कृषी पंपांसाठी सौर ऊर्जानिर्मितीचे २,००० मेगावॅटचे सुधारित लक्ष्य

छपरांवरील सौर वीजनिर्मितीला अनुदान दुप्पट होणार
नजीकच्या काळात शेतीला लागणारी विजेची मागणी सौर ऊर्जेतून बहुतांश पुरविली जाऊ शकेल, अशी शक्यता वधारली असल्याचे संकेत केंद्रीय नवीन व अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव तरुण कपूर यांनी येथे बोलताना दिले. परिणामी केंद्राने या ऊर्जेचे लक्ष्यही सध्याच्या १००० मेगाव्ॉटवरून दुप्पट म्हणजे २००० मेगावॅट नेणारी सुधारणा केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेषत: विजेवर चालणारे देशातील पाच ते सात लाख कृषी पंप हे लवकरच सौर वीज वापरू लागतील. या आघाडीवर महाराष्ट्राच्या सुरू असलेल्या प्रगतीचा कपूर यांनी कौतुकाने उल्लेख केला. २०२२ पर्यंत राज्यातील पाच हजारांहून अधिक कृषी पंपांसाठी सौर ऊर्जा वापरण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले असल्याचे कपूर यांनी गोरेगाव (पूर्व) येथील एनएसई संकुलातील ‘इंटरसोलार इंडिया’ या भारतातील सौर ऊर्जा उद्योगावरील सर्वात मोठय़ा प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना सांगितले.
घराच्या छपरांवरील सौर ऊर्जाप्रणाली टाकून त्याद्वारे वीजनिर्मितीलाही चालना मिळावी म्हणून, त्यासाठी अनुदानाचे (सबसिडी) प्रमाण सध्याच्या १५ टक्क्यांवरून ३० टक्के करण्याचा निर्णय पुढील आठवडय़ात जाहीर केला जाईल, असे कपूर यांनी सांगितले. मात्र हे अनुदान निवासी इमारतीवरील छपरांवरील प्रकल्पांसाठी केवळ असेल, वाणिज्य आणि औद्योगिक संकुलांच्या छपरांवरील प्रकल्पांसाठी नसेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
तथापि अशा प्रकल्पांना अल्पतम व्याजदरात बँकांकडून कर्ज उपलब्धतेचा ‘इरेडा’ने प्रस्ताव तयार केला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. छपरांद्वारे सौर विजेची देशातील निर्मिती २०२० पर्यंत ६.५ गिगाव्ॉटपर्यंत वाढण्याचा अंदाज ‘ब्रिज टू इंडिया’ या सल्लागार संस्थेचे प्रमुख मुदित जैन यांनी व्यक्त केला.
तथापि छपरांवरून निर्मित सौर विजेला स्व-वापराव्यतिरिक्त ग्रिडशी जोडले जाण्याचे प्रमाण सध्या खूपच नगण्य आहे. परंतु कर्ज-ओझ्याखाली दबलेल्या वीज वितरण कंपन्यांनी पुढाकार घेतल्यास या आघाडीवर प्रगती दिसू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या आघाडीवरही महाराष्ट्राची कामगिरी तुलनेने सरस असल्याचे कौतुकोद्गार तरुण कपूर यांनी काढले. सध्या महाराष्ट्रातून अशा प्रकल्पांतून ग्रिडशी संलग्न स्थापित क्षमता ५२ मेगाव्ॉट इतकी असून, ती तामिळनाडू (७६ मेगावॅट) खालोखाल सर्वाधिक आहे. इतर राज्यांकडून विशेषत: विजेची टंचाई असलेल्या व महागडी वीज आयात करणाऱ्या राज्यांचा या आघाडीवर हालचालींना वेग येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सौर ऊर्जा उद्यानांच्या केंद्राच्या योजनेतून निर्धारित २० हजार मेगावॅट लक्ष्याच्या तुलनेत १८,५०० मेगावॅटच्या प्रकल्पांना एनटीपीसीने मान्यताही दिली आहे. महाराष्ट्रातून शिर्डी आणि ठाणे येथे प्रत्येकी ५०० मेगावॅट क्षमतेची दोन सौर ऊर्जा उद्याने उभी राहणे अपेक्षित आहे. शिवाय आणखी दोन उद्यानांसंबंधी चाचपणी सुरू असून, निर्धारित २०,००० मेगावॅटचे लक्ष्य लवकरच गाठले जाईल, तर पुढील वर्षांपर्यंत देशात किमान पाच-सहा विशाल स्थापित क्षमता असलेले प्रकल्प कार्यान्वित होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.