माध्यान्ह भोजन आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा हव्या

मुलांना शाळेकडे आणण्यासाठी माध्यान्ह भोजन योजनेत सुधारणा करण्यात यायला हव्यात, असे आर्थिक पाहणी अहवालात सुचविण्यात आले आह़े  तसेच प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी योग्य पावले उचण्यात यावीत, यावरही अहवालात भर देण्यात आला आह़े  बुधवारी हा अहवाल सादर करताना विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या दुय्यम दर्जाच्या अन्नाबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चिंता व्यक्त केली़
अहवालातील सूचना
*माध्यान्ह भोजन योजनेच्या देखरेखीसाठी ‘सामाजिक परीक्षण’ अस्तित्वात आणण्यात येणार आह़े  या माध्यमातून अन्नाच्या नमुन्यांचे एनएबीएल/सीएसआयआर/ एफएसएसएआय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये परीक्षण केले जाणार आह़े
*शिक्षकांवर माध्यान्ह भोजनाच्या पर्यवेक्षणाचे काम सोपविण्यात आल्यामुळे शिकविण्यावर विपरीत परिणाम होत आह़े
* गेल्या आर्थिक वर्षांत माध्यान्ह भोजन योजनेवर १०,९२७ कोटी खर्च करण्यात आल़े  १०.८० कोटी मुलांना त्याचा लाभ मिळाला़
*आपला देश शिक्षणावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के खर्च करतो़  २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत आपल्याकडे ७२३ विद्यापीठे, ३७,२०४ महाविद्यालये आणि ११,३५६ पदविका स्तरावरील संस्था आहेत़
*२००८-०९ ते २०१३-१४ या कालावधीत शिक्षणावरील खर्च २.९ वरून ३.३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आह़े  तो आणखी वाढविण्याची आवश्यकता नाही़ परंतु, दर्जाबद्दलचे प्रश्न मात्र सोडवावे लागतील़
*राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियानाच्या १२व्या योजनेनुसार, देशात ८० नवी विद्यापीठे स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्यात काही स्वायत्त महाविद्यालयांना सामावून घेण्यात येईल़
*प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण व्यवस्थेत मात्र काही समस्या आहेत़  विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती, त्यांना मूलभूत वाचन आणि गणिते न येणे आदी प्रमुख समस्या आहेत़
‘घाऊक बाजाराची मक्तेदारी संपवा’
अन्नधान्याच्या भरमसाट वाढलेल्या किमतींसाठी शासनाकडून साठेबाजांना जबाबदार धरले जात़े  त्यामुळे साठेबाजांना वेसण घालण्यासाठी केंद्र शासनाने आपले घटनात्मक अधिकार वापरून घाऊक बाजाराची मक्तेदारी संपुष्टात आणावी आणि अन्नधान्य बाजारावर विपरीत परिणाम करणारे दमनकारी कायदे बदलावेत, अशी सूचना अर्थमंत्रालयाच्या आर्थिक पाहाणी अहवालात करण्यात आली आह़े
राज्याचे एपीएमसी कायदे हे अन्नधान्याच्या अर्थकारणाच्या आधुनिकीकरणातील प्रमुख अडथळे आहेत़  या कायद्यांमुळे खरेदीदारांचे नियंत्रण संघ तयार होतात आणि ते बाजारातील सत्ता हाती घेतात़  तसेच शेतकरी आणि प्रत्यक्ष वापरकर्ता यांच्यामधील मध्यस्थांचे अडते, यामुळे किरकोळ बाजारातील किमती वाढतात़ संसदेला राष्ट्रीय बाजार संदर्भातील कायदे करण्याचे घटनादत्त अधिकार आहेत़  या अधिकारांचा वापर करून शासन शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना खरेदी आणि विक्रीचे स्वातंत्र्य देणारे कायदे करू शकत़े  हे कायदे राज्याच्या एपीएमसी कायद्यांना चाप लावू शकतात़  तसेच शेतकऱ्यांना त्यांचा माल देशात आणि देशाबाहेर विकण्यावरील घालण्यात आलेली बंधनेही या कायद्यावर शिथिल होतील़
केंद्रात स्थिर सरकार तसेच आर्थिक सुधारणांची हमी असल्याने पर्यटन उद्योगाची २०१३ ते २०२३ या दहा वर्षांत वार्षिक ७.९ टक्के इतकी वाढ होईल असा अंदाज आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात पर्यटन उद्योगाबरोबर बंदर उद्योगाची प्रगती होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
* २०१२ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पर्यटनाचा वाटा जवळपास ६.६ टक्के तसेच जवळपास चार कोटी लोकांना रोजगार. देशाच्या एकूण रोजगाराच्या आठ टक्क्य़ांच्या आसपास
* २०१३ मध्ये भारतात केवळ ७० लाख परदेशी पर्यटक आले.
* पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने खासगी क्षेत्राच्या मदतीने अनेक उपाययोजना, त्यात करपद्धतीत सुधारणा, कौशल्य, शिष्टाचाराचे प्रशिक्षण, पर्यटनस्थळे स्वच्छ राखण्यासाठी तसेच सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना
* मनरेगाचा वापर करून कायमस्वरूपी पर्यटनाच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा तसेच तातडीने व्हिसा देणे आणि ई-व्हिसा सुविधा अशा उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.