विदेशात नोकरी-व्यवसायासाठी गेलेल्या नागरिकांकडून अर्थात रेमिटन्सच्या माध्यमातून जगात सर्वाधिक निधी मिळविणाऱ्या भारतासाठी निधी प्रेषणाचा सर्वात लाभदायी पर्याय म्हणून बिटकॉइन्सचा वापरात उत्तरोत्तर वाढ होताना दिसत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटलीकरणाचा सरकारचाच ध्यास पाहता, सध्या देशात निर्नियंत्रित असलेला या ‘डिजिटल मनी’चा मार्ग चोखळण्याचा कल अधिकच जोर धरेल असे दिसत आहे.
मायदेशातील स्वकीयांना निधी प्रेषणासाठी विदेशस्थ भारतीय वापरत असलेल्या बँका अथवा वित्त संस्थांच्या रेमिटन्स सुविधा या शुल्काधारित आहेत. त्या उलट जागतिक स्तरावर व्यवहार होणारे बिटकॉइन्सचे मूल्य भारतात तुलनेने जास्त असल्याने या पर्यायातून विनिमय हे प्रत्यक्षात लाभकारक, तत्पर आणि सुरक्षितही ठरत आहे, असे ‘झेबपे’ या बिटकॉइन्सच्या विनिमयाच्या देशातील सर्वात मोठय़ा बाजारमंचाचे सहसंस्थापक संदीप गोएन्का यांनी सांगितले.
चालू वर्षांत भारतात रेमिटन्स रूपात विदेशातून दाखल झालेला निधी विक्रमी ७२ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या घरात जाणारा आहे. अमेरिका, ब्रिटन वा युरोपातून जर १,००० डॉलर (सुमारे ६८,००० रु.) बँक व वित्तसंस्थांच्या माध्यमातून धाडले तर ते भारतात स्वकीयांच्या हाती शुल्क वजा जाता ६४,५०० ते ६६,००० रु. या प्रमाणात मिळतील, त्या उलट बिटकॉइनच्या रूपांत हस्तांतरण हे ७०,५०० रुपयांच्या घरात जाणारे असेल, असे गोएन्का यांनी उदाहरण रूपात स्पष्ट केले.
बिटकॉइन हे संगणकाद्वारे निर्मित डिजिटल स्वरूपातील गूढ चलन (क्रिप्टोकरन्सी) असून, देशोदेशी वापरात येणाऱ्या चलनाप्रमाणे ते टांकसाळीतून वा छपाईतून बाहेर पडत नाही. जगभरात विकेंद्रित प्रणालीत व्यापार होणारे हे चलन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात विनिमय होते अथवा बाळगले जाते. त्यामुळे कोणाही एका व्यक्ती, बँक अथवा सरकारचा त्यावर अधिकार आणि नियंत्रण नाही. पारंपरिक चलन व्यवहाराप्रमाणे या पर्यायी चलनाच्या व्यापाराचे मंच जगभरात कार्यरत आहेत. भारतात नोटाबंदीनंतर कागदी नोटांच्या चणचणीने पारंपरिक गुंतवणूक व व्यापारावर मंदीचे सावट असले तरी या डिजिटल चलनातील व्यापाराने प्रचंड उसळी घेतल्याचे गोएन्का यांनी कबुली दिली.
नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला निश्चलनीकरणाची मोदी सरकारने घोषणा केल्यानंतर, गेल्या अडीच महिन्यांत भारतात एका बिटकॉइनचे मूल्य ५१,६०० रुपयांवरून ८५,००० रुपयांपर्यंत वधारलेले दिसले. सामान्य बाजारमंचाप्रमाणे मागणी-पुरवठा जितका व्यस्त तितकी किंमत वाढत जाण्याचे सूत्र बिटकॉइन्स मंचालाही लागू पडते. झेबपेवरच केवळ नव्हे तर युनोकॉइन, कॉइनसिक्योअर, बीटीएक्स इंडिया, बिटवेजेस या अन्य कंपन्यांवर या चलनाचे मूल्य कैकपटींनी अकस्मात उसळल्याचे ध्यानात येते.
चीनच्या तुलनेत भारतात बिटकॉइन्सच्या व्यवहाराची मात्रा जवळपास ३५० पटीने कमी असून, भारतात गेल्या वर्षभरात १००० टक्के वृद्धीदर आपण अनुभवत असल्याचे गोएन्का यांनी सांगितले. चीनमध्ये जसे त्यांचे चलन युआनच्या मूल्यातील चढ-उतारांपासून संरक्षण (हेज) म्हणून बिटकॉइनमध्ये गुंतवणुकीकडे ओढा आहे, तसेच भारतात सोने, स्थावर मालमत्ता गुंतवणुकीवरील वाढते र्निबध पाहता तेथे एरवी गुंतणारा पैसा बिटकॉइन्सकडे वळेल असे गोएन्का यांचे गृहीतक आहे. त्यामुळे मार्च २०१७ पर्यंत झेबपेवर वार्षिक १००० कोटींची उलाढाल आणि मार्च २०१८ मध्ये १०,००० कोटी रुपयांवर जाईल, असा त्यांचा अंदाज आहे. त्यामुळे सध्या ६९,००० रुपये असलेले एका बिटकॉइनचे मूल्य वर्षभरात सात लाख रुपयांवर गेल्यास आश्चर्य ठरणार नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
नोटाबंदी पथ्यावर?
नोटाबंदीमुळे अनेकांनी आपला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी बिटकॉइन्सच्या डिजिटल मंचाचा वापर केला, यात तथ्य नसल्याचे झेबपेचे सहसंस्थापक संदीप गोएन्का यांचा दावा आहे. त्यांच्या अँपवर या काळात सक्रिय वापरकर्त्यांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे ते कबुल करतात. तरी मंचावरील उलाढालीत मासिक सरासरी १०० कोटींच्या घरात वाढ आधीपासूनच सुरू असल्याचा त्यांचा दावा आहे. शिवाय जरी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अन्य कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण अथवा दिशानिर्देश या व्यवहारमंचाला नसले तरी, प्रत्येक व्यापारकर्त्यांचा ‘पॅन’ व ओळख निश्चित करणारा पुरावा (केवायसी) आपल्याकडे नमूद असल्याचे ते सांगतात. जुलै २०१४ पासून कार्यरत झेबपेचे पाच लाखांहून अधिक डाऊनलोड्स आणि ५० हजारांच्या घरात सक्रिय वापरकर्ते आहेत.
