मुदतवाढीचे राजकारण

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची मुदत आणखी दहा वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. लोकसभेत त्यासंबंधीचे १२६ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूरही झाले. भारतीय समाजातील मागासलेला घटक असलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला राजकीय व्यवस्थेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग मिळावा, हा राजकीय आरक्षणामागचा मुख्य उद्देश. ब्रिटिश इंडियात त्याचे मूळ आहे आणि पुणे करार हा त्याचा आधार आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधानातही लोकसभा व देशातील राज्यांच्या विधानसभांत अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांची व्यवस्था करण्यात आली. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १६.२ टक्के, तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८.२ टक्के आहे. त्या प्रमाणात लोकसभेच्या एकूण ५४३ पैकी अनुसूचित जातीसाठी ८४ व अनुसूचित जमातीसाठी ४७ जागा राखीव आहेत; तर सर्व विधानसभांत मिळून अनुसूचित जातीसाठी ६१४ व अनुसूचित जमातीसाठी ५५४ इतक्या राखीव जागा आहेत. या राजकीय आरक्षणास सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती. पुढे दर दहा वर्षांनी ती वाढविण्यात आली. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, राजकीय राखीव जागांना कुणीच विरोध केला नाही. मागासलेल्या वर्गाला शिक्षण व शासकीय सेवेत अद्यापही आरक्षणाची गरज असताना, त्याविरोधात कायम सामाजिक वातावरण धगधगत ठेवले जाते; मात्र राजकीय आरक्षणाच्या विरोधात मात्र खुट्टदेखील नाही, असे का? राजकीय राखीव जागा ही बाब वरकरणी ‘सामाजिक न्याया’ची वाटते. परंतु हे लोकसभेत निवडून गेलेले खासदार व विधानसभेत निवडून गेलेले आमदार कुणाचे प्रतिनिधित्व करतात? समाजाचे की त्यांना उमेदवारी देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे? याच कळीच्या मुद्दय़ावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच पुढे राजकीय राखीव मतदारसंघांना विरोध केला होता आणि स्वतंत्र मतदारसंघांच्या त्यांच्या मूळ मागणीकडे देशाचे लक्ष वेधले होते. तो विषय पुन्हा मागे पडला आणि गेली ७० वर्षे कुणाची मागणी नसताना, त्यासाठी आंदोलन नसताना, राजकीय राखीव जागांना मुदतवाढ दिली जाते; हे का? तर त्यात राजकीय पक्षांची सोय आहे. अनुसूचित जाती/जमातींच्या एकगठ्ठा मतांवर सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा डोळा असतो. त्यासाठीच मुदतवाढीचा खटाटोप! सर्वच राजकीय पक्षांचा हा दांभिकपणा आहे. मागासवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षाच्या उमेदवारांनाही राखीव मतदारसंघांचीच वाट दाखविली जाते आणि तिथेही ज्या पक्षांशी त्यांची युती/आघाडी आहे, त्या ‘मोठय़ा भावा’चेच चिन्ह घेऊन लढायला लावले जाते, हे का? तर त्यांना इतर समाज मतदान करणार नाही म्हणून! हे खरे असेल तर, एक स्वतंत्र देश चालवायला आपण लायक आहोत का, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. राजकीय पक्षांना मागास घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची एवढी आस असेल किंवा त्यात खरोखर प्रामाणिकपणा असेल तर त्यांनी त्यांच्या पक्षसंघटनेत आणि निवडणुकीत उमेदवारी देताना या वर्गाला योग्य ते प्रतिनिधित्व द्यावे. त्यासाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची आवश्यकता काय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यसभा व विधान परिषदेत कुठे राखीव जागा आहेत? मात्र काही राजकीय पक्ष सामाजिक समतोल साधण्यासाठी राज्यसभा व विधान परिषदेत मागास घटक व महिलांना प्रतिनिधित्व देतात. लोकसभा व विधानसभेसाठी याच पद्धतीचा अवलंब केला, तर पुढे आणखी दहा वर्षे राजकीय राखीव जागांना मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सामाजिक एकोप्याकडे जाण्याची कधी तरी सुरुवात करावी लागेल.

First Published on December 12, 2019 2:11 am