News Flash

Budget 2018 – बिटकॉइन्ससंदर्भात या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार का?

बिटकॉइन्स ही करन्सी आहे की नाही?

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

बिटकॉइन्स या क्रिप्टोकरन्सीबाबत यंदाच्या बजेटमध्ये काही ठोस धोरण मांडण्यात येईल का, अर्थमंत्री या प्रकरणाची दखल घेतील का अशी चर्चा तज्ज्ञांमध्ये रंगत आहे. जगभर या करन्सीनं त्सुनामी निर्माण केली असून भारतही अपवाद नाहीये. अत्यंत कमी कालावधीत श्रीमंत बनण्याची संधी असं बिटकॉइन्सचं वर्णन केलं जात असून ते आर्थिक अरीष्ट तर आणणार नाही ना अशी साधार भीतीही व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर 2018 च्या अर्थसंकल्पात काय वाढून ठेवलं आहे याकडे संबंधितांचं लक्ष लागलेलं आहे.

बिटकॉइन, रिप्पल आणि इथेरन या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये सट्टा खेळण्यात भारतीयही आघाडीवर असल्याचं दिसून आलं आहे. विशेष म्हणजे सध्या तरी महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांनी बिटकॉइन हे चलन म्हणून ग्राहकांकडून स्वीकारण्यास अनुकूलता दर्शवलेली नाही. बिटकॉइनचं कायदेशीर स्थान, पारदर्शकतेचा अभाव आणि अस्थैर्य या गोष्टी सध्या बिटकॉइनभोवती आहेत. बजेटमध्ये यावर प्रकाश पडेल अशी अपेक्षा आहे.

सेवा सुविधांसाठी बिटकॉइन करन्सी म्हणून वापरता येईल का, तिचा मुदलातच चलन म्हणून विचार होईल का, त्यांच्या गुंतवणूकयोग्य म्हणून बघता येईल का, हस्तांतरीत करण्यायोग्य असं त्यांना मानता येईल का, या चलनाचं उगमस्थान काय मालमत्ता की अन्य काही, आर्थिक व्यवहारांसंबंधी प्रचलित कुठले कायदे या व्यवहारांना लागू होतील असे अनेक अनुत्तरीत प्रश्न बिटकॉइन्सच्या बाबतीत निर्माण झाले आहेत, आणि त्यांची उत्तरे किंवा संबंधित दिसा बजेटमध्ये मिळणं अपेक्षित आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली अर्थसंकल्पात बिटकॉइन्ससंदर्भात पुढील समस्यांवर मार्गदर्शन करतील का असा प्रश्न तज्ज्ञांना पडला आहे…

– बिटकॉइन्सच्या व्यवहारांकडे करांच्या दृष्टीने कसे बघायचे
– तिला फॉरेन करन्सी किंवा परकीय चलन संबोधायचे का
– तिला डिजिटल कमॉडिटी म्हणायचं का व तसं म्हटलं तर करांच्या कक्षेत येतात का
– बार्टर किंवा वस्तुंची देवाण घेवाण अशी वागणूक दिली जाईल का, व तसं केलं तर करकक्षा काय असेल
– भारतात उगम पावलेल्या क्रिप्टोकरन्सीबाबत काय धोरण असेल
– निधी संकलनासाठी डिजिटल टोकन्सचा वापर करन्सी म्हणून न करता सेक्युरिटी म्हणून केला तर सेक्युरिटी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स लागेल का, इन्कम टॅक्स लागू असेल का

बिटकॉइन्सचा गेल्या काही वर्षांमध्ये जालेला बोलबाला बघता आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर त्याचे होणारे संभाव्य व्यापक परिणाम वा दुष्परिणाम बघता याची दखल बजेटमध्ये घेतली जावी अशी अपेक्षा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 24, 2018 1:37 pm

Web Title: will this budget address the issue of bitcoins
टॅग : Budget 2018
Next Stories
1 Budget 2018 – भाजपा पॉप्युलर बजेट मांडण्याची शक्यताच अधिक
2 Budget 2018 – पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करा, तेल मंत्रालयाचीच मागणी
3 Budget 2018 – प्राप्तीकराचा बोजा कमी होणार, पाहणीचा निष्कर्ष
Just Now!
X