केवळ बीएसईच नव्हे तर एकूण शेअर बाजाराच्या कार्यप्रणालीमध्ये गेल्या अर्धशतकातील सकारात्मक बदल अधिकाधिक लोकाना शेअर बाजाराकडे आकर्षित करायला कारणीभूत ठरले. एक ठळक उदाहरण द्यायचे तर ते ‘बॅड डिलिव्हरीचे’!
शेअर सर्टिफिकेटच्या जमान्यात शेअर्स विकणारी व्यत्ती सर्टिफिकेट बरोबरच शेअर ट्रान्सफर फॉर्म भरून द्यायची ज्यावर  “Seller” म्हणून त्याला सही करावी लागत असे. मात्र ही सही कंपनीच्या आरटीएकडे नोंदवलेल्या सहीशी जुळत नसेल तर ते शेअर सर्टिफिकेट हस्तांतरित न करता आरटीए खरेदीदार व्यत्तीकडे परत पाठवून द्यायची. यालाच ‘बॅड डिलिव्हरी’ असे म्हटले जायचे. यामध्ये खरेदीदार व्यक्तीला मनस्ताप व्हायचा असा की, पसे तर देऊन बसलो व शेअर्स आपल्या नावावर हस्तांतरित होत नाहीत. अर्थात विकणारी व्यक्ती जर प्रामाणिक नसेल तर काही वेळा जाणून बुजून चुकीची सही करून देण्याचे प्रकार होत असत. आता डिमॅटरूपी शेअर्स प्रचलीत असल्यामुळे हे प्रकार थांबले. तरीदेखील आजही शेअर सर्टिफिकेटचे हस्तांतरण वैध आहे मात्र पद्धती बदलली ती अशी की, “Seller” ची सही जुळत नसेल तर आरटीए त्याला पत्र पाठवून कळवतो की तुमची सही जुळत नाही. तेव्हा तुम्ही सदर शेअर अमुक व्यक्तीला विकले आहेत याची सत्यता आम्हाला कळवा. म्हणजे जर काही गैरप्रकार असेल तर  “Seller” ने कळवायचे. ठराविक मुदतीत तसे कळवले नाही तर तुमची काही हरकत नाही असे समजून शेअर्सचे हस्तांतरण आरटीए करतो. अशाप्रकारे खरेदीदार व्यक्तीच्या हितसंबंधाची काळजी घेतली जाते. शेअर सर्टिफिकेटचे हस्तांतरण करण्यासाठी ‘स्टँप डय़ुटी’ भरावी लागत असे; मात्र डिमॅट स्वरुपातील शेअर्सच्या हस्तांतरणासाठी ‘स्टँप डय़ुटी’ नाही. ‘माती आहे तिथे कीड असायचीच’ असे एक सुंदर वाक्य कै. वसंत कानेटकर यांनी एका नाटकात लिहिले आहे. समाजात फसवणूक करणारी माणसे सर्वत्र आढळतात, हा आपला अनुभव असतो. मग शेअर बाजार तरी त्याला अपवाद कसा असेल? मात्र इथे कुणी गरप्रकार किंवा गरव्यवहार करीत असेल तर त्याला जाब विचारून त्याला पायबंद घालणारी तसेच पिडीत व्यक्तीला मदत करणारी यंत्रणा आता आहे जी पूर्वी नव्हती. १९९२ मध्ये सेबी कायदा अस्तित्वात आला आणि गुंतवणूकदारांच्या हितार्थ अनेक नियम केले गेले. आज प्रत्येक डीपी, प्रत्येक ब्रोकर, प्रत्येक कंपनी यांना बंधनकारक आहे की त्यांनी ग्राहकाना त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक खास स्वतंत्र ईमेल आयडी निर्माण करून तो वेबसाइटवर जाहीर करायचा. या ईमेलवर आलेल्या सर्व तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी एक अधिकारी नेमणे सक्तीचे आहे. इतकेच नव्हे तर या सर्वाना दर महिन्याला सेबीकडे अहवाल द्यावा लागतो की कोणत्या आणि किती तक्रारी आल्या आणि त्यांचे निवारण झाले आहे की नाही, किती तक्रारी प्रलंबित आहेत वगरे. त्यामुळे कागदी स्वरूपात तक्रारी आल्या आणि कुणीतरी त्या गायब केल्या किंवा apply apply, no reply  असे करू पाहील तर ते आता शक्य नाही कारण संगणकावर सर्व नोंदी असतात. वरील सर्व संस्थाना स्वत:चा ग्राहक सेवा विभाग  कार्यरत ठेवावा लागतो. त्यांच्या कामकाजावरदेखील सेबी लक्ष ठेऊन असते. शिवाय सेबीने स्वत:ची खास वेबसाइट तयार केली जिचे नाव आहे  http://scores.gov.in  गुंतवणूकदार आपल्या तक्रारी इथेदेखील नोंदवू शकतात. सेबीच्या कार्यालयात कुणी व्यक्ती मार्गदर्शन मागणासाठी गेली तरी त्याला मदत करणारे अधिकारी तिथे बसलेले असतात. आयपीओमध्ये पूर्वी Fixed Price issue असा प्रकार होता आता ‘बुक बिल्डिंग’ प्रणाली सुरू झाली. म्हणजे कंपनी किमान भाव आणि कमाल भाव अशी मर्यादा घालून देते त्या अधीन राहून गुंतवणूकदार आपण खरेदी करू इच्छित असलेल्या शेअर्सची बोली लावू शकतो. पूर्वी आयपीओ अर्जाची तारीख बंद झाली की प्रत्यक्षात शेअर्स  गुंतवणूकदाराला मिळण्यात बराच कालावधी लागत असे. कारण शेअर सर्टिफिकेटची छपाई, पोस्टाद्वारे रवानगी  वगरे. तसेच आता शेअर्सची स्टॉक एक्सचेंजवर नोंदणी होण्याचा कालावधी १२ दिवस इतका कमी झाला आहे. शेअर्सचे वितरण (allotment) झाले की ते शेअर्स स्टॉक एक्सचेंजवर नोंदणी होईपर्यंतच्या काळात गुंतवणूकदाराच्या डिमॅट खात्यात  Inactive  स्थितीत राहतात तात्पर्य तोवर ते शेअर्स कुणालाही विकणे किंवा भेट म्हणून देणे हे शक्य नसते. नोंदणी होण्याच्या दिवशी (Listing) शेअर बाजार सुरू होण्याचे एक तास आधी ते  Active केले जातात. तथापि गेल्या अर्धा शतकात बदल झाला नाही तो एक मजेशीर बाबतीत. पूर्वीपासून कंपनीचे शेअर्स बीएसईमध्ये नोंदणी होण्याच्या दिवशी एक छोटासा समारंभ बीएसई सभागृहात होतो ज्यावेळी कंपनीच्या वतीने उच्च पदावरील अधिकारी घंटानाद करतात. आजही ही प्रथा आहे. वीजेवर चालणाऱ्या कितीही विविध प्रकारच्या घंटा उपलब्ध असोत आजही पितळेच्या घंटेवर हातोडय़ाने टोला मारूनच घंटानाद केले जातो. रूढी, परंपरा जपायच्या असतात त्या अशा!