दूरगामी परिणामांची विरोधकांना भीती
उद्योगांना चालना देण्याच्या उद्देशाने उद्योग सुरू करण्याकरिता शेतजमिनीचा वापर करताना परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली आहे. यातून भविष्यात शेतीचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्याही शेतजमिनीचा वापर करण्याकरिता ती जमीन आधी अकृषिक (एन.ए.) करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने उद्योगांना शेतजमिनीचा वापर करायचा असल्यास परवानगीची अटच काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योगांसाठी हा निर्णय चांगला असला तरी परवानगीची किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची अट काढून टाकण्याच्या निर्णयाने शेतीवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने भूसंपादन कायद्यात पिकाखालील जमीन संपादित करण्यावर बंधने आणली होती. तसेच ही जमीन संपादित करण्यास सरकार मदत करणार नाही, अशी तरतूद केली होती. उद्योगांकडून या निर्णयाला विरोध झाला होता. भाजप सरकारने भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता चार वेळा वटहुकूम काढला होता, पण काँग्रेसच्या विरोधामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नव्हते.
उद्योगांसाठी शेतजमीन संपादित करण्याकरिता परावनगीची अट काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे शेतीचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होईल, अशी भीती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. उद्योगांना चालना देण्याकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या औद्योगिक वसाहती अनेक ठिकाणी मोकळ्या पडल्या आहेत. तेथे उद्योग सुरू करता आले असते. शेतजमिनीच्या वापरासाठी उद्योगजकांना मुभा देण्याचे हे भाजप सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी असल्याची टीका विखे-पाटील यांनी केली.
उद्योगांना चालना देण्याकरिता शेतजमिनीच्या वापराची अट काढून टाकण्याचा निर्णय वरवर चांगला वाटत असला तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. उद्योजकांना परवानगीकरिता करावी लागणारी प्रतीक्षा थांबविण्याकरिता ही सारी प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली असती तरी फायद्याचे ठरले असते. ठराविक मुदतीत ही परवानगी देण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक करणे आवश्यक होते. शेतजमीनीची सरकारकडे नोंद असणे आवश्यकच आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मात्र या निर्णयाचे समर्थन केले. परवानगीची अट काढली असली तरी त्या जागेत उद्योगच सुरू करावा लागेल. अन्य बांधकाम करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.