नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात जवळपास १०० वर्षांची वाटचाल राहिलेल्या सीकेपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील रिझव्‍‌र्ह बँकेची र्निबध घालणारी ताजी कारवाई ही या बँकेवर विश्वास टाकणाऱ्या मुंबई आणि ठाण्यातील मध्यमवर्गीयांना हादरा असली तरी, सुस्थितीतील जुन्या बँकांना आर्थिक डबघाईला कसे आणले जाते याचा ही बँक उत्तम नमुना ठरावी. वाजवीपेक्षा जास्त मर्यादेत बांधकाम व स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला आणि तेही एकाच खात्यात मोठय़ा कर्जवाटपाची चूक बँकेने केलीच, पण ही कर्जे थकीत होऊन त्यांचे एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत प्रमाण तब्बल ६६ टक्क्य़ांवर पोहचल्यानेच रिझव्‍‌र्ह बँकेला कारवाईचे पाऊल टाकावे लागल्याचे दिसून येते.
गेली दोन वर्षे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासकाच्या हाती कारभार असलेल्या सीकेपी बँकेच्या व्यवहारांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३० एप्रिल २०१४ रोजी र्निबध लादले. बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ३५ अ अन्वये झालेल्या या कारवाईतून, सीकेपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्दबातल झालेला नसला तरी, बँकेला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय नवीन कर्ज वितरण अथवा कर्जाचे नूतनीकरण करता येणार नाही. शिवाय कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेता येणार नाही अथवा ठेवी स्वीकारून दायित्वात भर घालता येणार नाही; तर बँकेच्या बचत खात्यात, चालू खात्यात अथवा अन्य ठेव खात्यात जमा शिलकीतून ठेवीदारांना सहा महिन्यांतून एकदाच फक्त १००० रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येणार आहे. निवृत्तिपश्चात पुंजी ठेवीत गुंतविणाऱ्या आणि व्याजावर गुजराण चालणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची ही कारवाई म्हणजे मोठा धक्काच आहे.
सीकेपी बँकेच्या मे २०१२ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्तीसमयी असलेल्या ९८४.११ कोटी रुपये असलेल्या ठेवी सध्या म्हणजे २ मे २०१४ रोजी ५५५.१४ कोटींवर अशा निम्म्यावर आल्या आहेत. गेल्या सात-आठ महिन्यांत ठेवींच्या नूतनीकरणाचे प्रमाणही जेमतेम २० टक्क्य़ांवर असणे बँकेची विश्वासार्हता कमी झाल्याचेच द्योतक आहे. तर मे २०१२ रोजी असलेले ६२३.८१ कोटी कर्ज वितरण हे सध्या ३७७.५५ कोटी रुपये पातळीवर आले आहे. पण या वितरित कर्जापैकी २६९ कोटी रुपयांची कर्जे थकीत खाती (एनपीए) आहेत. म्हणजे जवळपास ६६ टक्के कर्जाची वसुली थकलेली आहे, अशी धक्कादायक माहिती बँकेच्या विद्यमान व्यवस्थापनाने अधिकृतपणे उपलब्ध केली आहे.
बँकेच्या माजी संचालकांसह, ज्येष्ठ सभासदांनी सीकेपी बँकेवर अन्याय झाला असल्याची आता ओरड सुरू केली आहे, तर ठेवीदारांची समिती मात्र तत्कालीन संचालकांनाच दोषी ठरवून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची मागणी करीत आहे. व्यक्तिगत मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेचे कर्जवाटप, तेही संचालकांना वितरित झालेले कर्ज अद्यापपर्यंत वसूल न व्हावे, याकडे ‘सीकेपी ग्राहक बचाव समिती’ने लक्ष वेधले आहे. कार्यक्षेत्राबाहेरील कर्जदाराला वित्तसहाय्य, बँकेच्या संचालकांना नियमबाह्य़ कर्जवाटप, त्रयस्थ ठेव खात्यांच्या बदल्यात संचालकांना ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देणे, बँकेशी संबंधित नसलेल्या आस्थापनेला बँक हमी मंजूर करणे असे अनेक गैरव्यवहार आढळून आल्याने ३१ मे २०१२ रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई करावी लागली.
तथापि सभासदांनी पाच वर्षांसाठी निवडून दिलेले आणि ४ जानेवारी २०१२ ला अस्तित्वात आलेले संचालक मंडळ हे पुरेसे काम करून परिस्थिती सुधारण्याची संधी न मिळताच, केवळ चार महिन्यात बरखास्त करणे अन्याय्य असल्याचे सीकेपी बँकेच्या ज्येष्ठ सभासदांच्या गटाचे म्हणणे आहे. गेली दोन वर्षे प्रशासकाच्या हाती कारभार असताना, बँकेची आर्थिक स्थिती सुधाराऐवजी बिघाड वाढतच गेला आणि नवीन कर्जवितरण थंडावले असताना थकीत कर्जाच्या वसुलीही रोडावत गेली. तरी वर्षभराने ४ मे २०१३ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सीकेपी बँकेत निवडणूक घेण्याचे सहकार खात्याला आदेश दिले. परंतु ९७ व्या घटनादुरुस्तीमधील तरतुदीप्रमाणे राज्यात सहकार क्षेत्रासाठी निवडणूक प्राधिकरण स्थापित न झाल्याने सहकारातील सर्वच निवडणुका डिसेंबर २०१४ पर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा राज्य सरकारने गेल्या हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेतला. राजकीय कारणासाठी  निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची शिकार सीकेपी बँक बनल्याचा सभासदांचा आरोप आहे.
१९१५ साली स्थापित या बँकेच्या दादरमध्ये दोन तर विलेपार्ले, चेंबूर, गोराई तसेच ठाण्यात दोन व डोंबिवली येथे एक अशा आठ शाखा कार्यरत आहेत.