26 November 2020

News Flash

सीबीआयनंतर ‘ईडी’?

काँग्रेस सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातील बंदिस्त पोपटा’ची उपमा दिली होती.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) कोणत्याही राज्यात कोणालाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचे वा छापे घालण्याचे अधिकार अनिर्बंध नाहीत आणि राज्य सरकारांनी सीबीआयवर घातलेले निर्बंध संघराज्य व्यवस्थेला बाधक नाहीत, असा दुहेरी निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयातील द्विसदस्य पीठाने दिल्यामुळे, महाराष्ट्रासह अन्य सात राज्यांनी घातलेल्या या निर्बंधांवर टीका करणाऱ्यांची दुहेरी कुचंबणा होणार आहे. या आठ राज्यांनी सीबीआयला आंतरराज्य गुन्ह्य़ांसाठी कोणत्याही राज्यात तपासाची असलेली मुभा, सीबीआयची स्थापना ज्याआधारे झाली त्या दिल्ली पोलीस (विशेष आस्थापना) कायद्याच्या कलम ६ आधारेच काढून घेतली होती. या कलमाचा वापर अजिबात गैर नसल्याचा निवाडा आता न्या. भूषण गवई आणि अजय खानविलकर यांनी दिला आहे. त्यापूर्वी ही आठ राज्ये जणू सीबीआयविरोधी किंवा गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारी असल्याची, तसेच राज्यांची ही कृती संघराज्यविरोधी असल्याची ओरड सुरू होती; तिला या निर्णयाने चपराक मिळाली. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून जुने राजकीय हिशेब चुकते करण्याकरिताच सीबीआयचा वापर के ला जातो, असा नेहमीच आरोप होतो. काँग्रेस सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातील बंदिस्त पोपटा’ची उपमा दिली होती. गेल्या साडेपाच वर्षांतही, भाजप सरकारकडून जाणीवपूर्वक सीबीआयचा गैरवापर केला जात असल्याचा अन्य पक्षीयांचा आक्षेप आहेच. गेल्याच महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने सीबीआय चौकशीकरिता असलेली सरसकट परवानगी रद्द केली. ‘टीआरपी घोटाळ्यावरून मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ात ‘रिपब्लिक’चेही नाव आल्यावर केंद्र सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याची कुणकुण होती. महाराष्ट्र सरकारने तातडीने सीबीआयला असलेले चौकशीचे अधिकार काढून घेतले’, ‘चिट फंड घोटाळ्यात सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांचे अटकसत्र सुरू होताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मागेच सीबीआयला असलेली चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती (मात्र घोटाळ्यातील आरोपी भाजपवासी झाले)’, ‘के रळमध्ये डाव्या आघाडी सरकारची कोंडी करण्याच्या उद्देशानेच सध्या अटकसत्र सुरू झाले असून केरळनेही ही मुभा काढून घेतली’.. या बातम्यादेखील सीबीआयच्या वापरामागील राजकीय रस्सीखेच दाखवणाऱ्याच आहेत. छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब, मिझोरम व झारखंड या अन्य राज्यांनी सीबीआयची सरसकट मुभा रद्द केली आहे. दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश वगळता अन्य राज्यांमध्ये कोणत्याही गुन्ह्य़ाच्या चौकशीसाठी सीबीआयला राज्यांची परवानगी आवश्यक असते. राज्य सरकारे सरसकट किंवा प्रत्येक गुन्ह्य़ानुसार चौकशीला परवानगी देतात. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला त्या राज्यात गुन्हा दाखल करून चौकशी करता येत नाही. या आठ राज्यांमध्ये सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय नवे गुन्हे दाखल करता येणार नसले तरी, ही परवानगी रद्द करण्यापूर्वी दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांमध्ये मात्र चौकशी किंवा तपास सुरू ठेवता येईल. अर्थात, अजूनही सीबीआय या राज्यांमध्ये स्थानिक न्यायालयांच्या परवानगीने चौकशी करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातून सूचित होते. म्हणजे, दिल्ली किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यास या आठ राज्यांमधील मंत्री, खासदार-आमदार किंवा राजकीय नेत्यांची चौकशी होऊ शकते. स्थानिक न्यायालयांच्या परवानगीने सीबीआयला छापेही घालता येतील. गुन्ह्य़ाचा दिल्लीशी संबंध असल्यास दिल्लीत गुन्हा दाखल करून अटकही होऊ शकते. या निकालाने सीबीआयचा गैरवापर कमी होईल ही अपेक्षा आहेच; पण त्याहीपेक्षा सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) किंवा वास्तविक गंभीर दहशतवादी कृत्यांच्या तपासासाठीच वापरण्याची ‘एनआयए’ ही यंत्रणा तरी राजकारणाच्या उद्देशांपासून दूर ठेवली जावी, अशी आशा आता बाळगायला हवी!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2020 12:02 am

Web Title: article on restrictions imposed on cbi by state governments abn 97
Next Stories
1 समृद्ध.. सत्त्वशील!
2 जोय बाबा सौमित्रदा!
3 ‘झाडीपट्टी’ची व्यथा!
Just Now!
X