गत २० वर्षांत पहिल्यांदाच ओढवणार प्रसंग वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेपणाच्या परिणामी यंदा देशाच्या प्रत्यक्ष कराच्या महसुलात घसरण दिसून येईल, असे संकेत कर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मागील २० वर्षांत असा प्रसंग सरकारवर पहिल्यांदाच ओढवणार आहे. कंपनी कराच्या दरात कपात गेली आहे, त्यातच प्राप्तिकराच्या संकलनात घसरणीमुळे एकूण कर महसूल अपेक्षेपेक्षा खूप कमी जमा होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत ३१ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष करांद्वारे १३.५ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत १७ टक्के अधिक आहे. तथापि, २३ जानेवारी २०२० पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, कर विभागाकडून ७.३ लाख कोटी रुपयांचे संकलन केले गेले आहे. जे गेल्या वर्षी याच तारखेपर्यंतच्या संकलनाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात ५.५ टक्क्य़ांहून कमी आहे. निर्धारीत उद्दिष्टानुसार ते खरे तर त्यात वाढ होणे अपेक्षित होते. बाजारपेठेत एकंदर मंदावलेली मागणीचा देशाच्या उद्योग-धंद्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला असून, अनेक कंपन्यांनी नवीन गुंतवणुकीत हात आखडता घेतली आहे. परिणामी नवीन रोजगार निर्मितीला खीळ बसण्याबरोबरच, सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रसंगी कमी केले गेले आहे. या घटकांचा कर संकलनाला फटका बसला आहे. सरकारनेही अधिकृतपणे चालू आर्थिक वर्षांसाठी अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ५ टक्के अशा मागील ११ वर्षांतील नीचांक स्तर गाठणारा अंदाज वर्तविला आहे. आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये कंपन्यांकडून अग्रिम कराचा भरणा झाल्यानंतर, चौथ्या आणि अंतिम तिमाहीत एकूण वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३० ते ३५ टक्के कर गोळा केला जातो, असा मागील तीन वर्षांचा कर प्रशासनाचा अनुभव आहे. हा अनुभव जमेस धरल्यास, अगदी युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले तरीही कर अधिकाऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत मागील वर्षांपेक्षा अधिक कर महसूल गोळा करणे अवघडच दिसून येते, असे कर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये प्रत्यक्ष करांमधून सरकारने ११.५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता.
