आमचे सरकार जनरल अॅन्टी अव्हायडन्स रूल (गार) या कायद्याची पुढील वर्षीपासून अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज संसदेत सांगितले. १ एप्रिल २०१७ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आम्ही ठाम असल्याचे जेटलींनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले. वादग्रस्त ठरलेल्या ‘गार’ नियमाची अंमलबजावणी गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ‘गार’शी निगडित असलेल्या प्राप्तिकर कायद्याची अंमलबजावणी याअगोदर १ एप्रिल २०१४ पासून करण्यात येणार होती. कर चुकवेगिरीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पामध्ये गारच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती.
