27 September 2020

News Flash

एप्रिलपासून कर्ज-हप्त्यांचा भार हलका होईल 

बँकांकडून कर्जाचे व्याजाचे दर कमी केले जातील, अशा पद्धतीने रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात करणारा सुखद निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी सकाळी जाहीर केला.

| March 5, 2015 06:29 am

बँकांकडून कर्जाचे व्याजाचे दर कमी केले जातील, अशा पद्धतीने रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात करणारा सुखद निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी सकाळी जाहीर केला. मात्र बँकांकडून ताबडतोबीने कर्जाचे व्याजदर कमी केले जातील, याबद्दल खुद्द गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी साशंकता व्यक्त करतानाच, निदान एप्रिलपासून कर्जाच्या हप्त्यांचा भार बँकांकडून हलका केला जाईल, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.

बँकांना अल्पमुदतीसाठी वितरित केल्या जाणाऱ्या कर्जाचे दर अर्थात रेपो दर पाव टक्क्यांनी कमी करून ७.५० टक्क्यांवर आणत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी सकाळी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले. त्यानंतर सायंकाळी यामागील आपली भूमिका गव्हर्नर राजन यांनी अर्थविश्लेषकांशी दूरसंपर्क वार्तालाप साधताना स्पष्ट केली. अलीकडेच १५ जानेवारीला केल्या गेलेल्या पाव टक्क्यांच्या दर कपातीनंतर ही सलग दुसरी नियोजित पतधोरणापूर्वीच रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली दर कपात आहे.
तथापि, प्रत्यक्षात व्याजदर कपातीसाठी एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल, असे राजन यांनी सांगितले. आर्थिक वर्षांची समाप्ती अवघ्या काही महिन्यांवर आली आहे आणि नवीन आíथक वर्षांच्या प्रारंभापासून बँकांकडून व्याजाचे खालावलेले दर ग्राहकांना अनुभवता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मात्र व्याजदर कपातीबाबत बँकांच्या आडमुठेपणाचाही राजन यांनी समाचार घेतला. व्याजाचे दर वाढविताना बँका जी घाई करतात तशी कमी करताना दाखवीत नाहीत, असे मत त्यांनी उपरोधाने नमूद केले. जानेवारीमध्ये केल्या गेलेल्या कपातीनंतरही सार्वजनिक क्षेत्रातील केवळ दोन बँकांनीच प्रत्यक्ष व्याजदर कपात लागू केल्याबद्दल उघड नाराजी राजन यांनी फेब्रुवारीमध्ये पतधोरणानंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली होती. जानेवारीतील रेपोदर कपातीनंतर केवळ युनियन बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाने व्याजाचे दर कमी केले आहेत.

‘खनिज तेलाच्या किमतीतील वाढ महागाई दराचे लक्ष्य बिघडवू शकेल’
मुंबई : अनुमान केले जात होते त्यापेक्षा तीव्र वेगाने महागाई दरात उतारासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती कारणीभूत ठरल्या असल्या, तरी या किमतीबाबत पुन्हा निर्माण झालेली अनिश्चितता देशांतर्गत महागाई नियंत्रणाच्या प्रयत्नांवर विपरीत परिणाम करणारी ठरू शकेल, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे. २०१६-१७ मध्ये महागाईचा सरासरी दर ४ टक्क्यांवर आणण्याचे तिचे लक्ष्य आहे.
केंद्र सरकारबरोबर केलेल्या कराराप्रमाणे, महागाई दर आगामी दोन वर्षांत म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१६-१७ च्या प्रारंभी चार टक्क्यांच्या पातळीवर राहील, यासाठी आपला प्रयत्न असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये स्पष्ट केले.
उभयतांमध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे जानेवारी २०१६ मध्ये महागाई दर ६ टक्क्यांवर आणि त्यानंतरच्या वर्षांत मार्चपर्यंत ४ टक्क्यांवर आणण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. सरलेल्या जानेवारीत ग्राहक किमतींवर आधारित महागाई दर हा डिसेंबरमधील ४.२८ टक्क्यांवरून ५.११ टक्के असा काहीसा वाढला असला तरी तो रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या ८ टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या तुलनेत खूपच खाली उतरला आहे.
तथापि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती पुन्हा वधारत चालल्या आहेत. जर ही वाढ सध्या लक्षणीय नसली तरीपण हाच कल कायम राहिल्यास आपल्या महागाई दरासंबंधीच्या दीघरेद्देशी दृष्टिकोनावर त्यातून विपरीत परिणामाचा धोका नाकारता येणार नाही, असा राजन यांनी इशारा दिला.

पतमानांकन उंचावण्याची संधी
दोन टप्प्यांतील मिळून रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली व्याज दरकपात ही अध्र्या टक्क्याची आहे. व्याज दरकपातीचा लाभ सर्वानाच होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठीही ते आशादायी आहे. तेव्हा भारताच्या पतदिशेकडे आता जागतिक पतमानांकन संस्थांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची व्याज दरकपात ही सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणाशी निगडित असून केंद्रीय अर्थसंकल्पानेही महागाई तसेच एकूण अर्थव्यवस्थेबद्दल आशादायी चित्र रंगविले आहे.
अरविंद सुब्रह्मण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार

आणखी व्याजदर कपात होईल
अर्थव्यवस्थेला नजीकच्या कालावधीत प्रोत्साहन देण्याची गरज रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या व्याजदर कपातीतून साधली जाईल. सध्याच्या निर्णयामुळे कर्जदारांचे मासिक हप्ते लगेचच कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच या निर्णयाने आगामी कालावधीतही रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत असेच निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. वित्तीय धोरणांबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे आणि त्याला अनुसरूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेची पावले पडत आहेत. महागाई स्थिरावण्याबाबर केंद्रीय अर्थसंकल्पानेही आशावाद दिला आहे.
जयंत सिन्हा, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री.

एप्रिलपर्यंत थांबायला हवे होते
बुधवारच्या व्याज दरकपातीने मलाही आश्चर्य वाटले. माझ्या मते, दरकपातीची वेळ चुकली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घाई करायला नको होती. एप्रिलमधील पतधोरणापर्यंत थांबायला हवे होते. मी रिझव्‍‌र्ह बँकेशीअहसमत मुळीच नाही. परंतु निर्णय एप्रिलमध्येच हवा होता. अर्थव्यवस्थेसाठी केंद्र सरकार काहीही करत नाही, असे मला म्हणावेसे वाटते. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सरकारकडील अंगुलीनिर्देश योग्यच आहे. अनुदानावरील वाढत्या भारासह कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीचीही चिंता आहेच.
सी. रंगराजन, पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 5, 2015 6:29 am

Web Title: rbi cuts repo rate by 25 basis points citing improved combined fiscal deficit
टॅग Business News,Rbi
Next Stories
1 ‘सेन्सेक्स’कडून ३० हजाराचे अभूतपूर्व शिखर आणि माघारही!
2 उद्योगक्षेत्राकडून कौतुकाची थाप!
3 कंपन्यांच्या भागविक्रीतून निधी उभारणी, म्युच्युअल फंडांच्या नवीन योजनांचा सुकाळ
Just Now!
X