15 October 2019

News Flash

लकवा वि. झुकवा

भारताच्या मंदावलेल्या वित्तगतीस सर्वोच्च न्यायालय मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहे

भारताच्या मंदावलेल्या वित्तगतीस सर्वोच्च न्यायालय मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहे, हा विधिज्ञ हरीश साळवे यांचा निष्कर्ष परखड तरी सुयोग्य आहे..

हरीश साळवे हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ञ. पण ते केवळ भारतीय घटनेचे उत्तम विश्लेषक नाहीत. तर ते त्याचबरोबरीने उच्च प्रतीचे कर आणि व्यावसायिक सल्लागार म्हणूनदेखील आदरणीय आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, गुंतवणूकदार, महामंडळे आणि इतकेच काय, पण सरकारदेखील साळवे यांचे मार्गदर्शन घेत असतात. तर अशा या साळवे यांनी अलीकडेच एका वृत्तसेवेस दिलेली मुलाखत चिंतनीय ठरते. ते केवळ एका विधिज्ञाचे वास्तव परिस्थितीवरील भाष्य नाही. तर आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून भारतातील परिस्थितीचे केलेले सुयोग्य, प्रामाणिक आणि तितकेच परखड विश्लेषण ठरते. मुलाखतीचा विषय हा राजकीय नाही, तर आर्थिक आहे. त्यावर भाष्य करताना मंदावलेल्या अर्थगतीसाठी साळवे हे सर्वोच्च न्यायालयास जबाबदार धरतात. एका विधिज्ञाने स्वत:शी संबंधित यंत्रणेस बोल लावणे तसे आपल्याकडे दुर्मीळच. कारण इतिहास असा की, आपण स्वत: सोडून अन्य सर्वास विद्यमान अडचणींसाठी दोष देतो. अशा वेळी न्यायालयीन बऱ्यावाईटावर त्याच क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्ती भाष्य करीत असेल, तर त्याची स्वागतार्ह दखल घेणे आवश्यक ठरते.

भारताच्या मंदावलेल्या वित्तगतीस सर्वोच्च न्यायालय मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहे, हा साळवे यांचा निष्कर्ष. त्याच्या समर्थनार्थ ते गाजलेल्या दूरसंचार घोटाळ्याचे उदाहरण देतात. या कथित घोटाळ्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच्या सर्व दूरसंचार कंत्राटे रद्द केली. यात परकीय गुंतवणूकदारांचे हात चांगलेच आणि विनाकारण पोळले. या परकीय कंपन्यांना भारत सरकारच्या नियमानुसार कोणी भारतीय भागीदार घेणे आवश्यक होते. त्यांनी तो घेतला. तथापि या भारतीय भागीदाराने कोणत्या मार्गाने दूरसंचार परवाने मिळवले, यात त्या परदेशी कंपन्यांना काही स्वारस्य असण्याची शक्यता नव्हती. पुढे या भारतीय कंपन्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर तेथे सुमारे शंभरहून अधिक कंपन्यांचे परवानेच न्यायालयाने रद्द केले. हे धक्कादायक आणि परदेशी कंपन्यांवर अन्याय करणारे होते. तेव्हापासून परदेशी कंपन्यांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. भारतात गुंतवणूक करणे त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरले. त्यापाठोपाठ कोळसा खाणींसंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निर्णय दिला. सर्वच्या सर्व खाण कंत्राटे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचे दर घसरले आणि त्यामुळे इण्डोनेशियातून कोळसा आयात करणे स्वस्त ठरले. आज त्यामुळे भारतातील कोळसा खाणी बंद आहेत. या न्यायालयीन निर्णयामुळे लाखोंचा रोजगार बुडाला. गोव्यातील पोलाद खाणींसंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने असाच टोकाचा निर्णय दिला. ‘त्या वेळी तर या सर्वोच्च न्यायालयापासून स्वत:ला कसे वाचवता येईल, हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे तब्बल सात सचिव माझ्याशी चर्चा करून गेले,’ असे साळवे उघड करतात, तेव्हा ते धक्कादायक वाटत नाही. उलट या व्यवस्थेची काळजी वाटू लागते. याचे कारण एका बाजूने ही अशी न्यायपालिका आणि दुसरीकडे तितकीच सरकारी धोरणशून्यता यांच्या तावडीत देश सापडल्याचे यातून दिसून येते.

या संदर्भात साळवे दोन उदाहरणे देतात. पहिले म्हणजे व्होडाफोन प्रकरणात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय. त्या निर्णयानंतर भारतीय व्यवस्थेविषयी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांत अत्यंत अविश्वासाचे वातावरण कसे आहे, त्याची साळवे यांनी या मुलाखतीत दिलेली उदाहरणे पाहिल्यास- एक विश्वासार्ह देश म्हणून उभे राहण्यात आपण अजूनही कसे कमी पडतो, हे दिसून येते. हे वैषम्यजनक आहे. व्होडाफोन कंपनीवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याचा निर्णय हे प्रणब मुखर्जी यांचे कृत्य. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात अर्थमंत्री असताना सरकारी महसूलवाढीसाठी त्यांच्या डोक्यातून निघालेली ही कल्पना. त्यानंतर विद्यमान सरकार सत्तेवर आले. त्या वेळेस खुद्द पंतप्रधानांनी परदेशातील आपल्या झगमगत्या सभांत ही मागास करवसुली रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. तशा घोषणाही झाल्या. पण त्यांचे पुढे काय झाले, हे जिज्ञासूंनी जरूर तपासावे. साळवे यांच्या मते, अर्थव्यवस्थेस धक्का देणारी दुसरी सरकारी कृती म्हणजे निश्चलनीकरण. पहिले पाप काँग्रेसचे तर दुसरे भाजपचे. ‘घरात नोटांची थप्पी जमवणाऱ्यांची कड मी घेणार नाही, पण निश्चलनीकरणाच्या अंमलबजावणीत काही विचार वा योजना नव्हती,’ हे साळवे यांचे मत. त्यांच्या या मताशी कोणाही विचारी व्यक्तीचे दुमत असणार नाही. आज भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणारे – तुमच्या सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नियम बदलले तर आमच्या गुंतवणुकीचे काय, असे थेट विचारतात, हा साळवे यांचा अनुभव.

पण हे वास्तव मान्य करण्याची आपली अजूनही तयारी नाही. आपण अजूनही सारे कसे उत्तम उत्तम याच फसव्या मानसिकतेत आहोत. म्हणून साळवे यांचे प्रतिपादन महत्त्वाचे ठरते. मनमोहन सिंग सरकारचा धोरणलकवा कोणीही अमान्य करणार नाही. परंतु त्या सरकारला बुडवण्यास उत्सुक असलेल्या भाजपने अण्णा हजारे, माजी महालेखापाल विनोद राय आणि तत्सम बुजगावणी उभी करून वातावरण कमालीचे तापवले. विरोधी पक्षाचे ते कर्तव्यच हे मान्य केले तरी, जे काही झाले त्यात वास्तवापेक्षा प्रचार अधिक होता हे अमान्य करता येणार नाही. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयासारख्या यंत्रणेने बाहेर वाहणाऱ्या वाऱ्यांची तमा बाळगायची नसते. या आणि अशा वाहणाऱ्या आणि वाहवणाऱ्यांकडे पूर्ण पाठ करून न्यायदान होणे अपेक्षित असते. आपल्याकडे तसे होते का, हा प्रश्न आहे. लोकप्रिय दबाव आणि न्यायदान प्रक्रिया याबाबत आम्ही याआधीही अनेकदा संपादकीय भाष्य केले आहे. पण न्यायालये, लष्कर अशांचे सर्वच बरोबर असे मानण्याचा सामुदायिक बावळट समज प्रचलित असल्याने आपल्याकडे अशांच्या निर्णय वा कृतीचे मूल्यमापन होत नाही. साळवे यांच्यासारख्या विधिज्ञानेच ते आता केल्यानंतर तरी या संदर्भात विचार व्हायला हरकत नसावी. यात ठसठशीतपणे समोर येणारी बाब म्हणजे या अशा धोरण विसंगतीतील पक्षनिरपेक्षता.

याचा अर्थ, सत्ताधारी पक्ष बदलला तरी निर्णयांच्या परिणामकारकतेत न होणारा बदल. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी हा निर्णय काँग्रेसच्या काळातील. परंतु निश्चलनीकरण आणि ऑनलाइन विक्रीबाबतचे धोरणबदल हे निर्णय हे विद्यमान सरकारच्या काळातील. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणीचा निर्णय जितका अर्थदुष्ट होता, तितकीच किंवा त्याहूनही अधिक अर्थदुष्टता विद्यमान सरकारच्या दोन निर्णयांत दिसून येते. यातील दुसरा निर्णय तर काही विशिष्ट देशी उद्योगपतींच्या हितार्थच घेतला गेला असे मानावयास जागा आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक एकदम आटली. त्याचा परिणाम अर्थातच अर्थव्यवस्था मंदावण्यात झाला.

हे वास्तव एकदा का मान्य केले, की साळवे यांनी मांडलेल्या पुढील मुद्दय़ाचे गांभीर्य लक्षात येते. ‘कायद्याच्या आधारे तुम्ही भले न्याय मिळवून द्याल. पण सरकारनेच धोरणबदल केल्यास तुम्ही काय करणार, असे आता परदेशी गुंतवणूकदार विचारतात,’ हा साळवे यांचा अनुभव. या अशा वातावरणात भारतातील गुंतवणुकीची किंमत वाढते. साळवे यांच्या प्रतिपादनानुसार हे धोके आणि धोरणझोके यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करणे अत्यंत जोखमीचे मानतात आणि त्यामुळे किमान २५ टक्के इतक्या परताव्याची हमी असल्याखेरीज गुंतवणूक करू धजत नाहीत. ‘इतका परतावा अशक्यच. त्यामुळे गुंतवणूकही कमी,’ हा साळवे यांच्या म्हणण्यातील अर्थ. तो समजून घ्यायचा, कारण त्यामुळे आपली कात्रीतील अवस्था लक्षात येते. एका बाजूला धोरणलकवा, तर दुसरीकडे धोरणझुकवा अशी ही कात्री आहे. त्यातून संतुलन साधणे आपणास लवकरात लवकर शिकायला हवे.

First Published on September 20, 2019 3:54 am

Web Title: senior lawyer harish salve blame supreme court for economic slowdown zws 70