प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान एका सोने परीक्षण केंद्राचे सरकारचे लक्ष्य

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या आणि येत्या दिवाळीपासून कार्यान्वयन सुरू होणे अपेक्षित असलेल्या सोने मुद्रीकरण योजनेत सहभागासाठी ग्राहकांच्या संपर्काचे ठिकाण राहणारी सोने परीक्षण केंद्रांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील अर्थव्यवहार विभागाचे उपसचिव डॉ. सौरभ गर्ग यांनी येथे सांगितले.

सध्या देशभरात सुमारे ३३० सोने परीक्षण केंद्रे असून, त्यांची संख्या जशी योजनेची अंमलबजावणी सुरू होईल तशी वाढणे अपेक्षित असल्याचे गर्ग यांनी सांगितले. भारतातील ६०० जिल्ह्य़ांमध्ये एक याप्रमाणे तरी या केंद्रांची किमान संख्या पोहोचावी. या केंद्रांचे प्रमाणन व दर्जा निश्चित करणाऱ्या ‘भारतीय मानक मंडळ (बीआयएस)’ने नव्या तसेच विद्यमान केंद्रांना या व्यवसायासाठी आवश्यक ती मान्यता मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे, अशी त्यांनी माहिती दिली.

अहमदाबादच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या ‘इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर (आयजीबीसी)’ने सरकारद्वारे सोने आयातीला पायबंद घालण्यासाठी प्रस्तावित तीन गुंतवणूक योजनांबाबत, या व्यवसायाशी निगडित सर्व सहभागींची मते जाणून घेण्यासाठी मंगळवारी येथे कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. त्याप्रसंगी गर्ग यांच्यासह सोने मुद्रीकरण योजनेचा प्रयोग यशस्वीपणे राबविणाऱ्या तुर्कस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेचे कार्यकारी संचालक इरकान किलिम्सी यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. देशात सध्या सोने शुद्धीकरण करणाऱ्या ३० ते ४० मान्यताप्राप्त रिफायनरी आहेत, त्यांनीही बँकांतील ठेवीसाठी लोकांकडून सोने गोळा करणारी केंद्रे म्हणून काम केल्यास सरकारची कोणतीही हरकत नसेल, असे गर्ग यांनी स्पष्ट केले. तथापि लोकांकडून गोळा केले गेलेले सोने हे त्यांच्यासमक्षच गाळले जाऊन ते मान्यताप्राप्त परीक्षण केंद्रांकडून प्रमाणित केले जावे, अशी अट सरकारने घातली आहे. ग्राहकांच्या मनांत विश्वास निर्माण करणारी ही महत्त्वाची बाब असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बँकांकडून राबविल्या जाणाऱ्या सुवर्ण ठेव योजनेचा तपशील, व्याजाचा दर हे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून येत्या ९ नोव्हेंबरपूर्वी जाहीर होणे अपेक्षित आहे. तथापि बँकांकडून राबविल्या जाणाऱ्या अन्य ठेव योजनांना लागू असलेले नियम व शर्ती या योजनेलाही लागू होतील, असे गर्ग यांनी सांगितले. किमान १ लाख रुपये मूल्याच्या ठेवीला विम्याचे संरक्षण, मुदतपूर्व वठणावळीला काहीसा दंड भरून मुभा, ‘तुमचा ग्राहक जाणा’ अर्थात ‘केवायसी’ प्रक्रिया बँकांतील अन्य खातेदाराप्रमाणेच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जागतिक स्तरावर सोन्यातील उतार अपरिहार्यच!

सोन्यातील उत्पादक गुंतवणुकीच्या सरकारकडून प्रस्तावित ठेव आणि सार्वभौम रोखे योजनांबद्दल सराफ व्यवसायात उत्सुकतेचे वातावरण आहे. या योजनांद्वारे भारतात उपलब्ध सुमारे २०,००० टन संचयित सोने साठय़ाचा काही हिस्सा जरी आयातीला पर्याय ठरेल या तऱ्हेने लोकांकडून पुनर्वापरासाठी गोळा केला गेला तरी त्याचे खूप मोठे परिणाम दिसून येतील, अशी शक्यता कार्यशाळेचे आयोजन करणाऱ्या ‘आयजीबीसी’चे प्रमुख जयंत वर्मा यांनी व्यक्त केली. खनिज तेलाखालोखाल आयातीसाठी विदेशी चलन सर्वाधिक फस्त करणाऱ्या सोन्याचा आयातीवरील खर्च कमी होईलच, जागतिक स्तरावर गेली काही वर्षे चमक गमावून बसलेल्या सोन्याच्या किमतीतील घसरणीचे ते कारण बनेल. सोन्याच्या तस्करीला यातून आपोआपच पायबंद बसेल, असे त्यांनी सांगितले.