महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या वीजकंपन्यांवर महागडय़ा व्याजदराचे सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज असल्याने त्याची परतफेड करताना या कंपन्यांवर मोठा ताण येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सरकार आल्यावर स्वस्त व्याजदराच्या कर्जात पुनर्गठन करण्याचे जाहीर करुनही अजून ते रखडले आहे. त्यामुळे सुमारे १६०० ते २००० कोटी रुपयांचा अधिक व्याजाचा फटका वीजकंपन्यांना आणि पर्यायाने ग्राहकांना बसत आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये वित्तीय शिस्त नव्हती. मनमानी कारभारामुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे महागडी वीज, कर्जे घेतली गेली. त्यामुळे पर्यायाने ग्राहकांना महाग वीज मिळत होती, अशी टीका भाजपने केली होती. वीजकंपन्यांचे कर्ज १२ ते १४ टक्के व्याजदराचे आहे. त्याचे पुनर्गठन करुन ८ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळाले, तर सुमारे १६०० ते दोन हजार कोटी रुपये इतका जादा व्याजाचा बोजा कमी होईल, असे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
स्टेट बँक, एलआयसीसह काही वित्तसंस्थांशी ऊर्जा खात्याच्या उच्चपदस्थांची बोलणी सुरु आहेत. पण त्याला यश मिळू शकलेले नाही. वीजकंपन्यांचा आणि उर्जाखात्याचा कारभार सुधारण्याच्या अनेक घोषणा उर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केल्या. पण त्याचे दृश्य परिणाम दिसून येत नसून कंपन्यांची वित्तीय शिस्त बिघडल्याने आर्थिक अडचणी वाढत आहेत.