सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे महत्त्व करोनाकाळात अधोरेखित झाले हे सर्वमान्य असूनही, खासगी आरोग्यसेवेवरील अवलंबित्व कमी होण्याऐवजी वाढणारच याचीही चिन्हे गेल्या तीन महिन्यांत पुरेशी स्पष्ट झालेली आहेत. मात्र खासगी आरोग्यसेवेची नफेखोरी, त्यासाठी प्रसंगी होणारे गैरप्रकार यांची मुबलक चर्चा आजवर झालेली असूनही खासगी सेवांच्या नियमनात सुधारणा धिम्या गतीने होतात. मुंबईत करोना चाचण्या करणाऱ्या खासगी प्रयोगशाळांना कोणत्याही अटीविना कोणाचीही चाचणी करण्याची मुभा देणारा महापालिकेचा मंगळवारचा निर्णय हे या नियमनविषयक प्रश्नांची चर्चा करण्याचे ताजे निमित्त. मुंबईनजीकच्या ठाणे शहरात पाच खासगी प्रयोगशाळांनी रुग्णांना करोनाबाधित असल्याचे खोटे अहवाल देऊन खासगी रुग्णालयांकडे धाडल्याचे प्रकरण घडूनही या प्रयोगशाळांवरील नियंत्रणे वाढवण्याची सुबुद्धी राज्य सरकार तसेच अन्य यंत्रणांना सुचलेली नाही. उलट त्या प्रयोगशाळांवर ठाण्यापुरती लागू असलेली बंदीही उठवण्यात आली. याच मालिकेत शोभेल, असा मुंबई महापालिकेचा निर्णय आहे. यापूर्वी मुंबईत किंवा राज्यात कोठेही, केवळ डॉक्टरांच्या लेखी सल्ल्यानंतरच करोना चाचण्या केल्या जात. सरकारी चाचणी-यंत्रणांसाठी हा नियम अर्थातच यापुढेही, मुंबईसह सर्वत्र पाळला जाईल. मात्र मुंबईतील खासगी प्रयोगशाळांना डॉक्टरी सल्ल्याविना चाचण्या करण्याची मुभा मिळेल. करोनाच्या भयाने साऱ्यांनाच मानसिकदृष्टय़ा ग्रासले असताना, त्या भयगंडातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे चाचणी; यादृष्टीने हा निर्णय प्रथमदर्शनी स्वागतार्हच वाटेल. पण त्यापुढल्या प्रश्नांचा विचार करता तसा तो नाही, हे उघड आहे. यापूर्वी खासगी प्रयोगशाळांकडून प्रत्येक चाचणीसाठी पाच हजार रुपयांहून अधिक शुल्क वसूल केले जात होते. त्याला चाप लावून राज्य सरकारने हे दर २८०० रुपयांपर्यंत आणले. हे चांगलेच. परंतु खासगी कंपन्या यातूनही मार्ग काढतात, तो ‘मूल्यवर्धित सेवां’चा! मागेल त्याला चाचणीस मुक्तद्वार मिळाल्यानंतर तर, ही मूल्यवर्धित गाजरे दाखवण्यासही रान मोकळे होईल. तुमच्या सोयीच्या वेळी चाचणी हवी असल्यास अधिक शुल्क, चाचणीचा अहवाल तीनऐवजी एका दिवसात हवा असल्यास आणखी अधिक अशा क्लृप्त्या यापुढे लढविल्या जाऊ शकतात. किंवा ‘थ्री स्टार’, ‘फोर स्टार’ आणि ‘फाइव्ह स्टार’ चाचण्या, यासारखे अगम्य -परंतु ग्राहकांना भुरळ पाडू शकणारे- मार्ग खासगी प्रयोगशाळा शोधू शकतात. करोना विषाणूची भीती नसलेल्या काळातही या क्षेत्राकडून असले प्रकार घडलेले आहेत. मार्चच्या सुरुवातीस जेव्हा महाराष्ट्रात करोनाबाधित नुकतेच आढळू लागले होते, तेव्हा केवळ मुंबई आणि पुणे येथेच असलेली चाचण्यांची सुविधा आता शंभरहून अधिक ठिकाणी आहे हे चांगलेच. त्यातील खासगी क्षेत्राचा वाटा जरी कमी असला, तरी तो ४० टक्क्यांच्या आसपास असल्याने लक्षणीयच मानावा लागेल हेही खरे. पण यामुळे नियमनाचे महत्त्व कमी होत नाही. करोनासाठीची चाचणी खासगी संस्थांनी केल्यास अहवाल आधी मुंबई महापालिकेकडे सोपवावा, रुग्ण वा नातेवाइकांना देऊ नये, असा दंडक महापालिकेने घातला होता. मात्र त्यावर न्यायालयानेच तीव्र नापसंती व्यक्त करून तो बदलण्यास सुनावले. अशा स्थितीत, नियमनाचे प्रयत्न सरधोपट असून चालणार नाही, हाही धडा घ्यावा लागेल.  तेव्हा मुंबईत कमी होऊ लागलेली बाधितांची संख्या आता खासगी चाचण्यांना मुक्तद्वार मिळाल्याने वाढूही शकेल, पण या संख्येच्या खरेखोटेपणावरील प्रश्नचिन्हही मोठेच असेल. दिल्लीत अशी मुभा केवळ रक्त-आधारित चाचण्यांना दिली गेली. मुंबईत ती ‘स्वॅब’ आधारित चाचण्यांनाही मिळेल. तेव्हा चाचण्यांची मुभा खरोखरच रुग्णांच्या भल्यासाठी ठरेल की खासगी चाचणी करणाऱ्यांच्या भल्याची, हा प्रश्न कायम राहातो.