नायडू यांची गळामिठी घेण्याचा मोठेपणा राहुल यांनी दाखवला. पण तितकाच एकेकाळचा स्वपक्षीय जगन रेड्डी यांच्याविषयी दाखवला असता तर ते अधिक धूर्तपणाचे ठरले असते. वायएसआर रेड्डींसारख्या कडव्या काँग्रेस नेत्याच्या कुटुंबीयास काँग्रेसने अकारण दुखवले. त्यामागे केवळ गांधी कुटुंबाचे महत्त्व हेच कारण होते. त्या कुटुंबाच्या सद्दीचा जोर आता संपला आहे. तेव्हा ममता बॅनर्जीपासून ते जगन रेड्डींपर्यंत काँग्रेसने आता नव्याने संबंध सुधारायला हवेत. राजकीय गरज असेल तर आपल्या नावडत्यासही कसे कवटाळायचे हे भाजपने या निवडणुकीत दाखवून दिले. त्यासाठी आपल्या हातातील जागाही सहकारी पक्षांस दिल्या. त्या उलट आपल्याकडे नसलेल्या आणि येण्याची शक्यताही नसलेल्या जागा देण्याची लवचीकता काँग्रेसला दाखवता आली नाही.

म्हणून मग कपाळमोक्षाची वेळ आली. तथापि अजूनही काही सारे संपले असे नाही. जवळपास १२ कोटी मते काँग्रेसला पडलेली आहेत. भाजप भले दहा कोटींनी पुढे असेल. पण १२ कोटी मते ही काही मृतावस्थेची खूण नाही. त्यांची बेरीज वा गुणाकार कसा होईल याचा विचार काँग्रेसने करावा. त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांचे स्मरण योग्य ठरेल. चव्हाण बेरजेच्या राजकारणाची महती सांगत. ती पुढे भाजपने आत्मसात केली. आता काँग्रेसला पुन्हा त्या बेरजेच्या राजकारणाचा मार्ग पत्करावा लागेल. त्यासाठी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची वजाबाकी झाली म्हणून काही बिघडणार नाही.