विरोधात असताना दिलेली आश्वासने पाळणे किती कठीण असते याची प्रचीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आली असावी. सत्तेत आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन तेव्हा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या फडणवीस यांनी बारामतीमध्ये दिले होते. सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाली तरी धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. भाजपने धनगर समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे. देशात जाट, गुज्जर, मराठा, धनगर, पटेल, कप्पू आदी समाजांच्या आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची अट घातल्याने सर्व समाजांना खूश करणे राज्यकर्त्यांना कठीण जाते. महाराष्ट्रात तर मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचा आहे. आरक्षणाची पूर्तता न झाल्यास मोठा समाज वर्ग नाराज होण्याची भीती राज्यकर्त्यांना असते. धनगर समाजाला इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणात वाटा देण्यास ओबीसी समाजाचा ठाम विरोध आहे. आरक्षणाचा हा विषय इतका क्लिष्ट आहे की, तो पुढील निवडणुकीपर्यंत सुटण्याची चिन्हे नाहीत. अशा वेळी धनगर समाजाला खूश करण्याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मध्यममार्ग काढला आणि सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याची घोषणा केली. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत चार ते पाच टक्के प्रमाण असलेल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय लगेच सोडविता येत नसला तरी विद्यापीठाचे नामांतर करून धनगर समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यावरून मोठा संघर्ष झाला होता. नामविस्तारासाठी पुढाकार घेणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागली होती. नामांतराला विरोध केलेल्या शिवसेनेची पाळेमुळे मराठवाडय़ात वाढली. सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराचा विषयही असाच संवेदनशील आहे. ग्रामदैवत सिद्धरामेश्वर यांचे नाव विद्यापीठाला द्यावे, अशी मागणी अनेक वर्षे वीरशैव लिंगायत समाजाकडून केली जाते. सोलापूरमध्ये या समाजाचे प्राबल्य आहे. सिद्धरामेश्वर की अहिल्यादेवी होळकर या नावाच्या वादावरून सोलापूरमध्ये लिंगायत विरुद्ध धनगर समाजात अढी निर्माण झाली. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना फक्त एका सोलापूर जिल्ह्य़ापुरते विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. तेव्हाच कोणाचे नाव द्यायचे यावरून वादाला प्रारंभ झाला होता. कोणत्याही एका समाजाची नाराजी नको म्हणून काँग्रेस आघाडी सरकारने नामांतराच्या फंदात न पडता सोलापूर हेच नाव कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळेच, या विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याची घोषणा झाल्यावर लगेच त्याची प्रतिक्रिया उमटली. मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा वीरशैव लिंगायत समाजाने दिला आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ात पारंपरिकदृष्टय़ा काँग्रेस विचारांचा पगडा होता. सोलापूर शहरात विडी कामगारांच्या चळवळीमुळे डाव्या पक्षांची ताकद आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपने ताकद वाढविली. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेत भाजपला सत्ता मिळाली. पण विद्यापीठ नामांतराच्या निर्णयाने भाजपला त्याचा राजकीय फटका बसू शकतो. शेजारील कर्नाटक राज्यात लिंगायत समाजाला हिंदू धर्मातील एक पंथ न मानता स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा प्रश्न आता तेथील सरकारनेच लिंगायतांना धार्मिक अल्पसंख्य दर्जा देण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आणल्याने पेटला आहे. त्यामागचे काँग्रेसचे राजकारण हेही विशिष्ट समाजगट डोळ्यापुढे ठेवूनच चाललेले आहे. विद्यापीठ नामांतरावरून सामाजिक तणाव वाढू नये एवढीच अपेक्षा.
