19 April 2019

News Flash

‘टीईआर’संबंधी नवीन नियम गुंतवणूकदारांच्या पथ्यावर

नवीन अर्थवर्षांपासून मोठय़ा म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक बनली किफायती

(संग्रहित छायाचित्र)

नवीन अर्थवर्षांपासून मोठय़ा म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक बनली किफायती

मुंबई : नवीन आर्थिक वर्षांच्या प्रारंभापासून, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कायम राखण्यासाठी ‘टोटल एक्स्पेन्स रेशो (टीईआर)’ म्हणून प्रचलित असलेल्या गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या खर्चासंबंधी ‘सेबी’कडून नवीन नियम लागू केले गेल्याने, समभागसंलग्न (इक्विटी) म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक तुलनेने कमी खर्चीक बनली आहे. मुख्यत: मोठय़ा मालमत्ता असलेल्या योजनांमधील गुंतवणूक आता कमी मालमत्ता असलेल्या योजनांच्या तुलनेत किफायती बनली आहे.

एका अंदाजानुसार, १ एप्रिल २०१९ पासून साधारण २,००० कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक मालमत्ता असलेल्या २५ समभागसंलग्न योजनांपैकी जवळपास निम्म्या योजनांमध्ये ‘टीईआर’मध्ये ०.२५ टक्के कपात केली गेली आहे. समभागसंलग्न फंडांसाठी कमाल खर्च शुल्क आकारासाठी २.२५ टक्क्य़ांची मर्यादा राखण्यात आली आहे.

‘सेबी’प्रणीत या नवीन नियमामुळे एकूण गुंतवणूक मालमत्तेच्या आधारे खर्चासंबंधी शुल्क निश्चिती होणार असल्याने, योजनेच्या मालमत्तेचा आकार जितका मोठा तितका शुल्काचे प्रमाण किमानतम राखून, गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा फंड व्यवस्थापनाने देऊ करावा, असा ‘सेबी’चा हेतू आहे. ‘दीर्घावधीसाठी गुंतवणूक सुरू करणाऱ्यांना अगदी ०.२५ टक्क्य़ांचा शुल्कातील दिलासाही मोठय़ा कालावधीत मिळू शकणाऱ्या परताव्यात लक्षणीय भर घालणारा ठरू शकतो,’ असे या बदलाचे स्वागत करताना मॉर्निगस्टार इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅडव्हायजर इंडियाचे संशोधक कौस्तुभ बेलापूरकर यांनी सांगितले. अर्थात, गुंतवणुकीसाठी फंडाची निवड करताना, खर्च या केवळ एकमेव निकषाला विचारात घेतले जाऊ नये. तसेच मोठी मालमत्ता आहे म्हणून त्या फंडाची कामगिरीही चांगली आहे, असे मानून चालू नये, असेही त्यांनी सुचविले.

नकारात्मक बाजू आणि सावधगिरी

आजच्या घडीला म्युच्युअल फंड उद्योगात २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेल्या अनेक योजना आहेत आणि त्यांनी इतके आकारमान मिळविण्यामागे दीर्घावधीची सातत्यपूर्ण कामगिरी व गुंतवणूकदारांना दाखविलेला विश्वास कारणीभूत आहे. आता महाकाय मालमत्ता असलेल्या योजनेच्या खर्चात घट ही मुख्यत: विक्रेते/वितरकांच्या मोबदल्यात कपातीतून केली जाणार आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांना कमी मोबदला मिळणाऱ्या योजनांच्या विक्रीचे प्रलोभन नसेल आणि ते ज्यादा मोबदला असलेल्या अल्प मालमत्ता असलेल्या योजनांच्या विक्रीला प्राधान्य देतील. जी या नवीन बदलाची नकारात्मक बाजू ठरेल. त्यामुळे आपल्या गुंतवणूक भांडारात अशा तऱ्हेने कोणत्याही फेरबदलाबाबत स्वत: गुंतवणूकदारांना दक्षता ठेवावी लागेल.

सर्वाधिक मालमत्ता असलेल्या फंड योजना  (रक्कम कोटी रुपयांमध्ये)

एचडीएफसी बॅलन्स्ड अ‍ॅडव्हांटेज फंड                     ३८,५३१.८२

आयसीआयसीआय प्रु. बॅलन्स्ड अ‍ॅडव्हांटेज फंड     २८,८०९.७२

एसबीआय इक्विटी हायब्रिड फंड                           २८,४१३.२९

आयसीआयसीआय प्रु. इक्विटी अँड डेट फंड        २५,९१४.१०

कोटक स्टँडर्ड मल्टिकॅप फंड (रेग्युलर)                २३,८८२.७९

एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड                     २१,८४२.७४

एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड                    २१,०८२.२६

एचडीएफसी इक्विटी फंड                                   २०,९७३.५५

एसबीआय ब्लूचिप फंड                                      २०,७४०.५२

आयसीआयसीआय प्रु. ब्लूचिप फंड                    २०,२९३.२९

(स्रोत : व्हॅल्यू रिसर्च, मार्च २०१९ अखेर)

First Published on April 12, 2019 6:12 am

Web Title: new rules apply from sebi on total expense ratio