निर्गुतवणूक, खासगीकरणाला वेग शक्य

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळाला आतापर्यंत पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या किंवा संयुक्त उपक्रम सुरू करण्यासाठी भागभांडवली गुंतवणूक करण्याचा अधिकार आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या काही अटी-शर्ती पूर्ण करून विलीनीकरण आणि अधिग्रहणाच्या निर्णयाची देखील त्यांना परवानगी आहे. मात्र उपकंपन्या किंवा संयुक्त उपक्रमातील हिस्सेदारीच्या निर्गुतवणुकीच्या बाबतीत किंवा पूर्ण हिस्सा विक्री करून त्या बंद करण्याबाबत निर्णय कळविण्याचा त्यांना अधिकार नव्हता.

सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील हस्तक्षेप किंवा व्यवस्थापकीय नियंत्रण कमी करण्याच्या निर्णयाचा भाग म्हणून केंद्राने सार्वजनिक उपक्रम धोरण, २०२१ ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यानुसार आता संचालक मंडळाला निर्गुतवणूक किंवा पूर्ण हिस्सा विक्रीबाबत संचालक मंडळाला त्यांचे म्हणणे मांडता येणार आहे. नवीन धोरणानुसार, अणु ऊर्जा, अवकाश आणि संरक्षण, वाहतूक आणि दूरसंचार, ऊर्जा क्षेत्रात पेट्रोलियम, कोळसा आणि इतर खनिजे आणि बँकिंग, विमा आणि वित्तीय सेवा या चार धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये सरकारची उपस्थिती कायम ठेवली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांमध्ये, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण, विलीनीकरण किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या बंद करण्याचा विचार केला जाईल, असे सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे.

‘बीपीसीएल’ची विक्री मात्र बारगळली

नवी दिल्ली : रिंगणात एकच बोलीदार शिल्लक राहिल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या सरकारी तेल कंपनीच्या खासगीकरणाची प्रक्रियाच सरकारला गुंडाळावी लागली आहे. इंधनाच्या विक्री किमतीच्या निर्धारणाबाबत स्पष्टता नसल्याने दोन बोलीदारांनी माघार घेतल्याने या भारतातील आजवरच्या सर्वात मोठय़ा खासगीकरणालाच खीळ बसली आहे. या तेल कंपनीतील संपूर्ण ५२.९८ टक्के भांडवली हिस्सा विकण्यासाठी सरकारने मार्च २०२० मध्ये निविदा खुल्या केल्या आणि नोव्हेंबर २०२० पर्यंत तीन बोलीदारांनी स्वारस्य दाखविल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. भांडवली बाजारात बीपीसीएलच्या सध्याच्या समभाग मूल्यानुसार, ५३ टक्के हिस्सा विकून सरकारी तिजोरीत ३८ हजार कोटी रुपयांची भर पडू शकली असती.