संजय बापट
मुंबई : पेरण्या पूर्ण होत आल्या तरी राज्यातील गरजू शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी बँकांचे खेटे घालावे लागत आहेत. आतापर्यंत जेमतेम २५ हजार कोटींचे पीक कर्जवाटप झाले असून त्यातही जिल्हा बँकाचा वाटा अधिक आहे. तर राज्यातील अस्थिर राजकारणाचा फायदा घेत व्यापारी बँकानी पीक कर्ज वाटपात आखडता हात घेतला असून आजमितीस केवळ आठ हजार कोटींचे पीक कर्ज वाटप केले आहे. सत्तेच्या साठमारीतून थोडा वेळ काढून सरकारने शेतकऱ्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
खरीप हंगाम सुरू होऊन जवळपास दीड महिना झाला असून राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस होत असल्याने पेरण्यांना वेग आला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी पीक कर्ज, खते यावरून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३० मे रोजीच्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची तातडीने आवश्यकता लक्षात घेऊन, बँकांना युद्धपातळीवर कर्जवाटप करण्याचे आवाहन केले. आवश्यकता असल्यास स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन, मेळाव्याच्या माध्यमातून कर्ज वितरण करावे असे आदेश दिले होते. याच बैठकीत खरीप हंगामासाठी ४५ हजार कोटींच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र राजकीय अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांकडे कोणाचेच लक्ष नसल्याने बँकाही कर्ज देण्यात टाळाटाळ करीत असल्याचे समजते.
मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बँकाना देण्यात आलेल्या ४५ हजार ९१ कोटींच्या उद्दिष्टापेैकी आतापर्यंत केवळ ५५ टक्के पीक कर्जवाटप झाले असून ३० लाख १८ हजार शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले आहे. यामध्ये जिल्हा बँकाचा वाटा अधिक असून त्यांनी १६ हजार ३१८ कोटींच्या उद्दिष्टापैकी १२ हजार २५२ कोटींचे म्हणजेच ८१ टक्के पीक कर्जवाटप पूर्ण केले आहे. तर व्यापारी बँकानी २५ हजार ७७७ कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३५ टक्केच म्हणजेच केवळ ८ हजार २५६ कोटींचे कर्ज वितरण केले आहे. ग्रामीण बँकानी सुमारे तीन हजार कोटींच्या उद्दिष्टापैकी २,७५१ कोटींचे कर्ज वितरण करीत ९१ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
गरजू शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज मिळावे यासाठी सहकार विभाग प्रयत्न करीत असला तरी प्रशासनास व्यापारी बँका दाद देत नसल्याची खंत सूत्रांनी व्यक्त केली. थातूरमातूर कारणे देत या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. तर सत्तेच्या साठमारीत सरकारचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली. सत्ताकारणात शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष नको अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने यापूर्वीच सरकारकडे करण्यात आली होती. पीक कर्ज देताना व्यापारी बँका टाळाटाळ करीत असून जिल्हा बँका राजकीय सोयीने कर्जवाटप करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असून नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना सावकारांकडे जावे लागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. खते आणि बियाणांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या मोठय़ा तक्रारी असून नको असलेली मिश्र खते खरेदी करण्यासाठी त्यांची अडवणूक केली जात आहे. बोगस सोयाबीन वाणाबाबतही अधिक तक्रारी आहेत, अशी सर्व बाजूने कोंडी होत असल्याचा आरोपही नवले यांनी केला. किमान आता तरी सरकारने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेत मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणीही त्यांनी केली.
