वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : करोनाच्या दोन वर्षांच्या प्रतिकूल परिणामांतून सावरत अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे बुधवारी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत विकासदराने १३.५ टक्क्यांची पातळी गाठली.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा दर २०.१ टक्के राहिला होता. सरलेल्या आर्थिक वर्षांतील चौथ्या महिन्यात जीडीपीचा दर ४.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे सर्वत्र टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. यंदा मात्र जागतिक पातळीवर अन्नधान्य आणि खनिज तेलाच्या किमती उच्चांकी पातळीवर पोहोचूनही आर्थिक व्यवहार सुरळीत झाल्याने १३.५ टक्क्यांची विकासगती गाठता आली.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीत निर्मिती क्षेत्राचा विकासदर ४.८ टक्के नोंदण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत तो ४९ टक्के नोंदवण्यात आला होता. कृषी क्षेत्राचा विकासदर २.२ टक्के राहिला आहे. तो २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत ४.५ होता. बांधकाम क्षेत्राचा विकासवेगही गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील ७१.३ टक्क्यांवरून कमी होत १६.८ टक्क्यांवर मर्यादित राहिला.
अपेक्षेहून कमी..
पहिल्या तिमाहीत १६़ २ टक्के विकासदराचा अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेने वर्तवला होता़ मात्र, सरलेल्या जून तिमाहीत १३.५ टक्के विकासगती गाठता आल्याने ती अपेक्षेहून कमीच ठरली आहे.
जुलैअखेर वित्तीय तूट ३.४१ लाख कोटींवर
नवी दिल्ली : सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट एप्रिल ते जुलै २०२२ अखेर ३.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण २०.५ टक्के आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत वित्तीय तुटीचे प्रमाण तत्कालीन अंदाजाच्या तुलनेत अधिक म्हणजे २१.३ टक्के होते.
