पालघर जिल्ह्यात डहाणूजवळ वाढवण बंदर उभारण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर आणखी एक प्रकल्प वादात सापडण्याची चिन्हे आहते. नाणार तेलशुद्धीकरण, जैतापूर अणुऊर्जा हे एक लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेले प्रकल्प पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर वादात सापडले. नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला राजापूरमध्ये स्थानिकांखेरीज शिवसेनेचाही विरोध झाल्याने राज्यातील तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारने हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात स्थलांतरित करण्याची योजना आखली होती. त्या दृष्टीने नियोजनही करण्यात आले होते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर शिवसेनेकडे राज्याची सूत्रे आल्याने नाणार प्रकल्पाचे भवितव्य कठीणच मानले जाते. सुमारे ६५ हजार कोटींच्या वाढवण बंदर उभारणीसाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. खासगीकरणाद्वारे राज्यात होणारी ही मोठीच गुंतवणूक. परंतु पर्यावरण विरुद्ध विकास हा वादाचा मुद्दा वाढवणच्या बाबतीत उपस्थित होऊ शकतो. वाढवणमध्ये बंदर उभारण्याचा हा दुसरा प्रयत्न आहे. डहाणूजवळील वाढवण या निसर्गरम्य परिसरात किनारपट्टीवर समुद्राची खोली २० मीटरपेक्षा जास्त आहे. एवढी खोली किनारपट्टीवर दुर्मीळच मानली जाते आणि अशा किनाऱ्यावर मोठी जहाजे किंवा कंटेनर्स लागू शकतात. त्यातून सामानाची ने-आण करण्याकरिता खर्चात बचत होते. ही वाढवणसाठी जमेची बाजू ठरते, मात्र दुसरी बाजूही तेवढीच महत्त्वाची. निसर्गरम्य व चिकूच्या बागांसाठी प्रसिद्ध असलेला डहाणू तालुका हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘पर्यावरण-दृष्टय़ा संवेदनशील’ (इकॉलॉजिकली सेन्सेटिव्ह) म्हणून घोषित झालेला आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डहाणूसाठी स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आदेश दिला आणि निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी अनेक वर्षे या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद भूषविले. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेत असताना १९९८ मध्ये वाढवण बंदर उभारण्याचा प्रयत्न झाला असता पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल या मुद्दय़ावर याच प्राधिकरणाने परवानगी नाकारली होती. वाढवणमध्ये बंदर उभारल्यास वर्दळ वाढेल आणि त्यातून पर्यावरणाचे नुकसान होईल, असा निष्कर्ष प्राधिकरणाने तेव्हा काढला होता. हा अनुभव लक्षात घेऊन केंद्राकडून ‘आता फक्त समुद्रातच बंदराकरिता बांधकाम’ तसेच ‘वाढवणच्या आसपास काहीही बांधकाम केले जाणार नाही,’ असा दावा केला जातो, पण एवढा मोठा प्रकल्प उभारण्यात पर्यावरणाचे नुकसान होणारच नाही हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. वाढवण बंदर उभारणीकरिताच केंद्र सरकारने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण गुंडाळून सारे अधिकार राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सोपविण्याचा प्रयत्न केला. या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयातही केंद्राने धाव घेतली. याविरोधात स्थानिक नागरिकांनीही न्यायालयात अर्ज केला आणि सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. वास्तविक डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरण-रक्षणाकरिता प्राधिकरणाने आतापर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजाविली. मुंबई उपनगराला पुरविण्यात येणाऱ्या विजेची निर्मिती डहाणूतील औष्णिक विद्युत प्रकल्पात होते. या प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या राखेमुळे चिकूच्या बागांवर परिणाम होऊ लागताच प्राधिकरणाने औष्णिक विद्युत प्रकल्पात संरक्षक यंत्रणा बसविण्यास भाग पाडले होते. महाकाय बंदर उभारण्यासाठी राज्याची मदतही लागेलच. सध्या केंद्रातील भाजप आणि राज्यातील महाविकास आघाडी यांच्यात कटुता आहे. केंद्राने प्रतिष्ठेचा केलेल्या प्रकल्पाला राज्य सरकार अनुकूल भूमिका घेण्याची शक्यता कमीच दिसते. भाजपविरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी आदी पक्ष पर्यावरणाचा मुद्दा तापवू शकतात. बंदरे उपयुक्त ठरतात हे खरे, परंतु नाणारप्रमाणेच वाढवणची गत होऊ शकते.
