कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग वगळता राज्यात सर्वत्र पावसाने दिलेली ओढ शेतीक्षेत्रावरील गंभीर संकटाची चाहूल देणारी आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश परिसरांतील शेतकरी पावसाकडे डोळे लावून बसला असला तरी शेतातील उभी पिके नष्ट होत जाताना बघणेही त्याच्या नशिबी आले आहे. आता पाऊस झाला आणि त्याने सरासरी गाठली तरी या अनियमिततेने झालेले नुकसान भरून निघणारे नाही व उत्पादकतेवर त्याचा वाईट परिणाम दिसून येईल, हा जाणकारांचा अंदाज संकटाचे ढग आणखी गडद करणारा आहे. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाला, पण नोटाबंदीने घात केला. यंदा आरंभापासूनच पावसाची धरसोड वृत्ती बघून विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकरी सोयाबीनकडे वळले, पण आता किडीमुळे ते पीकसुद्धा हातून जाते की काय अशी स्थिती आहे. मराठवाडय़ात ४२ दिवसांपासून पाऊस नाही, तर विदर्भात महिनाभरापासून तो बेपत्ता आहे. त्यातल्या त्यात आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम विदर्भाने तर मुसळधार पाऊस यंदा बघितलाच नाही. या भागातले कापूस, मूग व उडदाचे पीक गेल्यात जमा आहे. पावसाची ही अनियमितता बघूनच सरकारने गेली दोन वष्रे जलयुक्त शिवार ही योजना राबविली. त्यातून अनेक कामे झाली हे खरे, पण आता हे सगळे पाणवठे कोरडे पडले आहेत. गेल्या वर्षांत मराठवाडय़ात शेततळ्यांची निर्मिती मोठय़ा प्रमाणावर झाली. त्याला जनचळवळीचे स्वरूपही आले. आता त्यात पाणीच नसल्याने या कोरडय़ा तळ्यांकडे बघत बसण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय उरलेला नाही. या साऱ्या प्रकारामुळे शेतकरी वर्गात सध्या प्रचंड अस्वस्थता आहे. हळूहळू ती नैराश्यात बदलत जाईल व आत्महत्यांचे लोण पुन्हा सुरू होईल, अशी भीती आता व्यक्त केली जाते. यंदा शेतीच्या हंगामातच शेतकऱ्यांचा संप गाजला. त्यानंतर कर्जमाफीची घोषणा झाली. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दु:खावर दिलाशाची फुंकर मारणारा ठरला असला तरी पावसाने दिलेला दगा बळीराजाला पुन्हा दु:खाच्या खाईत लोटेल, असेच जाणकार आता बोलून दाखवत आहेत. ही परिस्थिती संभाव्य दुष्काळाची चाहूल देणारी आहे. निसर्गासमोर कुणाचे काय चालणार हे खरे असले तरी ऐन हंगामाच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्याला सरकारनिर्मित संकटालासुद्धा सामोरे जावे लागत आहे. प्रत्येकाला दहा हजारांची अग्रिम मदत देण्याचा सरकारचा निर्णय अनेक भागांत केवळ कागदावर राहिला हे वास्तव आहे. विदर्भात १५, तर मराठवाडय़ात १० टक्के शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळू शकली. ही आकडेवारी चिंतेत भर घालणारी आहे. शेतातील पिकांचे काही खरे नाही, हे बघून शेतकरी कर्जमाफीच्या रांगेत लागला; पण तिथेही सरकारची ऑनलाइन प्रवृत्ती शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत आहे. सरकारने माफीच्या संदर्भात सात वेळा आदेश बदलले. यातून निर्माण झालेला गोंधळ आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या सैरभरतेत भर घालणारा आहे. विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशाचे ६० टक्के अर्थकारण हे कृषीक्षेत्राशी निगडित आहे. यंदा पिकांनी दगा दिला तर हे अर्थकारणसुद्धा कोलमडेल यात शंका नाही. यंदा सहन करावी लागणारी पावसाची तूट ही गेल्या सात वर्षांतील सर्वात मोठी आहे, असे जाणकार सांगतात. यातून शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमालीचा वाढेल व त्यातून उद्भवणारे प्रश्न फार भयावह स्वरूप धारण करतील, अशी भीती आता बोलून दाखविली जात आहे. पिकांची उत्पादकता कमी असलेल्या भागात पावसाने दगा देणे हे नेहमीच संकटाला आमंत्रण देणारे ठरते. तेच संकट यंदा उभे ठाकले आहे. आधी नोटाबंदी, नंतर वस्तू व सेवा कर व आता आलेले हे अस्मानी संकट यातून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
