ग्राहकांना विमा योजनांचे व्यवस्थापन करणे ‘ई-विम्या’ने सोयीचे!

रमेश पाडळकर यांनी पारंपरिक विमा योजना घेतली होती. त्यासाठी त्यांना पुढील १५ वष्रे दर तीन वर्षांनी नियमित पे-बॅक अर्थात काही रक्कम मिळणार आहे. पुढल्या तीन वर्षांनी ७५,००० रुपये मिळणार होते. पण त्यांना त्यासाठी दावा करता आला नाही, कारण कंपनीला सादर करावयाची महत्त्वाची कागदपत्रे त्यांनी गहाळ केली होती. शेवटी, त्यांना प्रचंड वणवण करावी लागल्यानंतर वर्षभराने पसे मिळाले. अर्थात याचा त्यांना आणि कुटुंबीयांना भयंकर मनस्ताप झाला.
विम्याचे दावे सुलभपणे होणे आणि पे-आऊट विनासायास मिळण्यासाठी योजनेची सर्व कागदपत्रे सांभाळून ठेवण्याबाबत बरीच चर्चा होते. एक कागदपत्र गहाळ झाले तरी विम्याच्या रकमेचा दावा करण्यामध्ये अडचणी येतात. त्यामुळे संपूर्ण गुंतवणूक निर्थक ठरू शकते. सुदैवाने, भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इर्डा)ने गेल्या वर्षी ई-रिपॉझिटरी दाखल केल्याचे जाहीर केले. या सुविधेमुळे ग्राहकांना सर्व विमा योजना डिजिटल स्वरूपात ठेवण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे त्यांना योजनेतील दस्तावेज सांभाळून ठेवणे शक्य होईल.
या ई-रिपॉझिटरी किंवा विम्याच्या डीमटेरिअलायझेशनमुळे ग्राहकांना विविध विमा कंपन्यांकडून घेतलेल्या विमा योजना एकाच ई-अकाऊंटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवता येतील. एका सर्वधारण विमा कंपनीकडून आरोग्य विमा योजना घेतली आणि एखाद्या आयुर्वमिा कंपनीकडून मुदत विमा (टर्म इन्शुरन्स) योजना घेतली तर दोन्ही योजना स्वतंत्र ठेवायची गरज नाही, खास ई-अकाऊंटला लॉग-इन करून दोन्ही गुंतवणुकींचे व्यवस्थापन आणि आढावा घेता येईल. यामुळे एकूण गुंतवणूक भांडाराचा (पोर्टफोलिओ) आढावा घेणे सोयीचे होईल आणि अनेकवार ‘तुमचे ग्राहक जाणा- नो युअर कस्टमर’ (केवायसी) प्रक्रिया टाळता येतील.
विम्याचा दावा करायचा असल्यास, ग्राहक आणि विमा कंपन्या या दोन्हींना केवळ एका बटणाच्या सहाय्याने योजनेचा तपशील तपासता येईल आणि त्यामुळे विम्याच्या दाव्याच्या पूर्ततेची प्रक्रिया वेगाने करता येईल.
ई-केवायसीच्या अंमलबजावणीमुळे सेवेचा वेग वाढेलच, शिवाय ग्राहकाची ओळख पटविण्याच्या बाबतीत घोळ आणि बनावट कागदपत्रांचा धोकाही कमी होईल. विमा कंपन्यांना ‘केवायसी’ तपासणी सत्वर करता येईल आणि ग्राहकांना कोणतीही भौतिक स्वरूपातील कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत वा चाचपणीसाठी मूळ कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत. संपूर्ण प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक होणार असल्याने कागद साठवण्याच्या प्रमाणातही घट होईल.
ई-रिपॉझिटरी सेवा सर्व विमा ग्राहकांना मोफत दिली जाईल. ‘यूआयडीएआय’ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या आणि आधार कार्ड असलेल्या कोणत्याही ग्राहकाला ही सेवा घेता येईल.
विमा कंपन्यांसाठी ई-रिपॉझिटरी एजंट म्हणून काम करण्यासाठी ‘इर्डा’ने पाच कंपन्यांची निवड केली आहे. ग्राहक आपल्या पसंतीनुसार ई-खाते उघडण्यासाठी यापैकी कोणतीही कंपनी निवडू शकतील आणि त्यानंतर त्यांना त्यांच्या योजनांचा तपशील कंपनीला द्यावा लागेल. यानंतर कंपनीकडून सर्व माहिती राखली जाईल व नियमित अद्ययावतही केली जाईल.
ग्राहकांना त्यांच्या विमा योजनांबाबत तपशील कंपनीने उपलब्ध केलेल्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन घेता येईल. शिवाय अन्य सेवा जसे की, हप्ता भरणे, फंड व्हॅल्यू, मुदतपूर्ती आदींसह संपूर्ण विमा पोर्टफोलिओ केवळ एका बटणावर क्लिक करून मिळवता येईल.
योजनेविषयी कोणतीही शंका असेल तर ग्राहकांना या एजन्सीकडून अथवा विमा कंपनीकडून घरबसल्या इंटरनेटच्या सहाय्याने सेवा घेता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे, योजनांच्या डीमटेरिअलायझेशनमुळे विमा कंपन्यांना सेवांची गुणवत्ता वाढवता येतेच, शिवाय घोटाळय़ांवर आणि चुकीच्या दाव्यांवरही अंकुश ठेवता येईल.
अखेरीस, या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याबरोबरच, या ई-रिपॉझिटरींमुळे विमा कंपन्यांना विम्याच्या विशिष्ट गरजा असलेले ग्राहकही ओळखता येतील आणि त्यांच्या गरजांनुसार योजनांची विक्री करता येईल.
(लेखक अविवा लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे मुख्य परिचालन अधिकारी)